ठिबकचा तिढा सुटला, नोंदणीला होणार सुरवात

नागपूर  ः ठिबक संदर्भातील नोंदणीवर वितरकांनी टाकलेला बहिष्कार अखेर मागे घेण्यात आला आहे. गुरुवारी (ता. ११) पुणे येथे फलोत्पादन संचालकांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीअंती वितरकांच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक तोडगा काढण्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे लवकरच राज्यात ठिबक नोंदणीस सुरवात होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील ठिबक नोंदणी केलेल्या वितरकांना अ, ब, क, ड, या प्रपत्रात माहिती भरण्याची सक्‍ती करण्यात आली होती. २०१४ पासून त्यांनी विक्री केलेल्या ठिबक संचांची संख्या, त्यापोटी वितरित केलेले अनुदान, त्याचप्रमाणे केलेल्या कराचा भरणा याबाबत माहिती मागविण्यात आली होती. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एका चार्टड अकौटंटचीदेखील नियुक्‍ती करण्यात आली होती. महाराष्ट्र ड्रिप डीलर्स असोसिएशनने २०१४ किंवा विक्री त्यापूर्वीची जुनी महिती देण्यास असमर्थता दर्शविली.

महाराष्ट्र ड्रिप डीलर्स असोसिएशनने २०१४ किंवा विक्री त्यापूर्वीची जुनी महिती देण्यास असमर्थता दर्शविली. नव्या वर्षापासून किंवा जीएसटी लागू झाल्यापासूनची सर्व माहिती देण्यास तयार असल्याचे ड्रिप डीलर्स असोसिएशनकडून कळविण्यात आले. त्यावर बरेच महिने तोडगा निघू शकला नाही. अखेरीस या प्रकरणी कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना हस्तक्षेप करावा लागला. त्यांच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकरणी तोडगा काढण्यास कृषी विभाग व ड्रिप डीलर्स असोसिएशन यांच्या सहमती झाली. त्यानुसार कराराचा आराखडा ड्रिप डीलर्स असोसिएशनने तयार केला. परंतु कोणताही लेखी करार करण्यास कृषी विभाग तयार नसल्याने कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरदेखील या प्रकरणी बरेच दिवस चर्चेच्या फैरीच झडल्या.

दरम्यान, गुरुवारी (ता. ११) फलोत्पादन संचालकांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जुन्याऐवजी नव्याने सर्व माहिती भरून घेण्यावर एकमत झाले. परंतु तशा प्रकारचे लेखी देण्यास कृषी विभागने असहमती दर्शविली.

३०० कोटी रुपयांचे अनुदान राज्यात सध्या ६० टक्‍के केंद्र तर ४० टक्‍के राज्याकडून याप्रमाणे ठिबक अनुदान दिले जाते. केंद्राकडून या वर्षीचा ८०० कोटींपैकी ३०० कोटींचा हप्ता प्राप्त झाला आहे. उर्वरित ५०० कोटी रुपयेदेखील लवकरच मिळतील, अशी आशा आहे. ठिबक वितरकांच्या नोंदणीअभावी हा निधी परत जाण्याची भीती असल्याने शेतकऱ्यांचे हितासाठी आम्ही तोंडी आदेश मानण्यास तयार झालो, अशी माहिती ड्रिप डीलर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. लवकरच राज्यात ठिबक नोंदणीस सुरवात होईल, असेही सांगण्यात आले.