agriculture news in marathi, Editorial, AGROWON, Maharashtra | Agrowon

विजेचा झटका
रमेश जाधव
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

मुख्यमंत्र्यांनी थकीत वीज बिल भरण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे. सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असले तरी आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा हा प्रकार आहे. कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याशिवाय पर्याय नाही. 
 

शेतीपंपांच्या थकीत बिलांपोटी वीजपुरवठा तोडण्याची कारवाई १५ नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. एेन रब्बी हंगामाच्या तोंडावर वीज तोडणीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेतले; परंतु हे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे.

राज्यात सुमारे ४० लाख शेतीपंपधारक असून, बहुतांश थकबाकीदार आहेत. त्यामुळे महावितरणची शेतीपंपांची थकबाकी २० हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. इतर क्षेत्रातील थकबाकी सुमारे १६ हजार ५०० कोटींची आहे. महावितरणचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे पायाभूत संरचनेची अवस्था वाईट आहे. परिणामी वीज उपलब्ध असूनही ग्राहकांपर्यंत पोचवता येत नाही. या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडील थकबाकी वसूल झाली पाहिजे, याबद्दल दुमत नाही.

मुद्दा आहे, तो शेतकऱ्यांकडून वीज बिल वसुलीचा नैतिक अधिकार महावितरण आणि राज्य सरकारला उरला आहे का? याचा. शेतीमालाला उत्पादन खर्चा इतकाही भाव मिळू न देण्याची धोरणे सरकार जाणीवपूर्वक आणि सातत्याने राबवत असेल, तर शेतकऱ्यांनी बिले भरायची कुठून? राज्यातील निम्म्या शेतीपंपांना मीटर नाहीत. अंदाजपंचे वाढीव बिले दिली जातात. बेकायदेशीरपणे १४ तास वीज बंद ठेवली जाते. तसेच वेळेवर वीज कनेक्शन न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, महावितरणच्या गचाळ कारभारामुळे पंप-र्स्टाटर-वायरी-ट्रान्सफाॅर्मर जळाल्यामुळे आणि त्याच्या दुरुस्तीसाठी पदरचा पैसा खर्च करावा लागणे, खंडित वीजपुरवठा-फोर्स्ड लोडशेडिंगमुळे पाणी उपलब्ध असूनही पिके जळाल्यामुळे बसणारा फटका, वीजतारा तुटून होणारी जीवित व आर्थिक हानी, चिरीमिरी या सगळ्यांचा एकत्रित हिशेब काढला, तर शेतकऱ्यांचीच महावितरणकडे थकबाकी निघण्याची शक्यता आहे.

राज्यात १९७७ पर्यंत शेतीपंपांना २४ तास पुरवठा होत असे, शेतकरीही वेळेवर बिले भरत होते; परंतु तेव्हा शेतीपंपांसाठी आजच्या प्रमाणे सवलतीचा दर नव्हता. अव्वाच्या सव्वा बिलांमुळे शेतकरी वैतागले होते. १९७७ मध्ये संगमनेरमधील काही शेतकऱ्यांनी `मीटर हटाव` मागणी सुरू केली. सरकारनेही मूळ प्रश्न लक्षात न घेता ती मान्य करून टाकली. त्यामुळे विजेचा गैरवापर सुरू झाला. दुसरी चूक म्हणजे शेतकऱ्यांची कोणतीही मागणी नसताना केवळ मतांच्या राजकारणासाठी वीज बिल माफीचा निर्णय घेण्यात आला. प्रामाणिकपणे बिले भरणाऱ्यांचा त्यामुळे हिरमोड झाला.    

विजेच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी लोकसहभाग हा मुद्दा कळीचा आहे. यापूर्वी २००३-०४ मध्ये थकबाकी वसुलीसाठी कृषी संजीवनी योजना लागू करण्यात आली होती. त्यात ८० टक्के शेतकरी सहभागी झाले. २००५ मध्ये पाच हजार गावांत राबवलेल्या अक्षय प्रकाश योजनेचेही चांगले परिणाम दिसून आले; परंतु नंतर या प्रयत्नांत सातत्य राहिले नाही. सरकारची नियतही साफ राहिली नाही. त्यामुळे २०१४ साली आणलेल्या कृषी संजीवनी योजनेला केवळ १८ टक्के शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला. सदोष आणि वाढीव बिले देऊन थकबाकीचे प्रमाण फुगविण्यात आल्यामुळे ही स्थिती ओढवल्याचा आरोप वीज प्रश्नाचे अभ्यासक प्रताप होगाडे यांनी केला आहे.

