agriculture news in marathi, Drought relief pattern of buldana will be implemented in State says CM | Agrowon

दुष्काळमुक्तीचा ‘बुलडाणा पॅटर्न’ राज्यभर नेणार : मुख्यमंत्री फडणवीस
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 4 मार्च 2018

बुलडाणा : सरकार, सामाजिक संस्था आणि लोकसहभागातून बुलडाणा जिल्ह्यात दुष्काळमुक्तीसाठी आजपासून ऐतिहासिक काम सुरू झाले. पुढील दोन वर्षांत हा पॅटर्न राज्यभर राबवू, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 

बुलडाणा : सरकार, सामाजिक संस्था आणि लोकसहभागातून बुलडाणा जिल्ह्यात दुष्काळमुक्तीसाठी आजपासून ऐतिहासिक काम सुरू झाले. पुढील दोन वर्षांत हा पॅटर्न राज्यभर राबवू, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 

बुलडाणा येथे भारतीय जैन संघटनेच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त अभियान कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. या वेळी उद्‍घाटक म्हणून श्री. फडणवीस बोलत होते. या वेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, खासदार प्रतापराव जाधव, रक्षाताई खडसे, माजी मंत्री सुरेश जैन, रविकांत तुपकर, जलसंधारण खात्याचे सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदार व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

भारतीय जैन संघटनेच्या पुढाकाराने बुलडाणा जिल्ह्यातील १३ तालुक्‍यांमध्ये १३० जेसीबींच्या साहाय्याने तलाव, नाल्यांतील गाळ काढण्याचे व तो गाळ जमीन सुपीक करण्यासाठी वापरण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘आज पीकपद्धतीत बदल करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांना उपलब्ध असणारे मार्केट, बाजारपेठेतील दर यांचा विचार करून पिके घेतली पाहिजेत. शासन शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी विविध उपाययोजना करीत आहे. राज्य शासनाने महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले.’’ 

दुष्काळी परिस्थितीतही या कामांचे मोठे लाभ दिसत आहेत. शेतकऱ्यांना पिकांना एक-दोन पाणी देऊन उत्पादन वाढवता येत आहे. जे काम मोठमोठी धरणे बांधून साधणे कठीण होते, तेथे ही जलसंधारणाची कामे उपयोगी पडत आहेत. आता एकाच वेळी बुलडाणा जिल्ह्यात युद्धपातळीवर दुष्काळमुक्तीच्या दृष्टीने पाऊल टाकले जात आहे. सामाजिक संस्था, शासन, जनता यांच्या संगमातून तलाव, नाल्यांतील गाळ उपसला जाईल. कर्जमाफी देऊनही शेतकऱ्यांमध्ये बदल घडविणे, ते पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाहीत यासाठी त्यांना सक्षम करणे आवश्‍यक आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

नितीन गडकरी म्हणाले, ‘‘राज्यात केंद्रशासन पुरस्कृत बळिराजा सिंचन योजनेअंतर्गत २० हजार कोटींचे १०४ प्रकल्प केले जाणार आहेत. यात विदर्भातील ७८, मराठवाड्यातील २६ प्रकल्पांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पाच हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. सध्या राज्याचे सिंचन १८ टक्के आहे. हे ४० टक्‍क्‍यांपर्यंत नेले तर शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास मोठ्या प्रमाणात हातभार लागेल.’’ 
केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने पाण्यावरून राज्या-राज्यांत आजवर सुरू असलेले तंटे मिटविले जात आहेत. गुजरात- महाराष्ट्राचा पाण्यावरून असलेला वाद आगामी काळात लवकरच मिटेल. यासाठी केंद्र दमणगंगा- पिंजर हा ३० हजार कोटींचा प्रकल्प हातात घेत आहे. आज देशातील नद्यांचे पाणी मोठ्या प्रमाणात समुद्रात वाहून जाते. हे वाहणारे पाणी अडवून सिंचनासाठी फायदा होऊ शकतो. 

