राज्याच्या माथ्यावरून दुष्काळाचा डाग पुसणार ः फडणवीस

सातारा : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवरच राज्याचे मार्गक्रमण सुरू असून, शेतकरी हाच विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. शेती आणि शेती संलग्न कामावर आतापर्यंत दीड लाख कोटी रुपयांचा निधी सरकारने खर्च केला आहे. साताऱ्यासह राज्यातील दुष्काळी भागात जलयुक्त शिवार योजनेसह नियोजनबद्ध इतर जलसंधारणाची कामे करून महाराष्ट्राच्या माथ्यावरचा दुष्काळाचा डाग कायमचा पुसणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. १३) दिली.

शिवनगर (रेठरे बुद्रुक, जि. सातारा) येथील जयवंतराव भोसले कृष्णा कृषी महाविद्यालय अश्वारूढ पुतळ्याचे अनावरण मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते झाले. त्यानंतर महाविद्यालयाच्या प्रांगणात झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात श्री. फडणवीस बोलत होते. या वेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर, विठ्ठल-रुकिमणी मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष नितीन बानुगडे-पाटील, आमदार शंभूराज देसाई, कृष्णा कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले, आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार पृथ्वीराज देशमुख, नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे, मदनराव मोहिते, नीता केळकर उपस्थित होत्या. प्रास्ताविक सुरेश भोसले यांनी केले. जगदीश जगताप यांनी आभार मानले.

शेतीमध्ये नवे तंत्रज्ञान आणण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेती क्षेत्रात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. याच तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल पद्धतीचा वापर केल्यास पिकांवरील कीड नियंत्रणासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे. याचे काम प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील सहा जिल्ह्यांत सुरू आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या सेवा सोसायट्या ॲग्री बिझनेस सोसायट्यांमध्ये परावर्तीत करण्याचे काम राज्यातील १० हजार गावांमध्ये सुरू आहे. साखर कारखानदारी हा शेतकऱ्यांचा कणा आहे, त्यामुळे या साखर उद्योगाला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी केंद्रासह राज्य शासनाने अत्यंत सकारात्मक निर्णय घेतले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच साखरेला मिनिमम सेलिंग प्राइससारखा महत्त्वाचा कायदा केंद्र शासनाने लागू केल्यामुळेच साखर कारखाने ऊस उत्पादकांना संपूर्ण एफआरपीची रक्कम देऊ शकले. या वर्षीही राज्यातील ९६ टक्के कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे पेमेंट शेतकऱ्यांना दिले असून, या बाबतीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. त्याचबरोबर इथेनॉलचे नवीन धोरण आखल्यामुळे आज इथेनॉलला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. या धोरणामुळे देशासमोरील इंधनाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच इथेनॉलवरील जीएसटी केवळ पाच टक्के आकारल्यामुळे साखर कारखान्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला भाव देणेही कारखान्यांना शक्य झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.