agriculture news in marathi, drip registration issue solved, nagpur, maharashtra | Agrowon

ठिबकचा तिढा सुटला, नोंदणीला होणार सुरवात
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 14 ऑक्टोबर 2018

ठिबक नोंदणी संदर्भात गुुरुवारी (ता. ११) फलोत्पादन संचालकांसमवेत बैठक झाली. बैठकीत संघटनेच्या सर्व मागण्यांवर तोडगा निघाल्याने आम्ही नोंदणीवरील बहिष्कार मागे घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये याकरिता आम्ही हा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने ८०० कोटी रुपयांपैकी ३०० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता दिला आहे. उर्वरित हिस्सादेखील लवकरच मिळेल. हा निधी परत जाण्याची शक्‍यता होती. यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने आम्ही हा निर्णय घेतला.
- विश्‍वास पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र ड्रिप डीलर्स असोसिएशन, औरंगाबाद.

नागपूर  ः ठिबक संदर्भातील नोंदणीवर वितरकांनी टाकलेला बहिष्कार अखेर मागे घेण्यात आला आहे. गुरुवारी (ता. ११) पुणे येथे फलोत्पादन संचालकांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीअंती वितरकांच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक तोडगा काढण्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे लवकरच राज्यात ठिबक नोंदणीस सुरवात होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील ठिबक नोंदणी केलेल्या वितरकांना अ, ब, क, ड, या प्रपत्रात माहिती भरण्याची सक्‍ती करण्यात आली होती. २०१४ पासून त्यांनी विक्री केलेल्या ठिबक संचांची संख्या, त्यापोटी वितरित केलेले अनुदान, त्याचप्रमाणे केलेल्या कराचा भरणा याबाबत माहिती मागविण्यात आली होती. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एका चार्टड अकौटंटचीदेखील नियुक्‍ती करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र ड्रिप डीलर्स असोसिएशनने २०१४ किंवा विक्री त्यापूर्वीची जुनी महिती देण्यास असमर्थता दर्शविली.

महाराष्ट्र ड्रिप डीलर्स असोसिएशनने २०१४ किंवा विक्री त्यापूर्वीची जुनी महिती देण्यास असमर्थता दर्शविली. नव्या वर्षापासून किंवा जीएसटी लागू झाल्यापासूनची सर्व माहिती देण्यास तयार असल्याचे ड्रिप डीलर्स असोसिएशनकडून कळविण्यात आले. त्यावर बरेच महिने तोडगा निघू शकला नाही. अखेरीस या प्रकरणी कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना हस्तक्षेप करावा लागला. त्यांच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकरणी तोडगा काढण्यास कृषी विभाग व ड्रिप डीलर्स असोसिएशन यांच्या सहमती झाली. त्यानुसार कराराचा आराखडा ड्रिप डीलर्स असोसिएशनने तयार केला. परंतु कोणताही लेखी करार करण्यास कृषी विभाग तयार नसल्याने कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरदेखील या प्रकरणी बरेच दिवस चर्चेच्या फैरीच झडल्या.

दरम्यान, गुरुवारी (ता. ११) फलोत्पादन संचालकांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जुन्याऐवजी नव्याने सर्व माहिती भरून घेण्यावर एकमत झाले. परंतु तशा प्रकारचे लेखी देण्यास कृषी विभागने असहमती दर्शविली.

३०० कोटी रुपयांचे अनुदान
राज्यात सध्या ६० टक्‍के केंद्र तर ४० टक्‍के राज्याकडून याप्रमाणे ठिबक अनुदान दिले जाते. केंद्राकडून या वर्षीचा ८०० कोटींपैकी ३०० कोटींचा हप्ता प्राप्त झाला आहे. उर्वरित ५०० कोटी रुपयेदेखील लवकरच मिळतील, अशी आशा आहे. ठिबक वितरकांच्या नोंदणीअभावी हा निधी परत जाण्याची भीती असल्याने शेतकऱ्यांचे हितासाठी आम्ही तोंडी आदेश मानण्यास तयार झालो, अशी माहिती ड्रिप डीलर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. लवकरच राज्यात ठिबक नोंदणीस सुरवात होईल, असेही सांगण्यात आले.
 

इतर अॅग्रो विशेष
अवीट  गोडीच्या मेहरुणी बोरांनी दिला...खानदेशची अवीट गोडीची व आरोग्यवर्धक मेहरुणी बोरे...
महाराष्ट्राने सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात...औरंगाबाद  : सिंचन क्षेत्रवाढीसाठी प्रयत्न...
राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती मूग गिळून...पुणे   : केंद्र शासनाच्या मूळ योजनेतून...
सहकाराचा ऱ्हास घातकचसहकार क्षेत्राचे राजकीयीकरण झाल्याने सहकाराचा...
कांदा कोंडीवर उपाय काय?कांद्याचे कोठार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सध्या...
`कार्यक्षम पाणी वापरात शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद  : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून...
मुंबई बाजार समितीत सेवा शुल्कवसुली...मुंबई  : मुंबई बाजार समितीतील सेवा...
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ३८५ कोटींचे...मुंबई  : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी...
राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना...मुंबई  : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत...
राज्यातील ७४ कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी...पुणे   : राज्यातील ७४ साखर कारखान्यांनी...
कांदा अनुदानाकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी...अकोला : या वर्षात कमी दराचा फटका बसलेल्या...
काळेवाडी झाली दर्जेदार फळांची वाडीकाही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील काळेवाडी हे...
सेंद्रिय खत व्यवस्थापनासाठी...माझ्याप्रमाणे हरितक्रांतीमध्येही पहिली १५-२०...
बँकेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना गावात...अकोला ः शेतकरी संघटनेच्या महिला अाघाडीचा मेेळावा...
कृषी स्वावलंबन योजनेत अल्पभूधारक शेतकरी...पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन...
सांगलीची `शिवाजी मंडई' शेतकऱ्यांसाठी...सांगली शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवाजी...
राजकीयीकरणामुळे सहकाराचा ऱ्हासपुणे : देशात आठ लाखांपेक्षा अधिक सहकारी संस्था...
थंडीत चढउतार; धुळे ७ अंशांवरपुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात दोन...
इराणकडून मागणी वाढल्याने सोयाबीन दरात...पुणे : राज्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होऊन...
आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेस आज...औरंगाबाद : येथे आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन...