नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात खाद्यतेल, मोबाईल, सौंदर्य प्रसादने आदी वस्तुंवरील आयात शुल्क वाढविल्याने या वस्तू महाग झाल्या असून काजुवरील आयात शुल्क कमी केल्याने स्वस्त झाला आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दरांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने एकीकडे पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क दोन रुपयांनी कमी केले आहे. मात्र त्यासोबतच रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर आकारला आहे. यामुळे उत्पादन शुल्क कमी केल्याचा थेट फायदा सर्वसामान्य जनतेला होणार नसल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच महिलांसाठी २६ आठवड्यांची प्रसुती रजा, कृषी, आरोग्य, ग्रामीण भारत आणि गरिब नागरिकांसाठी केलेल्या आकर्षक घोषणांमुळे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी (ता. १) सादर केलेला अर्थसंकल्प हा पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या निवडणुक पुर्व अर्थसंकल्प मानला जात आहे. अर्थसंकल्पातील प्राप्तिकराच्या मर्यादेमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. प्राप्तिकरातील उत्पन्नातून गेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल ९० हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे. तसेच खासदारांच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. काय झाले महाग... अर्थसंकल्पामध्ये आयात शुल्क वाढविल्यामुळे जवळपास प्रत्येक बिल महागणार आहे. सध्या मोबाईल फोनवर १५ टक्के सीमा शुल्क आकारण्यात येत होते. आता हे शुल्क २० टक्के केले आहे. हे महागणार... मोबाईल, टीव्ही, तंबाखूजन्य पदार्थ, फळ आणि भाज्यांचे ज्यूस, परफ्युम, सौंदर्य प्रसाधने, ट्रक आणि बसचे टायर, सिल्कचे कापड, गॉगल, चप्पल, बूट, इमिटेशन ज्वेलरी, हिरे, खेळणी, व्हिडिओ, मेणबत्ती, खाद्यतेल. महिलांसाठी... राष्ट्रीय आरोग्य विमासुरक्षा योजनेअंतर्गत महिलांसाठी प्रसूतीरजा ही १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे करण्यात आली आहे. ‘आयुषमान भारत’ या नव्या आरोग्य सुरक्षाविषयक योजनेमध्ये भारतातील ४० टक्के घटकांना समाविष्ट करण्यात येईल. १० कोटी गरीब व दुर्बल घटकांसाठी अर्थसंकल्पात ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यामुळे ही योजना भविष्यात फलदायक ठरेल, असे जेटली म्हणाले. सर्वसामान्यांसाठी काय....
खासदारांना वेतनवाढ...
नवीन कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्के पीएफ सरकार भरणार येत्या वर्षात देशात ७० लाख नव्या रोजगारांची निर्मिती केली जाणार आहे. या सर्व क्षेत्रातील नवीन कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्के पीएफ सरकार भरणार आहे. याशिवाय लघू उद्योगांसाठी ३७९४ कोटींची तरतूदही केली जाणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
विमान सेवेसाठी...
गंगा स्वच्छतेसाठी...
बिटकॉइन अवैध बिटकॉईन भारतात अवैध चलन आहे आणि या चलनाला मान्यता देण्याचा कोणताही हेतू नाही, असे जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले. बिटकॉईनची जगभरात आणि भारतातही वाढती मागणी आहे. मात्र, त्याचवेळी बिटकॉईन हा काळा पैसा लपविण्याचा मार्ग ठरू लागला आहे. त्यामुळे सरकारने बिटकॉईनसारख्या व्हर्च्युअल करन्सीविरुद्ध पावले उचलायला सुरवात केली होती. बिटकॉईन हे चलन ज्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे ते ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान इतर कारणांसाठी वापरण्यास परवानगी आगे, असे जेटली यांनी म्हटले आहे. उद्योगासाठीच्या तरतुदी
शिक्षणासाठीच्या तरतुदी
आरोग्यासाठीच्या तरतुदी
रेल्वेसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदी
प्रतिक्रिया शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रांकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे. केंद्र सरकारने स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजनेची घोषणा केली आहे. ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. - नितीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प हा निराशादायक आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे भाववाढ होऊन त्याचा फटका सामान्य माणसाला बसेल. - शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री समाजातील प्रत्येक स्तराचा समतोल साधणारा अर्थसंकल्प आहे. गरिबांसाठी शेती आणि आरोग्याच्या सुविधा यांवर दिलेला भर महत्त्वाचा आहे. - पीयूष गोयल, रेल्वेमंत्री दीर्घ मुदतीचा भांडवली उत्पन्नावरील कर परत आणण्याचे धोरण उपयुक्त नाही. यामुळे सरकारला २० हजार कोटी रुपये मिळतील. मात्र, त्याऐवजी सरकारी निर्गुंतवणुकीतून ८० हजार कोटींवरून एक लाख कोटी रुपये मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवता आले असते. भांडवली बाजाराला दाबण्याच्या प्रयत्नामुळे गुंतवणुकीत निरुत्साह येईल. दुसरा मुद्दा म्हणजे चार टक्के शिक्षणकर हादेखील जास्त आहे. अर्थात, सदर दोन मुद्दे सोडले तर अर्थसंकल्प योग्य वाटतो. - अरुण फिरोदिया, अध्यक्ष, कायनेटिक ग्रुप
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.