चुकीच्या अर्थकारणामुळे देशातला शेतकरी दुष्टचक्रात

मुंबई : सध्याच्या चुकीच्या अर्थकारणाचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम शेतीवर झाला आहे. नोटाबंदीने देशातल्या शेतमालाला किंमत राहिली नाही. केंद्र, राज्य सरकारांच्या चुकीच्या ध्येयधोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. कर्जमाफीसाठी चावडीवाचन करून सरकारने शेतकऱ्यांची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. सत्तेत बसलेले लाभार्थी आणि शेतकरी अपमानित, असे दर्दैवी चित्र दिसत आहे, असे टीकास्त्र माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मंगळवारी (ता.७) केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कर्जत (ता. रायगड) येथील दोनदिवसीय चिंतन शिबिराच्या समारोपाच्या वेळी ते बोलत होते. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विरोधी पक्षनेता धनंजय मुंडे, माजी मंत्री अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, चित्रा वाघ आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पवार पुढे म्हणाले, ‘‘अनेक कालखंडानंतर देशात एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले. काही तरी बदल होईल ही अपेक्षा होती. जनतेला प्रचंड आश्वासने दिली गेली. पंतप्रधान नव्हे तर प्रधानसेवक म्हणून काम करील असे चित्र दाखवण्यात आले. मात्र, आज राज्याची आणि देशाची स्थिती चिंतादायी आहे. गेल्या तीन वर्षांत लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकारावर मर्यादा येत आहेत. एकीकडे महामंदी आणि महागाईचा भस्मासुर निर्माण झाला आहे. चुकीच्या अर्थकारणाचा विपरीत परिणाम शेतीवर झाला आहे. शेतीमालाला दर नाही, कापूस, सोयाबीनला मातीमोल दर आहेत.’’

सरकारने वाढवलेले दरही जुजबी आहेत. शेतीमालाला उठाव नाही, निर्यात ठप्प पडली आहे. देशातील संपूर्ण शेती अर्थव्यवस्था संकटात आली आहे. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण तीन वर्षांत अधिक वाढले आहे. अमरावती, यवतमाळमधील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण चिंतादायी आहे. दुर्दैवाने केंद्र, राज्य सरकारच्या पातळीवर याअनुषंगाने कोणतीही खबरदारी घेतली जात नसल्याचे पवार यांनी सांगितले.

दरम्यान यूपीएच्या काळात वर्धा, यवतमाळमध्ये आत्महत्या वाढत होत्या. या भागाचा दौरा केल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत ७० हजार कोटींचे कर्ज माफ केले. चर्चा करीत बसलो नाही. प्रश्न सोडवला. या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम पुढच्या तीन वर्षांत दिसले. देशांतर्गत अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले. शेतीमालाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढवून दिल्यानंतर एकाच वर्षांत देशाच्या भुकेचा प्रश्न सुटला. निर्यातही वाढली. शेतकऱ्याला योग्य मोबदला मिळाला, त्यांच्या डोक्यावरचे ओझे कमी केले. मात्र, आजच्या घडीला सरकारी धोरणांमध्ये नेमकी याचीच कमतरता असल्याचे श्री. पवार म्हणाले.  

राज्यतील शेतकरी कर्जमाफीबाबत बोलताना ही कसली कर्जमाफी, असा सवाल करून पवार म्हणाले, ‘‘चावडीवाचन करून सरकारने शेतकऱ्यांची लक्तरे वेशीवर टांगून त्यांना अपमानित केले आहे. आज सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेले लाभार्थी आणि शेतकरी अपमानित असे दुर्दैवी चित्र दिसत आहे.

शेती कर्जे दोन प्रकारची असतात. पीक कर्ज आणि मध्यम मुदतीचे कर्ज. साधारणतः देशात ६० टक्के कर्ज हे पीक कर्ज आणि उर्वरीत दीर्घ मुदतीचे असते. पाऊस पाणी झाला नाही तर शेतकरी संकटात येतो. थकबाकीदार होतो. त्याला शेती गुंतवणुकीसाठी नव्याने कोणत्याही प्रकारचे कर्ज मिळत नाही. राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली, पण निर्णयात म्हटले दीड लाखापर्यंतची रक्कम माफ करू, मात्र त्यापुढील रक्कम कर्ज असलेल्या दीर्घ मुदतीच्या कर्जदाराला कर्जमाफीचा कोणताही लाभ मिळणार नाही, अशी अवस्था आहे.

सरकारच्या निकषांमुळे निम्मे शेतकरी बाहेरच गेले आहेत. सरकार मात्र जाहिरातीत मग्न आहे, या विसंगतीवरही श्री. पवार यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवले. यासह पवार यांनी नेते आणि कार्यकर्त्यांना सरकारविरोधात जागरुक होण्याचा कानमंत्र दिला.

नोटाबंदीचे वर्षश्राद्ध केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला बुधवारी (ता. ८) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. नोटाबंदीमुळे देशाचे २ लाख ४० हजार कोटींचे नुकसान झाले. शेतकरी, लघुउद्योजक, असंघटीत व्यापारी लयाला गेले. याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादीच्या वतीने नोटाबंदीचे वर्षश्राद्ध घालण्यात येणार आहे. तसेच पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून लिहिलेल्या एका पत्रासोबत खेळण्यातील नोटा पाठवून नोटबंदी निर्णयाचा निषेध नोंदवण्यात येत आहे. या पुढे जो खेळ करायचा आहे तो या नोटांशी करावा. भारतीय अर्थव्यवस्थेशी नको ही विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.