खयाली पुलाव

मुंगी व्याली शिंगी झाली तिचे दुध किती अठरा रांजण भरून गेले प्याले चौदा हत्ती आम्ही लटिके ना बोलू वर्तमान खोटे ! या काव्यपंक्तीची आठवण करून देणारे वक्तव्य केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी केले आहे. भारत दोन वर्षांत कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होईल आणि कडधान्य आयात करण्याची गरजच उरणार नाही, असे भविष्य त्यांनी वर्तवले आहे. साठच्या दशकात देशाला भीषण अन्नधान्य तुटवड्याला तोंड द्यावे लागले. त्या वेळी देशात हरितक्रांती घडवून आणण्याची मुहूर्तमेढ तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री यांनी रोवली. देशाला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्याचे श्रेय त्यांच्याकडे जाते. आता देश कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला तर तो त्याच तोडीचा भीमपराक्रम ठरेल. कडधान्य क्रांतीचे शिल्पकार म्हणून राधामोहनांची इतिहासात नोंद होईल. पण दुर्दैवाने हे दिवास्वप्न वस्तुस्थितीशी फारकत घेणारे आहे. कडधान्य उत्पादन आणि मागणी यातील तुटवडा भरून काढण्यासाठी देशाला दरवर्षी सुमारे २० टक्के आयात करावी लागते. हरितक्रांतीनंतरच्या ४० वर्षांत देशाची लोकसंख्या १३० टक्क्यांनी वाढली; परंतु कडधान्य उत्पादनात मात्र केवळ १८.१३ टक्के वाढ झाली. कडधान्य उत्पादकतेत जगातील पहिल्या पाच देशांमध्येही आपल्याला स्थान नाही. कडधान्यांचा शेतकरी हा प्रामुख्याने कोरडवाहू आणि अल्पभूधारक आहे. त्याच्याकडे साधनसामग्रीची कमतरता असते. बहुतांश शेतकरी घरच्यापुरती कडधान्ये करतात. पिकांची उत्पादकता, वरकड उत्पादन जास्त असेल आणि माल साठवणुकीची क्षमता असेल तरच शेतकरी तेजीचा फायदा घेऊ शकतात. त्यांची संख्या नगण्य आहे. त्यामुळे आंतरपीक म्हणूनच कडधान्ये घेतली जातात. वास्तविक संरक्षित पाण्याची पाळी आणि रोग-कीड नियंत्रणासाठी औषधे यावर खर्च केला तर कडधान्य उत्पादनात भरीव वाढ होऊ शकते. कडधान्यांचे चारशेहून अधिक सुधारित वाण उपलब्ध आहेत. पण तरीही देशात कडधान्यांचे उत्पादन वाढत नाही. कारण रास्त बाजारभाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना या पिकांवर केलेला खर्च आणि गुंतवणुकीचा परतावा मिळेल याची शाश्‍वती नसते. वास्तविक कडधान्य आयातीवर जेवढा पैसा खर्च होतो त्यातला थोडासा हिस्सा देशातल्या शेतकऱ्यांना दिला तर ते उत्पादन निश्‍चितच वाढवतील. शेतकऱ्यांनी कडधान्यांचा नगदी पीक म्हणून विचार केला तर सरकार त्यांची कशी ससेहोलपट करते, याचा गेल्या वर्षी तुरीच्या उदाहरणावरून चांगलाच अनुभव आला. देशात गेल्या वर्षी कडधान्यांचे विक्रमी उत्पादन होऊनसुद्धा आयातीत तब्बल १९.९ टक्के इतकी उच्चांकी वाढ झाली. सरकारने मार्च महिन्याच्या अखेरीस तूर आयातीवर निर्बंध घातले. परंतु, तोपर्यंत ४४.७ लाख टन इतकी प्रचंड तूर आयात झालेली होती. देशात तुरीचे दर हमीभावापेक्षा खाली गेले आणि माल ठेवायला बारदाणेसुद्धा शिल्लक राहिले नाहीत; तरीही सरकारने दीर्घकाळ निर्यातीवरची बंदी हटवली नाही. तसेच स्टॉक लिमिट उठवायलाही उशीर लावला. सरकारच्या या सगळ्या धोरणलकव्यामुळे कडधान्य उत्पादक शेतकरी तोट्याच्या गर्तेत सापडले. त्यामुळे शेतकरी आता कडधान्यांचा पेरा कमी करतील. येत्या दोन वर्षांत त्याचे परिणाम जाणवून परत कडधान्य तुटवडा भासण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु, राधामोहन मात्र खयाली पुलाव शिजवण्यात मश्गुल आहेत. वास्तविक सरकारने योग्य धोरणे आखली आणि सलग तीन-पाच वर्षे शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळेल याची तजवीज केली तर देश कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याकडे वाटचाल करू शकतो. परंतु, सरकारचा दृष्टिकोन गरज सरो, वैद्य मरो धाटणीचा अाहे. अशा स्थितीत स्वयंपूर्णतेची भाषा करणे म्हणजे मुंगेरीलाल के हसीन सपने बघण्यासारखे आहे.