सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे भिजत घोंगडे

मुंबई : राज्यातील सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या रखडलेल्या अनुदानाचे भिजत घोंगडे अद्यापही कायम आहे. राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी ऑक्टोबरअखेर उपलब्ध निधीपैकी ६० टक्के निधी शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे आदेश दिले असताना, कृषी विभाग आतापर्यंत सुमारे २० टक्के निधी खर्च करू शकले आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या ३१६ कोटींपैकी २० हजार ३०३ शेतकऱ्यांना ६२ कोटी ५९ लाख रुपये अनुदान वितरित झाले आहे. अद्यापही ७८ हजार शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.  कृषी खात्यातील ऑनलाइनच्या सावळागोंधळामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे वितरण रखडले आहे. या संदर्भातील सविस्तर वृत्त अॅग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेतला होता. अनुदान वाटपातील हा सावळागोंधळ पाहून कृषी आयुक्तांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत परिपत्रकही जारी केले होते. सूक्ष्म सिंचनासह इतर काही योजनांसाठी उपलब्ध करून दिलेला निधी लक्ष्यांकानुसार खर्च झालेला नाही. केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीपैकी ऑक्टोबर २०१७ अखेर साठ टक्के निधी खर्च होणे आवश्यक आहे. अन्यथा केंद्राकडून अनुदानाचा पुढील हप्ता उपलब्ध होणार नाही. याची सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांनी नोंद घेऊन सुटीच्या दिवशी काम करून आक्टोबरअखेर शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाची प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले होते. मात्र कृषी खात्याचा कारभार मागील पानावरून पुढे या पद्धतीने सुरू असल्याने अनुदान वाटप रखडल्याचेच दिसून येते. 

योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २ लाख ४४ हजार २१५ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी ९८ हजार ६२६ शेतकऱ्यांनी संच बसवून अनुदानाची मागणी केली आहे. यातल्या ४८ हजार २९१ शेतकऱ्यांच्या शेतावर मोका तपासणी झाली आहे. तर २० हजार ३०३ शेतकऱ्यांना ६२ कोटी ५९ लाख रुपये अनुदान वितरित झाले आहे. याद्वारे १४ हजार ६१६ हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले आहे. मात्र कृषी खात्याच्या ढिसाळ कारभारामुळे अद्यापही ७८ हजार शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तसेच योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधी खर्च झाल्यास त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर केंद्र-राज्याचे उर्वरित सुमारे ३०० कोटींचे अनुदान विभागाला मिळणार आहे. मात्र पहिला हप्ता अजून खर्च झाला नसल्याने आणि आक्टोबरची मुदतही संपल्याने उर्वरित सुमारे ३०० कोटींच्या अनुदानावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.  ३१६ कोटींपैकी फक्त ६२ कोटी खर्च सूक्ष्म सिंचनासाठी केंद्र सरकारने राज्याला ३८० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. राज्य हिश्शाचे मिळून सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी एकंदरीत ६२० कोटी रुपये निधीची तरतूद उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात त्यापैकी १९० कोटी केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळाले आहेत. तर राज्य सरकारच्या वाट्याच्या १२६ कोटींची डीपीडीसीत तरतूद करण्यात आली आहे. असे एकंदर ३१६ कोटी रुपये अनुदान सध्या उपलब्ध आहे.