सूक्ष्मसिंचन लाभार्थ्यांची १० वर्षांची यादी वेबसाइटवर

योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सचिवांचा आदेश मुंबई : सूक्ष्मसिंचन अनुदान योजनेअंतर्गत गेल्या दहा वर्षांतील लाभधारक शेतकऱ्यांची यादी कृषी खात्याच्या वेबसाइटवर टाकण्यात येणार आहे. कृषी खात्याचे प्रधान सचिव विजयकुमार हे स्वतः त्यासाठी आग्रही असून, तसे आदेशही त्यांनी कृषी आयुक्तालयाला दिले आहेत. योजनेच्या अनुदानवाटपातील गैरव्यवहार आणि बोगसपणा टाळून योजना अधिक पारदर्शीपणे राबवता येईल, असा विचार त्यामागे आहे. राज्यात सध्या ठिबक घोटाळ्याचे प्रकरण गाजत आहे. यामुळे कृषी विभागातील काही अधिकारी आणि वितरकांचे धाबे दणाणले आहे.१० वर्षांतील लाभार्थ्यांच्या याद्या वेबसाइटवर पडल्यानंतर अनेक गोष्टी स्पष्ट होणार असून, शेतकऱ्यांना आपले नाव तपासता येणार आहे. सततच्या दुष्काळी स्थितीवर मात करून पाण्याचा अतिरिक्त वापर टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करावा यासाठी सरकार आग्रही आहे. पर ड्रॉप मोअर क्रॉप या उद्देशाने राज्यात ठिबक सिंचन योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा कृषी खात्याचा प्रयत्न आहे. योजनेत सहभाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करावे लागतात. प्रथम येईल त्याला प्रथम या तत्वावर सूक्ष्म सिंचन अनुदान दिले जाते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अडीच हेक्टरपर्यंत आणि मोठ्या शेतकऱ्यांना पाच हेक्टरपर्यंत अनुदान दिले जाते. एकदा अनुदान घेतल्यानंतर संबंधित क्षेत्रासाठी दहा वर्षांत पुन्हा अनुदान दिले जात नाही. दरवर्षी राज्यातील सरासरी अडीच लाख शेतकरी सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी अर्ज करीत असतात. मात्र, योजनेचे व्यवस्थापन नीट होत नसल्यामुळे लाखो शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहतात. साधारणपणे वर्षाला सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांना योजनेतून अनुदान दिले जाते. योजनेतून वर्षाला सरासरी चारशे कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित होते. 

ठिबकच्या अल्प आणि बेभरवशी अनुदानाचा मुद्दाही सातत्याने निदर्शनाला येतो. त्यासोबतच योजनेअंतर्गत अनुदानवाटपात वारंवार सावळा गोंधळ आढळून येतो. काही महिन्यांपूर्वी योजनेअंतर्गत माळशिरस तालुक्यात मोठा घोटाळा उघड झाला होता. अनुदान वितरणातील गैरव्यवहाराचे हे चित्र सार्वत्रिक आहे. कृषी अधिकारी, ठिबक संच विक्रेते यांच्यातील संगनमतामुळे योजनेचा लाभ योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाहीत. त्याच त्या शेतकऱ्यांना अनेकदा अनुदानाचे वितरण होते. त्यासाठी योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करून व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करण्यावर भर दिला जात आहे. अनुदानवाटपातील गैरवापर थांबवण्यासाठी ही योजना शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाशी यापूर्वीच जोडण्यात आली आहे. आता योजनेतून गेल्या दहा वर्षांत अनुदान मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी कृषी खात्याच्या वेबसाइटवर टाकण्यात येणार आहे. 

त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती अद्ययावत ठेवतानाच कोणत्या शेतकऱ्याला, कधी आणि किती वेळा ठिबकचे अनुदान मिळाले याची संपूर्ण माहिती विभागाकडे राहणार आहे. कृषी खात्याचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी तसे आदेश आयुक्तालयाला दिले असून सध्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची जुनी माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. २०१२-१३ पासून योजनेचे कामकाज ऑनलाइन झाले आहे. त्याआधी योजना मॅन्युअली चालत होती. त्यामुळे १२-१३ सालापूर्वीची सर्व माहिती एकत्रित केली जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत सुमारे पंधरा लाख शेतकऱ्यांना ठिबकचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. त्यावर या काळात सरकारी तिजोरीतून सुमारे चार हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.  योजनेची उद्दिष्टे

योजनेत अंतर्भूत घटक

अनुदान मर्यादा