शेतीपंपासाठी वीज बिलाची आकारणी प्रतिअश्वशक्ती न करता प्रतियुनिट करणे, कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र फीडर आदी उपायही महत्त्वाचे आहेत; परंतु मूलभूत सुधारणा करण्याऐवजी ग्रामीण भागाला वीजपुरवठाच कमी कसा करता येईल, या दिशेने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. लोकांना विश्वासात घेण्याऐवजी हडेलहप्पीची भूमिका दिसते. त्यातून प्रश्न अधिकच चिघळण्याखेरीज काही साध्य होणार नाही.

इतर अॅग्रो विशेष
साखर उद्योगासाठी तातडीने प्रयत्न करा :...नवी दिल्ली : अडचणीतल्या साखर उद्योगाला तातडीने...
आदेश पोचले, खरेदी ठप्पच !औरंगाबाद : तूर खरेदीसाठीच्या मुदतवाढीचे आदेश अखेर...
कच्च्या जूटला ३७०० रुपये हमीभावनवी दिल्ली ः कच्च्या जूटच्या हमीभाव वाढीला...
सोलापूर दूध संघाला सहा कोटींचा तोटासोलापूर : सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक...
जालन्यातील रेशीम कोष खरेदी थांबलीजालना : येथील प्रायोगिक तत्त्वावरील रेशीम कोष...
वेंगुर्ला तालुक्यातील गावांनी जपलाय...सह्याद्रीच्या कडेकपारीत शेकडो वैशिष्ट्यपूर्ण व...
राज्यात ११ ठिकाणी पारा ४२ अंशांवरपुणे : विदर्भ उन्हात होरपळत असतानाच मध्य...
नागरी सेवा मंडळाच्या ‘क्लोन’मुळे...पुणे : कृषी विभागातील बदल्यांमागे घडणाऱ्या खऱ्या...
महाराष्ट्र सर्वाधिक उष्ण राज्यपुणे : उन्हाच्या झळा वाढल्याने देशात महाराष्ट्र...
रब्बीतील आठ तालुक्यात मध्यम दुष्काळ...मुंबई : राज्य सरकारने रब्बी २०१७ -१८ च्या...
शेतकरी, साखर कारखान्यांनी रस्त्यावर...सातारा : केंद्र आणि राज्य सरकार यांचा साखर...
दूधप्रश्नावरील आंदोलनाच्या समन्वयासाठी...नगर : दर मिळत नसल्याने मोफत दूध देऊन आंदोलन...
साखर खरेदी, निर्यात अनुदानावर लवकरच...पुणे : साखर कारखान्यांना मदतीची भूमिका राज्य...
उसाचा तब्बल ११ वा खोडवा !!खेड (ता. कर्जत, जि. नगर) येथील उदयसिंह हिंदूराव...
इंधनाचा भडकाएप्रिल महिन्यात राज्यातील तापमान ४० अंश...
हमीभावाने खरेदीत हवी विश्वासार्हताशासनाची कार्यक्षमता व पारदर्शकता वाढविण्याच्या...
उन्हामुळे लाही लाहीपुणे : वाढलेल्या उन्हामुळे अंगाची लाही लाही होत...
साखरेवर कर, इथेनॉलवरील जीएसटी कमी...नवी दिल्ली ः देशात सध्या साखरेचे दर पडल्याने...
तूर खरेदीत राज्याला एक हजार कोटींचा...मुंबई ः अगदी सुरवातीपासूनच संशयाच्या भोवऱ्यात...
व्यावसायिक पिकांसह ‘हायटेक’ फुलशेतीचा...डोंगरकडा (जि. हिंगोली) येथील नागेश खांडरे या कृषी...