agriculture news in marathi, Editorial, AGROWON, maharashtra | Agrowon

तोडगा की मॅच फिक्सिंग?
रमेश जाधव
मंगळवार, 7 नोव्हेंबर 2017

ऊसदराच्या मुद्यावर सरकारचा प्रस्ताव फारसा ताणून न धरता मान्य करण्यात आला. सरकारनेही शेट्टी, खोत यांचे महत्त्व कायम राहील, असे पाहिले. यावरून सगळी नेपथ्यरचना आधीच ठरली होती की काय, हे मॅच फिक्सिंग तर नव्हे ना, अशी शंका घ्यायला वाव आहे.   
 

कोल्हापूर येथे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्या बैठकीत एफआरपी अधिक २०० रुपये हा तोडगा राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांनी मान्य केल्यामुळे ऊसदराचा तिढा सुटला आहे. त्यामुळे गळीत हंगाम सुरळीत सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. रघुनाथ पाटील, आंदोलन अंकुश, सकल ऊसकरी परिषद आदींनी हा दर अमान्य करून आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे; परंतु त्यांची एकंदर तोळामासा ताकद पाहता त्यांच्या विरोधाचा फारसा परिणाम जाणवणार नाही. तसेच ही बैठक कोल्हापूर जिल्ह्यापुरती असली तरी हाच फॉर्म्युला राज्यभरात मान्य केला जाईल, असा विश्वास चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

पूर्वी राजू शेट्टींची संघटना बारामती, कराड येथे उग्र आंदोलन करून, ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे मोठे नुकसान करून, उपोषणअस्त्र वापरून ऊसदराचे आंदोलन पेटवत असे; पण नंतर सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला गेल्यावर त्यांच्या आंदोलनाची धग कमी झाली. यंदा वाहनांच्या किरकोळ नुकसानीपलीकडे संघटना फारशी आक्रमक झाली नाही. तसेच फारसे ताणून न धरता सरकारचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. सरकारनेही शेट्टी, खोत यांचे महत्त्व कायम राहील, असे पाहिले. यावरून सगळी नेपथ्यरचना आधीच ठरली होती की काय, हे मॅच फिक्सिंग तर नव्हे ना, अशी शंका घ्यायला वाव आहे. 
शेट्टींनी प्रतिटन ३,४००, तर रघुनाथदादांनी ३,५०० रुपये पहिली उचल मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्यातुलनेत अत्यंत कमी दरावर तडजोड झाली. वास्तविक उत्तर प्रदेशने ३,२५० रुपये दर दिला आहे. उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा साखर उतारा जवळपास एक टक्क्याने जास्त असतो. या वर्षी बहुतांशी उसाचे गाळप हिवाळ्यात होणार आहे. हंगामही तुलनेने मोठा राहणार आहे. तसेच केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या दरात प्रतिलिटर २ रुपयांची वाढ केली आहे. या सगळ्या कारणांमुळे येत्या हंगामात साखर कारखान्यांना अधिक उत्पन्न मिळणार आहे. शिवाय देशात यंदा साखर उत्पादन वाढणार असले तरी शिल्लक साठ्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे दर पडण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ३४०० रुपये दराची मागणी रास्तच होती. खा. राजू शेट्टींनी कदाचित पुढची राजकीय गणिते जुळवण्यासाठी नमते घेतले असावे. त्यांनी भाजपशी घेतलेला काडीमोड आणि नवीन मित्रांचा शोध यातून अनेक संकेत मिळतच होते. असो.  
एफआरपीत शंभरेक रुपये वाढ मिळवण्यासाठी भांडणाऱ्या शेतकरी संघटना कारखान्यांकडून उसाच्या वजनात काटा मारून शेतकऱ्यांची जी कोट्यवधी रुपयांची लूट केली जाते, त्याबद्दल मात्र मूग गिळून बसतात. काटामारीमुळे शेतकऱ्यांचे कसे प्रचंड नुकसान होते, यावर ही मंडळी पोटतिडकीने बोलत असतात; परंतु या मुद्यावर कधी उग्र आंदोलन करत नाहीत किंवा उसाचे वजन करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचा आग्रह धरत नाहीत. त्यांची ही गुळमुळीत भूमिका कारखान्यांच्या पथ्यावरच पडते आणि मापात पाप करण्याचा गोरखधंदा जोमाने सुरू राहतो. शेतकरी नेत्यांनी राजकीय सोय बघून एफआरपीच्या मुद्यावर पांढरे निशाण फडकवले असले तरी आता काटामारीच्या प्रश्नावर तरी कारखान्यांना कोंडीत पकडून आपले पाणी दाखवणार का, हा प्रश्न कळीचा ठरणार आहे. घामाचे दाम मागणाऱ्या शेतकऱ्यांशी बांधिलकी अद्याप कितपत घट्ट आहे, याचा फैसला त्यातून होईल.        

