ई-पॉस यंत्रणेबाबत तांत्रिक अडचणी
चंद्रकांत जाधव
शुक्रवार, 22 सप्टेंबर 2017
जळगाव  ः खतांच्या विक्रीमध्ये पारदर्शकता व सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने आणलेल्या ई-पॉस (पॉइंटर ऑफ सेल) यंत्रणेचा इंटरनेट व दुरुस्ती, देखभाल खर्च यावरून खत विक्रेत्यांमध्ये असंतोष पसरू लागला आहे.
 
यातच ग्रामीण भागातील खत विक्रेत्यांचे व्यवहार फारसे नसतात; त्यांना इंटरनेटचा खर्च परवडणारा नसल्याच्या प्रतिक्रिया खत विक्रेत्यांनी दिल्या आहेत.  
 
जळगाव  ः खतांच्या विक्रीमध्ये पारदर्शकता व सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने आणलेल्या ई-पॉस (पॉइंटर ऑफ सेल) यंत्रणेचा इंटरनेट व दुरुस्ती, देखभाल खर्च यावरून खत विक्रेत्यांमध्ये असंतोष पसरू लागला आहे.
 
यातच ग्रामीण भागातील खत विक्रेत्यांचे व्यवहार फारसे नसतात; त्यांना इंटरनेटचा खर्च परवडणारा नसल्याच्या प्रतिक्रिया खत विक्रेत्यांनी दिल्या आहेत.  
 
जिल्ह्यात ३१ ऑगस्टपर्यंत ई-पॉस यंत्रणा सर्व नोंदणीकृत खत विक्रेत्यांकडे बसविण्याचे नियोजन केले होते. तसे आदेश सर्व विक्रेत्यांना बजावले होते. परंतु ई-पॉस अद्यापही बसविलेले नसल्याने या संदर्भात कृषी विभाग व खत विक्रेत्यांमध्ये उदासीनता, टाळाटाळ सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
 
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने ई-पॉससंबंधी मुख्यालयात स्वतंत्र कृषी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. परंतु याच अधिकाऱ्यांवर आता तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचाही प्रभार असल्याने ई-पॉससंबंधीच्या कामावरून दुर्लक्ष होत असल्याची माहिती मिळाली. 
 
ई-पॉसची यंत्रणा पुरविण्याची जबाबदारी खत कंपन्यांकडे दिली आहे. त्यानुसार आजघडीला सर्वच खत कंपन्यांनी या यंत्राचा पुरवठा केला आहे. हे यंत्र संबंधित कंपन्यांच्या कार्यालयात असून, ते नोंदणीकृत खत विक्रेत्यांनी आपापल्या विक्री केंद्रात न्यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
 
केवळ ७२० यंत्रे बसविली
जिल्ह्यात १३६५ नोंदणीकृत खत विक्रेते आहेत, परंतु केवळ ७२० खत विक्रेत्यांकडे ई-पॉस बसविले. तेदेखील व्यवस्थितपणे कार्यरत नाहीत. विक्रेत्यांना ई-पॉसमधील सॉफ्टवेअरबाबत अडचणी येत आहेत. अनेकदा सॉफ्टवेअर शिलकी साठ्याची नोंद घेत नाही, सुरवात व शेवटचा साठा या संबंधीच्या नेमक्‍या नोंदींचाही घोळ होतो, तर अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या बोटांचे ठसे येत नाहीत, अशा अडचणी विक्रेते सांगत आहेत.
 
यातच आता महिन्याला २०० रुपये इंटरनेटचा खर्च व यंत्रणेची दुरुस्ती, देखभाल कुणी करावी, असा प्रश्‍न घेऊन काही खत विक्रेत्यांनी कृषी विकास अधिकारी मधुकर चौधरी यांची भेट घेतली आहे. ही जबाबदारी खत कंपन्यांची, केंद्र सरकारची, जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाची की खत विक्रेत्यांची हा मुद्दा आता उपस्थित झाला आहे. 

इतर ताज्या घडामोडी
मंचर बाजार समितीत कटतीद्वारे लूटपुणे : पालेभाज्यांसाठी आणि विशेषतः काेथिंबीरीसाठी...
नांदेड विभागात ३३ कारखान्यांच्या...परभणी : नांदेड विभागातील ५ जिल्ह्यांतील ३३ साखर...
समृद्धी महामार्गाच्या विरोधाची धार...घोटी, जि. नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस...
तापमान पुन्हा वाढू लागलेपुणे : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील बहुतांशी...
कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग पाटण, जि. सातारा ः कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात...
सांगलीत ज्वारीच्या कणसांना दाणेच आले... सांगली : कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना वाटप...
केळीवरील करपा निर्मूलनासाठी अनुदान... जळगाव : केळी पिकावर सातत्याने करप्याचा...
परतीच्या पावसाने रब्बी पेरणीचा खोळंबा परभणी : नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये...
शिरूर तालुक्यातील पिकांचे पावसामुळे... रांजणगाव सांडस, जि. पुणे : शिरूर तालुक्यातील...
जळगाव जिल्ह्यात हरभऱ्याचे क्षेत्र... जळगाव :  जिल्ह्यात मागील चार ते पाच...
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाचे सोधी...वाशीम : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने राबविण्यात...
पुण्यात भाजीपाल्याची आवक घटली, दर स्थिरपुणे : पावसामुळे मार्केट यार्ड येथील...
सिंचन प्रकल्पांसाठी ७१८० कोटींचे... मुंबई ः महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त...
आमचे पैसे दंडासह परत करा ः...अकोला ः कृषी व संलग्न विषयांमध्ये अाचार्य पदवी...
पुणे जिल्ह्यातील सोळा धरणे तुडुंबपुणे ः गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून परतीच्या...
वैद्यकीय महाविद्यालयांतील तज्ज्ञांचे... यवतमाळ : कपाशीवर कीटकनाशकांची फवारणी करताना...
कापूस उत्पादनात घटीसोबत दरातही दिवाळेऔरंगाबाद : सोयाबीनची सोंगणी व कापसाची पहिली वेचनी...
कर्जमाफीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात ः...पुणे : कर्जमाफीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली...
नाशिक विभागात कांदा चाळींसाठीचा निधी... नाशिक : कांदा साठवणुकीची सोय नसल्याने...
जळगाव जिल्ह्यात सोयाबीन, ज्वारीची कापणी... जळगाव : जिल्ह्यात मागील आठवड्यात झालेल्या...