कशी टिकेल पांढऱ्या सोन्याची झळाळी?

देशांतर्गत बाजारापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कापसाचे दर कमी असले की आयात करायची, तसेच अधिक असल्यास निर्यात होऊ द्यायची नाही, असा खेळ कापड उद्योजक नेहमीच खेळत असतात.
कशी टिकेल पांढऱ्या सोन्याची झळाळी?
कशी टिकेल पांढऱ्या सोन्याची झळाळी?

राज्यात कापूस वेचणीला सुरवात होऊन दसऱ्याच्या मुहूर्तावर बऱ्याच शेतकऱ्यांनी विक्रीही चालू केली आहे. मात्र, सीसीआयची कापूस खरेदी अजूनही सुरू झालेली नाही. आवक कमी असल्यामुळे सध्याचे दर प्रतिक्विंटल ५६०० ते ६००० रुपये म्हणजे हमीभावापेक्षा (५४५० रुपये) अधिक आहेत. महाराष्ट्रासह देशभरातील जिरायती कापूस कमी पावसामुळे जवळपास उध्वस्त झाल्यात जमा आहे. परतीच्या पावसाच्या आशाही मावळल्याने कापसाच्या स्थितीत काही सुधारणा होईल, याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या मुख्य कापसाच्या हंगामातही आवक कमीच राहून दर टिकून राहतील अथवा ते थोडेफार वधारतीलही, असे जाणकारांचे मत आहे. कापसाचे दर हमीभावापेक्षा अधिक राहण्यासाठी सीसीआयची खरेदी शक्‍य तेवढ्या लवकर सुरू व्हायला पाहिजे. याकरिता दर आणि इतर अटीशर्तीसाठी सीसीआय आणि जिनींग प्रेसिंग यांच्यात सुरू असलेले मतभेद लवकर दूर व्हावेत. मागील हंगामात राज्यात ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरनंतर गुलाबी बोंड अळीचा उद्रेक होऊन कापसाच्या उत्पादकतेत मोठी घट झाली होती. या वर्षी गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव फारसा पुढे आलेला नाही. कापसाची पहिली, दुसरी वेचणी झाली की लाल्या विकृतीही बळावते. लाल्या विकृतीचा प्रादुर्भाव झाला, की कापूस लाल पिवळा पडून वाळू लागतो. गुलाबी बोंडअळी आणि लाल्या विकृती कापूस पिकात येऊ नये म्हणूनही शेतकऱ्यांनी काळजी घ्यायला हवी.  देशात या वर्षी ३५० लाख गाठी कापूस उत्पादनाचा अंदाज आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाने ३६५ लाख गाठी कापूस उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. देशाची एकूण कापसाची गरज ३३० लाख कापूस गाठीची आहे. अर्थात, उत्पादन आणि गरजेत जवळपास २० ते ३५ लाख गाठीचा फरक आहे. जागतिक कापूस उत्पादन, जागतिक बाजारपेठेतील कापसाचे दर, कापसाची होणारी आयात-निर्यात यावरही भारतातील कापसाचे दर अवलंबून असतात. कापूस उत्पादक प्रमुख देशांत वाढलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे जागतिक कापूस उत्पादनही घटण्याचा अंदाज आहे. सध्याचे जागतिक बाजारातील कापसाचे दर देशांतर्गत बाजारातील दरापेक्षा अधिक आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये अतिरिक्त कापसाची निर्यात व्हायला पाहिजे. देशांतर्गत बाजारापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कापसाचे दर कमी असले की आयात करायची, तसेच अधिक असल्यास निर्यात होऊ द्यायची नाही, असा खेळ कापड उद्योजक नेहमीच खेळत असतात. कापड उद्योजकांची लॉबी सरकारवर दबाव आणून आपला डाव साधूनही घेतात. यात त्यांचा फायदा असला, तरी कापूस उत्पादकांचे मोठे नुकसान आहे. अशा दबावाला शासनाने बळी पडू नये. देशात सर्वाधिक कापसाचे क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. परंतु, राज्याची कापूस उत्पादकताही सर्वांत कमी आहे. राज्यातील बहुतांश कापसावर दक्षिण भारतात प्रक्रिया होते आणि याच कारणांमुळे कापूस उत्पादकांची आर्थिक स्थिती अधिकाधिक हलाखीची होत आहे. राज्यातील कापूस उत्पादकांना चांगले दिवस आणायचे असतील, तर राज्यातच कापूस ते कापड प्रक्रिया व्हायला पाहिजे. याबाबतच्या गप्पा राजकीय पातळीवर अनेक वेळा रंगल्या, परंतु आत्तापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने याबाबत ठोस पावले उचलली नाहीत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com