इतर संपादकीय
मराठवाड्याच्या तहानेवर इस्रायली उपाय!७००-८०० मि.मी पाऊस पडणाऱ्या मराठवाड्यात...
जगणे सुसह्य करण्यासाठी जागे व्हाअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन शेती,...
गावची कुंडली मांडता आली पाहिजेशहरी महिलांना साद घालून १९९२ ला कोल्हापुरात...
उत्पन्नवाढीची सूत्रेअर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद...
‘जलयुक्त’कडून दुष्काळमुक्तीकडे...राज्यातील मर्यादित सिंचन सुविधा, अवर्षण प्रवण...
शेखचिल्ली धारणा कधी बदलणार?खरीप पिकांच्या काढणीच्या वेळी अवकाळी पाऊस आणि रबी...
बोंड अळीबरोबरच्या लढाईत हवी दक्षताराज्यात कापसाचे क्षेत्र ४० लाख हेक्टरवर आहे....
निर्धार गावांच्या सर्वांगीण विकासाचागावचा विकास आराखडा सरपंचाची निवड आतापर्यंत...
योजना नको, गैरप्रकार बंद करादेशाच्या २०१७-१८ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात ...
ग्रामविकासातून जाते उन्नत भारताची वाट२१व्या शतकात भारताला एक प्रगत राष्ट्र बनविण्याचे...
प्रश्‍न वसुलीचा नाही, तर थकबाकीचा!तुलनेने अधिक संपन्न असलेले, पण बॅंकांची कर्जे...
नको बरसू या वेळी...जिवापाड जपलेला घास तोंडाशी रे आला। नको बरसू या...
चांगल्या उपक्रमाचे परिणामही हवेत चांगलेशेतीसाठी वीज, पाणी, रस्ते या पायाभूत सुविधांबरोबर...
अर्थार्जन आणि अन्नसुरक्षेचा वेगळा...चार-पाच वर्षांपूर्वीची आठवण. माझ्या अमेरिका भेटीत...
घातक वीज दरवाढ नकोचनववर्षाच्या सुरवातीलाच आपल्या शेजारील तेलंगणा...
सहनशीलतेचा अंत किती दिवस पाहणार? परवा सुसलाद, तालुका जत या गावी जाण्याचा योग आला....
आनंदवन ः आनंदाचा दुर्मीळ महासागर प्रत्येक माणूस जीवन जगतो. त्याच्या प्रवासाला...
एफपीओ सक्षमीकरणाची दिशाकृषी क्षेत्राच्या विकासाशिवाय ग्रामीण भागाचा...
उत्पादककेंद्रित हवे धोरणराज्याच्या पुढील पाच वर्षांच्या वस्त्रोद्योग...
धोरणात्मक पाठिंब्याने चमकेल पांढरे सोने...कच्च्या मालाचे पक्‍क्‍या मालात रूपांतर करून या...