खाद्यतेल, मोबाईल, सौंदर्य प्रसाधने महागली

अर्थमंत्री अरुण जेटली हे आर्थिक दृढीकरणाच्या परीक्षेत नापास झाले आहेत आणि त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. - पी. चिदंबरम, माजी अर्थमंत्री
खाद्यतेल, मोबाईल, सौंदर्य प्रसाधने महागली
खाद्यतेल, मोबाईल, सौंदर्य प्रसाधने महागली

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात खाद्यतेल, मोबाईल, सौंदर्य प्रसादने आदी वस्तुंवरील आयात शुल्क वाढविल्याने या वस्तू महाग झाल्या असून काजुवरील आयात शुल्क कमी केल्याने स्वस्त झाला आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दरांच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने एकीकडे पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क दोन रुपयांनी कमी केले आहे. मात्र त्यासोबतच रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर आकारला आहे. यामुळे उत्पादन शुल्क कमी केल्याचा थेट फायदा सर्वसामान्य जनतेला होणार नसल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच महिलांसाठी २६ आठवड्यांची प्रसुती रजा, कृषी, आरोग्य, ग्रामीण भारत आणि गरिब नागरिकांसाठी केलेल्या आकर्षक घोषणांमुळे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी (ता. १) सादर केलेला अर्थसंकल्प हा पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या निवडणुक पुर्व अर्थसंकल्प मानला जात आहे. अर्थसंकल्पातील प्राप्तिकराच्या मर्यादेमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. प्राप्तिकरातील उत्पन्नातून गेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल ९० हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे. तसेच खासदारांच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.  काय झाले महाग... अर्थसंकल्पामध्ये आयात शुल्क वाढविल्यामुळे जवळपास प्रत्येक बिल महागणार आहे. सध्या मोबाईल फोनवर १५ टक्के सीमा शुल्क आकारण्यात येत होते. आता हे शुल्क २० टक्के केले आहे.   हे महागणार... मोबाईल, टीव्ही, तंबाखूजन्य पदार्थ, फळ आणि भाज्यांचे ज्यूस, परफ्युम, सौंदर्य प्रसाधने, ट्रक आणि बसचे टायर, सिल्कचे कापड, गॉगल, चप्पल, बूट, इमिटेशन ज्वेलरी, हिरे, खेळणी, व्हिडिओ, मेणबत्ती, खाद्यतेल. महिलांसाठी... राष्ट्रीय आरोग्य विमासुरक्षा योजनेअंतर्गत महिलांसाठी प्रसूतीरजा ही १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे करण्यात आली आहे. ‘आयुषमान भारत’ या नव्या आरोग्य सुरक्षाविषयक योजनेमध्ये भारतातील ४० टक्के घटकांना समाविष्ट करण्यात येईल. १० कोटी गरीब व दुर्बल घटकांसाठी अर्थसंकल्पात ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यामुळे ही योजना भविष्यात फलदायक ठरेल, असे जेटली म्हणाले.    सर्वसामान्यांसाठी काय....

  • नोकरदारांना ४० हजारांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळणार
  •  उत्पन्नापेक्षा ४० हजार कमी कर भरावा लागणार
  •  वैद्यकीय खर्चावरील सूट १५ हजारांहून ४० हजारांपर्यंत
  •  प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
  •  २५० कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना २५ टक्के कर
  •  शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा नफा पहिल्या पाच वर्षांसाठी १०० टक्के करमुक्त
  •  ज्येष्ठ नागरिकांना ५० हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज; याआधी १० हजारांची मर्यादा होती
  •  ज्येष्ठ नागरिकांना ५० हजारांपर्यंतच्या बचतीवर कर नाही
  •  अन्नधान्य अनुदानासाठी १.६९ लाख कोटींची तरतूद
  •  खासदारांना वेतनवाढ...

  •  खासदारांचा पगार एप्रिल २०१८ पासून वाढणार
  •  खासदारांना पाच वर्षांनी महागाई भत्त्याप्रमाणे वेतन मिळणार
  •  राष्ट्रपतींचा ५ लाख, उपराष्ट्रपतींचा ४ लाख आणि राज्यपालांचा ३.५ लाख पगार होणार
  • नवीन कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्के पीएफ सरकार भरणार येत्या वर्षात देशात ७० लाख नव्या रोजगारांची निर्मिती केली जाणार आहे. या सर्व क्षेत्रातील नवीन कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्के पीएफ सरकार भरणार आहे. याशिवाय लघू उद्योगांसाठी ३७९४ कोटींची तरतूदही केली जाणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. 

     विमान सेवेसाठी...

  • विमानतळांची संख्या ५ टक्क्यांनी वाढविण्यात येणार
  •  नव्याने ९०० पेक्षा जास्त विमानांची खरेदी करणार
  •  सध्या १२४ विमानतळे सेवेत, कनेक्टिविटी वाढविण्यासाठी उडान योजनेला भर
  •  विमानतळांची संख्या वाढली तर सुविधा पुरविण्यावर भर
  •  विमानतळांची संख्या वाढली तर १०० कोटी नागरिकांना सुविधा पुरविणे शक्य
  •  उडान योजनेंतर्गत ५६ नवी विमानतळे जोडण्यात येणार
  •  गंगा स्वच्छतेसाठी...

