agriculture news in marathi, drip registration issue solved, nagpur, maharashtra | Agrowon

ठिबकचा तिढा सुटला, नोंदणीला होणार सुरवात
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 14 ऑक्टोबर 2018

ठिबक नोंदणी संदर्भात गुुरुवारी (ता. ११) फलोत्पादन संचालकांसमवेत बैठक झाली. बैठकीत संघटनेच्या सर्व मागण्यांवर तोडगा निघाल्याने आम्ही नोंदणीवरील बहिष्कार मागे घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये याकरिता आम्ही हा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने ८०० कोटी रुपयांपैकी ३०० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता दिला आहे. उर्वरित हिस्सादेखील लवकरच मिळेल. हा निधी परत जाण्याची शक्‍यता होती. यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने आम्ही हा निर्णय घेतला.
- विश्‍वास पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र ड्रिप डीलर्स असोसिएशन, औरंगाबाद.

नागपूर  ः ठिबक संदर्भातील नोंदणीवर वितरकांनी टाकलेला बहिष्कार अखेर मागे घेण्यात आला आहे. गुरुवारी (ता. ११) पुणे येथे फलोत्पादन संचालकांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीअंती वितरकांच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक तोडगा काढण्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे लवकरच राज्यात ठिबक नोंदणीस सुरवात होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील ठिबक नोंदणी केलेल्या वितरकांना अ, ब, क, ड, या प्रपत्रात माहिती भरण्याची सक्‍ती करण्यात आली होती. २०१४ पासून त्यांनी विक्री केलेल्या ठिबक संचांची संख्या, त्यापोटी वितरित केलेले अनुदान, त्याचप्रमाणे केलेल्या कराचा भरणा याबाबत माहिती मागविण्यात आली होती. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एका चार्टड अकौटंटचीदेखील नियुक्‍ती करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र ड्रिप डीलर्स असोसिएशनने २०१४ किंवा विक्री त्यापूर्वीची जुनी महिती देण्यास असमर्थता दर्शविली.

महाराष्ट्र ड्रिप डीलर्स असोसिएशनने २०१४ किंवा विक्री त्यापूर्वीची जुनी महिती देण्यास असमर्थता दर्शविली. नव्या वर्षापासून किंवा जीएसटी लागू झाल्यापासूनची सर्व माहिती देण्यास तयार असल्याचे ड्रिप डीलर्स असोसिएशनकडून कळविण्यात आले. त्यावर बरेच महिने तोडगा निघू शकला नाही. अखेरीस या प्रकरणी कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना हस्तक्षेप करावा लागला. त्यांच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकरणी तोडगा काढण्यास कृषी विभाग व ड्रिप डीलर्स असोसिएशन यांच्या सहमती झाली. त्यानुसार कराराचा आराखडा ड्रिप डीलर्स असोसिएशनने तयार केला. परंतु कोणताही लेखी करार करण्यास कृषी विभाग तयार नसल्याने कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरदेखील या प्रकरणी बरेच दिवस चर्चेच्या फैरीच झडल्या.

दरम्यान, गुरुवारी (ता. ११) फलोत्पादन संचालकांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जुन्याऐवजी नव्याने सर्व माहिती भरून घेण्यावर एकमत झाले. परंतु तशा प्रकारचे लेखी देण्यास कृषी विभागने असहमती दर्शविली.

३०० कोटी रुपयांचे अनुदान
राज्यात सध्या ६० टक्‍के केंद्र तर ४० टक्‍के राज्याकडून याप्रमाणे ठिबक अनुदान दिले जाते. केंद्राकडून या वर्षीचा ८०० कोटींपैकी ३०० कोटींचा हप्ता प्राप्त झाला आहे. उर्वरित ५०० कोटी रुपयेदेखील लवकरच मिळतील, अशी आशा आहे. ठिबक वितरकांच्या नोंदणीअभावी हा निधी परत जाण्याची भीती असल्याने शेतकऱ्यांचे हितासाठी आम्ही तोंडी आदेश मानण्यास तयार झालो, अशी माहिती ड्रिप डीलर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. लवकरच राज्यात ठिबक नोंदणीस सुरवात होईल, असेही सांगण्यात आले.
 

इतर अॅग्रो विशेष
दूध का दूध... देशातील दूध न दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के...
पीककर्ज वितरणातील दोष व्हावे दूर पूर्वी जेमतेम तग धरून चालणाऱ्या शेती व्यवसायाने...
पाऊस बरा, मात्र दीर्घ खंड अन् कीडरोगाने...जिल्ह्यात सरासरीच्या जवळपास पाऊस पडला खरा; मात्र...
अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी...औरंगाबाद : शेती उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आपल्या...
मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात थंडी वाढलीपुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून थंडीने...
साखर कारखान्यांनी सह-उत्पादनांवर सक्षम...मुंबई  ः देशांतर्गत साखर उद्योग संकटात आहे....
राज्यात ९१ कारखान्यांची धुराडी पेटली;...पुणे : राज्यात चालू गाळप हंगामात आतापर्यंत ९१...
मराठा आरक्षणासाठी आता लढा नाही, जल्लोष...नगर : मराठा समाजाने आरक्षणासाठी अनेक वर्षांपासून...
कापूसटंचाईने कारखानदारांसमोर अडचणी जळगाव ः तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी...
उत्पादन, थेट विक्री, पूरक व्यवसायांतून...कृषी विद्यापीठ, तज्ज्ञ, वाचन, ज्ञान, विविध प्रयोग...
स्वयंपूर्ण, कमी खर्चिक दर्जेदार...पुणे जिल्ह्यातील वेळू येथील गुलाब घुले यांनी आपली...
उगवत्या सूर्याच्या देशातील मोहक शेतीह वाई वाहतुकीच्या माध्यमातून एखाद्या राष्ट्राचे...
...तरच वाढेल डाळिंब निर्यातफॉस्फोनिक ॲसिडच्या अंशामुळे (रेसिड्यू) डाळिंबाची...
बुलडाण्यात ३३ टन रेशीम कोष उत्पादनबुलडाणा  : जिल्ह्यातील शेतकरी पारंपरिक...
भारतीय दूध सुरक्षितनवी दिल्ली ः भारतातील दुधाच्या दर्जाबाबात सतत...
राज्यात हुडहुडी वाढली... पुणे : किमान तापमानाचा पारा घसरल्याने राज्यात...
धार्मिक स्थळांनी द्यावा दुष्काळासाठी...नागपूर ः राज्यातील सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळांनी...
चारा छावण्यांऐवजी थेट अनुदानाचा विचार ः...मुंबई ः दुष्काळी भागात चारा छावण्यांमध्ये होणारा...
देशी बियाण्यांच्या संवर्धनासाठी रंगणार...पुणे : देशी बियाण्यांचे संवर्धन आणि प्रसारासाठी...
खरेदी न झालेल्या हरभरा, तुरीसाठी...सोलापूर : हमीभाव योजनेतून शेतकऱ्यांनी हरभरा व तूर...