प्रत्येक गावात नदी-नाले असतात. त्यापैकी एकाचेही खोलीकरणाचे काम झाले तर ते गाव समृद्ध बनते. संबंधित गावाचे सामाजिक, आर्थिक चित्र कायमचे पालटून जाते. राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेमुळे जलक्रांती झाली. येत्या काळात केंद्र शासन अटल जलसिंचन योजना राबविणार असून, त्याद्वारे ९ लाख विहिरी दिल्या जातील. या विहिरींना लागणारी वीजही सौरऊर्जेच्या माध्यमातून पुरविण्यात येईल. यामुळे शेतीला दिवसभर वीज मिळाल्याने शेतकऱ्यांना पिके घेण्यास सोयीचे होईल. आता सरकार ब्रिज कम बंधारे बांधत आहे, त्याचाही मोठा फायदा होणार असल्याचे गडकरी म्हणाले. 
प्रास्ताविकात शांतिलाल मुथा यांनी या प्रकल्पाबाबत माहिती दिली. पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनीही मनोगत मांडले. जेसीबी मशिनच्या पूजनाने कार्यक्रमाचे उद्‍घाटन झाले.

शेतमालाचे भाव ग्लोबल इकॉनॉमीवर
नितीन गडकरी यांनी पीकपद्धती बदलण्याबाबत सांगताना, आजच्या शेतमालाच्या भावाला ग्लोबल इकॉनॉमी जबाबदार असल्याचे म्हटले. शासनाला शेतमालाला हमी देताना अडचणी येतात. केंद्रातील सरकारने विविध धान्यांवरील आयात मूल्यात वाढ केली, तरीही शेतकऱ्यांनी काळाची पावले ओळखत पीकपद्धती बदलली पाहिजे. शेतकऱ्याने पेट्रोल-डिझेलचा पर्याय तयार करावा. उत्तर प्रदेश सरकारने बायो इथेनॉल पॉलिसी तयार केली. नॉर्थ इस्ट राज्यांमध्ये बांबूपासून इथेनॉल तयार करणारे चार मोठे रिफायनरी प्रोजेक्‍ट तयार केले जाणार आहेत, असे सांगितले.

इतर अॅग्रो विशेष
बॅंकेच्या चकरा अन् कागदपत्रांच्या...धुळे ः मागील दोन - तीन महिन्यांपासून पीककर्जासाठी...
‘ई-नाम’मधील १४५ बाजार समित्यांसाठी हवेत...पुणे ः शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल देशातंर्गत...
सुमारे साठ एकरांवर ‘ड्रीप अॅटोमेशन’पाणी व खतांचा काटेकोर वापर करण्याबाबत अनेक शेतकरी...
भारताकडून अमेरिकेच्या हरभरा, तुरीच्या...नवी दिल्ली ः अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी जोरदार पावसाची हजेरीपुणे ः राज्यातील अनेक भागांत शुक्रवारी (ता. २२)...
माॅन्सून पुढे सरकण्यास अनुकूल स्थितीपुणे : माॅन्सूनला राज्यातून पुढे सरकण्यास अनुकूल...
राज्यात आजपासून प्लॅस्टिकबंदी...मुंबई : राज्य सरकारच्या प्लॅस्टिकबंदीच्या...
धान्याला कीड लागताच सेन्सर देणार माहितीकऱ्हाड, जि. सातारा : साठवणूक केलेल्या ठिकाणी अथवा...
साखर निर्यातीचा कोटा ८० लाख टन करण्याची...कोल्हापूर : साखर निर्यातीची कोटा ८० लाख टन करावा...
सुकाणू समितीच्या कार्यकारिणीची जवळगाव...अंबाजोगाई, जि. बीड : शेतकरी संघटना व सुकाणू...
शेती म्हणजे तोटा हे सूत्र कधी बदलणार? शेती कायम तोट्यात कंटूर मार्करचे संशोधक व शेती...
‘ई-नाम’ची व्याप्ती सर्वांच्या...स्पर्धाक्षम, पारदर्शक व्यवहारातून शेतीमालास अधिक...
कांदा बाजारात दरवाढीचे संकेतनाशिक : राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये...
उपराष्ट्रपती आज बारामतीतबारामती ः उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू शुक्रवारी (...
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी बहुस्तरीय...पुणे ः शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सिंचन,...
कापूस बाजारात भारताला संधीन्यूयाॅर्क ः चालू कापूस हंगामात पिकाला फटका...
मॉन्सून सक्रिय होण्यास प्रारंभ पुणे  ः अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागर...
थकली नजर अन्‌ पाय...औरंगाबाद : घोषणा झाली, पण काय व्हतंय कुणास ठाऊक,...
हास्य योगाद्वारे सरकारचा निषेधनागपूर : सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा अभिनव...
माळरानावर साकारले फायदेशीर शेतीचे स्वप्नमनात जिद्द आणि कष्ट करण्याची तयारी असेल, तर...