आवळा देऊन कोहळा काढणार?

मुळात पिकांचा उत्पादनखर्चच कमी धरायचा आणि त्यावर दीडपट हमीभाव जाहीर करून आश्वासनपूर्तीच्या प्रचाराचा ढोल जोरजोरात वाजवायचा ही सरकारपक्षाची रणनीती आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाला चार दिवस झाले तरी दीडपट हमीभावाचे कवित्व अजून कायम आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आगामी खरिपात पिकांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची भीमगर्जना केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणूक प्रचारातील महत्त्वाचे आश्वासन पूर्ण केले म्हणून अर्थमंत्र्यांची पाठ थोपटली. तर ‘दीडपट हमीभावाचे आश्वासन कधी दिलेच नव्हते’ असे यापूर्वी सभागृहात सांगणाऱ्या कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांना सुद्धा मोठा तीर मारल्याचा आनंद आवरता आला नाही. पण सरकार पिकांचा उत्पादनखर्च कसा काढणार हीच यातली खरी ग्यानबाची मेख आहे. एखाद्या पिकाचा उत्पादनखर्च हा प्रत्येक राज्यात, जिल्ह्यात, शेतात वेगवेगळा असू शकतो. त्यामुळे सरासरी खर्च काढला जातो. पण त्यासाठी सध्या कृषिमूल्य व किंमत आयोगाकडून अवलंबल्या जाणाऱ्या पध्दतीत अनेक त्रुटी अाहेत. त्यामुळे उत्पादनखर्चाचा सरकारी आकडा आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना येणारा खर्च यात प्रचंड तफावत असते. स्वामीनाथन आयोगाने पिकाच्या उत्पादनखर्चाचा ‘वेटेड ॲव्हेरेज’ काढून खर्च काढावा व त्यावर ५० टक्के नफा मिळेल इतका हमीभाव द्यावा, अशी शिफारस केली. पण तो आकडा महाप्रचंड असल्याने सरकारसाठी गैरसोयीचा ठरतो.  सरकार कृषी मूल्य आयोगाचीच पद्धत वापरणार असे गृहित धरले तरी त्यातही मोठा गोंधळ आहे. आयोग सध्या उत्पादनखर्चासाठी तीन व्याख्या वापरते - A2, A2 + FL आणि C2. एखादे पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तुंवर जो खर्च करतो तो ‘A2’ मध्ये मोजला जातो. तर ‘A2+ FL’ मध्ये या खर्चासोबतच शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबियांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी धरली जाते. ‘C2’मध्ये मात्र जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामुग्रीवरील व्याज हे सुध्दा मोजले जाते. त्यामुळे C2 ही व्याख्या अधिक व्यापक ठरते आणि तो उत्पादनखर्च हा अधिक निघतो.  उदा. आयोगाने २०१७-१८ या हंगामासाठी कापसाचा A2, A2 + FL आणि C2 उत्पादनखर्च हा अनुक्रमे २६२२, ३२७६ आणि ४३७६ रुपये काढला आहे. आता सरकारने C2 उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला तर त्याला काही अर्थ आहे. पण त्या ऐवजी सरकारला सोयीचा असा कमीत कमी (A2किंवा A2 + FL) खर्च धरला तर मात्र ती शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक ठरेल. कारण त्यामुळे सध्या मिळणाऱ्या हमीभावापेक्षाही कमी भाव शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल.  गव्हाला ऑक्टोबर २०१७ मध्ये १७३५ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर करण्यात आला. पण आयोगाने गव्हाचा सरासरी उत्पादनखर्च दिलाय २३४५ रुपये क्विंटल. म्हणजे प्रत्यक्षात उत्पादनखर्चापेक्षा कमी भाव देऊन दीडपट भाव दिल्याची शेखी अर्थमंत्री मिरवत आहेत. कारण त्यांनी C2 नव्हे तर A2 खर्च पकडला आहे. अर्थमंत्री हाच कित्ता आगामी खरिपात गिरवणार असे दिसतेय. लांड्यालबाड्या करून मुळात उत्पादनखर्चच कमी धरायचा आणि त्यावर दीडपट हमीभाव जाहीर करून आश्वासनपूर्तीच्या प्रचाराचा ढोल जोरजोरात वाजवायचा ही सरकार पक्षाची रणनीती आहे.