गुलाबी विळखा

बीटी कापूस हे जनुकीय बदल केलेले वाण बोंडअळीला प्रतिकारक असते. म्हणूनच शेतकरी चौपट पैसे मोजून हे बियाणे खरेदी करतात. देशातील ९६ टक्के क्षेत्रावर बीटी कापसाची लागवड आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून बीटी कापसावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. यंदा तर या प्रकाराचा कहरच झाला असून राज्यातील कापूस शेतकरी त्यामुळे अक्षरशः होरपळून निघाला आहे. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून घरचा अहेर दिला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सुमारे ४० लाख हेक्टरवरील बीटी कापसाला गुलाबी बोंडअळीचा फटका बसला असून शेतकऱ्यांचे सुमारे १० हजार कोटींचे नुकसान झाले असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची उघड फसवणूक आणि लूट होत असताना कृषी खाते आणि राज्य सरकार मात्र गांधारीप्रमाणे डोळ्यावर पट्टी बांधून बसले आहे. मोन्सॅन्टो कंपनीने बीटी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. या तंत्रज्ञानाची परिणामकारकता संपली असेल तर बियाण्यांची विक्री बंद करणे आणि शेतकऱ्यांना दुसरा पर्याय देणे आवश्यक ठरते. देशात बीटी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना धोरणात्मक दिशा चुकल्याचे परिणाम आज शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. कापसाच्या केवळ संकरित वाणांंमध्ये आणि ते ही ७-८ महिने इतक्या दीर्घ कालावधीच्या वाणांमध्ये हे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आले. कंपन्यांना प्रचंड नफा मिळावा, हेच त्यामागचे कारण. पिकाच्या वाढीचा काळ जास्त असल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होऊन हे वाण गुलाबी बोंड अळीला बळी पडत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने (सीआयसीआर) त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. बीटी बियाण्यांच्या क्षेत्रात मोन्सॅन्टोची मक्तेदारी अाहे. या कंपनीने आपल्याकडे `बोलगार्ड एमओएन ५३१`चे पेटंट असल्याचा दावा करत हे तंत्रज्ञान सरळ वाणांत वापरण्यास इतर संस्थांना मनाई केली होती. पुढे हा दावा असत्य असल्याचा निर्णय केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिला. परंतु, या सगळ्या गोंधळात मोठे कालहरण झाल्यामुळे नवीन पर्याय वेळेवर विकसित होऊ शकले नाहीत. त्याचा बळी शेवटी शेतकरीच ठरला.   यंदा कापसाला चांगला भाव मिळेल म्हणून शेतकऱ्यांनी पेरा वाढवला. सुरवातीच्या टप्प्यात पावसाचा खंड, नंतर परतीच्या पावसाने घातलेला धुमाकूळ यामुळे पिकावर वाढलेले रोगराईचे प्रमाण आणि त्या जोडीला गुलाबी बोंडअळीचा प्रकोप यामुळे शेतकऱ्यांना फवारण्यांवर मोठा खर्च करावा लागला. यंदा अमेरिकेत चक्रीवादळामुळे कापसाचे मोठे नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील कापूस निर्यातीसाठी अनुकूल स्थिती असताना केंद्र सरकारने निर्यातीसाठीच्या अनुदानात ७४ टक्के घट करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला. त्यामुळे कापसाचे दर पडले. परिणामी पिकाचा वाढलेला उत्पादनखर्च आणि भावातील घसरण अशा दुहेरी संकटात कापूस उत्पादक शेतकरी सापडला आहे. सरकार मात्र कापसाच्या प्रश्नावर पूर्णपणे उदासीन आहे. वास्तविक संशोधनाच्या आघाडीवर सरळ वाणात बीटी वाण विकसित करण्याला मोठ्या प्रमाणावर चालना, कमी कालावधीचे संकरित बीटी वाण विकसित करण्यास प्रोत्साहन आणि बाजारपेठेच्या आघाडीवर शेतकरी विरोधी धोरणात तातडीने बदल करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली पाहिजे. तरच शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा गुलाबी (बोंडअळीचा) विळखा सैल होईल आणि कापूसकोंड्याच्या गोष्टीला पूर्णविराम नाही, पण किमान अर्धविराम तरी मिळेल.