संशयकल्लोळ

म्हाला एखादी गोष्ट जर लोकांना पटवून (कन्व्हीन्स) देता येत नसेल तर त्यांना गोंधळवून (कन्फ्यूज) टाका, असे एक सुवचन की कुवचन व्यवस्थापनशास्त्रात आहे. यवतमाळमधील विषबाधा प्रकरणाचे जे काही धिंडवडे सध्या काढले जात आहेत, ते पाहिले की या कूटनीतीचीच प्रचिती येते. आपल्या यंत्रणा इतक्‍या मुजोर बनल्या आहेत की मानवी जिवाचे मोलही शून्यवत बनले आहे. यवतमाळमध्ये जे काही घडले त्यामध्ये आम्ही नाही आहोत हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पटवून देण्याची अहमहिका या घटनांशी संबंधित प्रत्येकाकडून सुरू आहे. कीटकनाशकांच्या फवारणीनंतर शेतकरी, शेतमजुरांचा मृत्यू झाल्याचा प्रकार उजेडात आला आणि ‘ॲग्रोवन’ने त्याकडे सर्व संबंधितांचे लक्ष वेधले तेव्हापासून ही टोलवाटोलवी चालली आहे. फवारण्यांसाठी पुरेशी काळजी न घेतल्याने शेतकरीच या घटनांना जबाबदार असल्याचा अहवाल सुरवातीलाच कृषी खात्याच्या पथकाने तातडीने सरकार दरबारी दाखल केला. त्यावर टीकेची राळ उठल्यानंतर, ठीक आहे ही आमची जबाबदारी होती, पण बाकीच्या खात्यांनी (आरोग्य, गृह) पुरेशी काळजी घेतली नाही, असे अरण्यरुदन करून पाहिले. त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही म्हटल्यावर त्यांनी आपला मोर्चा कीटकनाशके पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडे वळवला. काही कीटकनाशकांवर बंदी जाहीर करण्यात आली. ही कारवाई ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ या प्रकारातली ठरली. ही कीटकनाशके इतकी जहाल होती तर कृषी विभागाचा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग इतकी वर्षे झोपला होता की त्याने झोपेचे सोंग घेतले होते, हे काही स्पष्ट झाले नाही. इतका सारा गदारोळ झाल्यानंतर काही कंपन्यांसह अनेकांचे हितसंबंध दुखावले गेले. काहींना आपले घोडे पुढे दामटवण्याची ही नामी संधी वाटली. त्यातूनच मग अनोंदणीकृत निविष्ठा सरकारमान्य कृषी सेवा केंद्रांमधून विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली. या व्यवसायातही सारे काही आलबेल नाही. बरे, वाईट असे साऱ्या प्रकारचे लोक त्यात आहेत. या निमित्ताने या छोट्या माश्‍यांची शिकार कृषी खात्याच्या नथीतून तीर मारून करण्यात आली. याचा लाभ काही बड्या कंपन्यांना कसा होणार आहे, याची कुजबूज आता सुरू झाली आहे. यवतमाळमधील मरणाच्या सरणावर असे सारे खेळ रंगू लागले आहेत. काही त्यात पोळले जात आहेत, तर काहींची पोळी शेकून निघत आहे.    कृषी विभागातील गुणवत्ता नियंत्रण विभाग हा अवगुणी बाळ म्हणूनच ओळखला जातो. कृषी निविष्ठांचे गुणवत्ता नियंत्रण म्हणजे परवानग्या देणे, त्या थांबवणे, लांबवणे असे सारे काही या विभागाच्या अखत्यारीत. या विभागात नियुक्तीसाठी अनेक जण जंगजंग पछाडतात इतकी याची माया! कीटकनाशकांचा दर्जा, भेसळ या साऱ्याची जबाबदारी या विभागाची, पण आजतागायत तोंडदेखल्या कारवायांखेरीज भले भक्कम काही केल्याची ख्याती काही त्यांना कमावता आली नाही. त्यामुळे खात्याच्या नाकाखालीच कृषी निविष्ठांच्या क्षेत्रात बेबंदशाही तयार झाली. वारेमाप किंमतींपासून ते भेसळीपर्यंत अनेक प्रकारे शेतकऱ्यांना राजरोसपणे लुटले जाते आहे. कंपन्यांपासून ते कृषी सेवा केंद्रांपर्यंत सारे याचे लाभार्थी! हे अबाधित ठेवण्यातच मोठा अर्थ असल्याने वर्षानुवर्षे सारे बिनबोभाट सुरू होते. यवतमाळची दुर्घटना घडल्यावर या विभागाची आणि पर्यायाने खात्याच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. आता उरलीसुरली इभ्रत वाचवण्यासाठी २२ शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची वेगवेगळी कारणमीमांसा करून संभ्रमावस्था निर्माण करण्याचे ‘पुण्या’चे काम सर्व हितसंबंधियांनी हाती घेतलेले दिसते आहे. कृषी खात्याची यंत्रणा कोलमडल्याची कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘ॲग्रोवन’ला दिलेल्या मुलाखतीत दिली होती. आता ती कशी सुधारणार आणि त्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार, हा खरा प्रश्‍न आहे.