  • गंगा स्वच्छतेसाठी १०८० प्रकल्प सुरू करणार 
  •  देशात आत्तापर्यंत १८७ प्रकल्प नमामी गंगे प्रकल्पाअंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहेत.
  •  त्यापैकी ४७ योजना पूर्ण झाल्या आहेत.
  •  याशिवाय शौचालये आणि पायाभुत सुविधेसाठी १६,७१३ कोटींची तरतुद
  • बिटकॉइन अवैध बिटकॉईन भारतात अवैध चलन आहे आणि या चलनाला मान्यता देण्याचा कोणताही हेतू नाही, असे जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले. बिटकॉईनची जगभरात आणि भारतातही वाढती मागणी आहे. मात्र, त्याचवेळी बिटकॉईन हा काळा पैसा लपविण्याचा मार्ग ठरू लागला आहे. त्यामुळे सरकारने बिटकॉईनसारख्या व्हर्च्युअल करन्सीविरुद्ध पावले उचलायला सुरवात केली होती. बिटकॉईन हे चलन ज्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे ते ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान इतर कारणांसाठी वापरण्यास परवानगी आगे, असे जेटली यांनी म्हटले आहे.  उद्योगासाठीच्या तरतुदी

  • मुद्रा योजनेतून ३ लाख कोटींचे कर्ज वाटण्याचे उद्दीष्ट
  • नोटाबंदीनंतर उद्योगांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ३७०० कोटींची तरतूद
  • लघु उद्योगांसाठी ३७९४ कोटींची तरतूद
  • टेक्सटाईल्सच्या विकासासाठी ७१४०     कोटींची तरतूद
  • कापड उद्योगासाठी ७१०० कोटींची     तरतूद
  •     शिक्षणासाठीच्या तरतुदी

  • शिक्षण सुविधा निर्मितीसाठी चार वर्षांसाठी एक लाख कोटींची तरतूद
  • आदिवासी मुलांसाठी एकलव्य स्कूल     उभारणार
  • प्री नर्सरी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचे     धोरण एकच राहील याची काळजी घेणार
  •  डिजिटल शिक्षणावर भर देण्याचा सरकारचा निर्णय
  •         आरोग्यासाठीच्या तरतुदी

  • राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजनेसाठी १२०० कोटींची तरतूद
  • १० कोटी कुटुंबासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांचा विमा कवच 
  • आरोग्यसुविधा सुधारण्यासाठी आयुषमान भारत कार्यक्रम राबविण्यात येणार
  • २४ नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात येणार
  • टीबी रोखण्यासाठी ६०० कोटींची तरतूद    
  • रेल्वेसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदी

  • रेल्वेच्या विकासासाठी १ लाख ४८ हजार ५२८ कोटी रुपयांची तरतूद
  •  बुलेट ट्रेनसाठी वडोदरा येथे रेल्वे विद्यापीठ सुरू करणार 
  •  ४ हजार किमी लोहमार्गांचे इलेक्ट्रिफिकेशन करणार
  •  १८ हजार किलोमीटर लोहमार्गांचे दुहेरीकरण करणार 
  •  देशातील ६०० रेल्वे स्थानके अत्याधुनिक करणार
  •  मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी बडोद्यात प्रशिक्षित कर्मचारी तयार करण्याचे काम सुरू
  •  राष्ट्रीय रेल्वे सुरक्षा कवच योजनेंतर्गत प्रवाशांच्या संरक्षणावर भर 
  •  सर्व ट्रेनमध्ये वायफाय आणि सीसीटीव्हीची सुविधा
  • प्रतिक्रिया शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रांकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे. केंद्र सरकारने स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजनेची घोषणा केली आहे. ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. - नितीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार  केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प हा निराशादायक आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे भाववाढ होऊन त्याचा फटका सामान्य माणसाला बसेल.  - शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री समाजातील प्रत्येक स्तराचा समतोल साधणारा अर्थसंकल्प आहे. गरिबांसाठी शेती आणि आरोग्याच्या सुविधा यांवर दिलेला भर महत्त्वाचा आहे. - पीयूष गोयल, रेल्वेमंत्री दीर्घ मुदतीचा भांडवली उत्पन्नावरील कर परत आणण्याचे धोरण उपयुक्त नाही. यामुळे सरकारला २० हजार कोटी रुपये मिळतील. मात्र, त्याऐवजी सरकारी निर्गुंतवणुकीतून ८० हजार कोटींवरून एक लाख कोटी रुपये मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवता आले असते. भांडवली बाजाराला दाबण्याच्या प्रयत्नामुळे गुंतवणुकीत निरुत्साह येईल. दुसरा मुद्दा म्हणजे चार टक्के शिक्षणकर हादेखील जास्त आहे. अर्थात, सदर दोन मुद्दे सोडले तर अर्थसंकल्प योग्य वाटतो.  - अरुण फिरोदिया, अध्यक्ष, कायनेटिक ग्रुप

    Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com