agriculture news in marathi, Editorial on future cotton rate | Agrowon

कशी टिकेल पांढऱ्या सोन्याची झळाळी?
विजय सुकळकर
शनिवार, 20 ऑक्टोबर 2018

देशांतर्गत बाजारापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कापसाचे दर कमी असले की आयात करायची, तसेच अधिक असल्यास निर्यात होऊ द्यायची नाही, असा खेळ कापड उद्योजक नेहमीच खेळत असतात.
 

राज्यात कापूस वेचणीला सुरवात होऊन दसऱ्याच्या मुहूर्तावर बऱ्याच शेतकऱ्यांनी विक्रीही चालू केली आहे. मात्र, सीसीआयची कापूस खरेदी अजूनही सुरू झालेली नाही. आवक कमी असल्यामुळे सध्याचे दर प्रतिक्विंटल ५६०० ते ६००० रुपये म्हणजे हमीभावापेक्षा (५४५० रुपये) अधिक आहेत. महाराष्ट्रासह देशभरातील जिरायती कापूस कमी पावसामुळे जवळपास उध्वस्त झाल्यात जमा आहे. परतीच्या पावसाच्या आशाही मावळल्याने कापसाच्या स्थितीत काही सुधारणा होईल, याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या मुख्य कापसाच्या हंगामातही आवक कमीच राहून दर टिकून राहतील अथवा ते थोडेफार वधारतीलही, असे जाणकारांचे मत आहे.

कापसाचे दर हमीभावापेक्षा अधिक राहण्यासाठी सीसीआयची खरेदी शक्‍य तेवढ्या लवकर सुरू व्हायला पाहिजे. याकरिता दर आणि इतर अटीशर्तीसाठी सीसीआय आणि जिनींग प्रेसिंग यांच्यात सुरू असलेले मतभेद लवकर दूर व्हावेत. मागील हंगामात राज्यात ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरनंतर गुलाबी बोंड अळीचा उद्रेक होऊन कापसाच्या उत्पादकतेत मोठी घट झाली होती. या वर्षी गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव फारसा पुढे आलेला नाही. कापसाची पहिली, दुसरी वेचणी झाली की लाल्या विकृतीही बळावते. लाल्या विकृतीचा प्रादुर्भाव झाला, की कापूस लाल पिवळा पडून वाळू लागतो. गुलाबी बोंडअळी आणि लाल्या विकृती कापूस पिकात येऊ नये म्हणूनही शेतकऱ्यांनी काळजी घ्यायला हवी. 

देशात या वर्षी ३५० लाख गाठी कापूस उत्पादनाचा अंदाज आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाने ३६५ लाख गाठी कापूस उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. देशाची एकूण कापसाची गरज ३३० लाख कापूस गाठीची आहे. अर्थात, उत्पादन आणि गरजेत जवळपास २० ते ३५ लाख गाठीचा फरक आहे. जागतिक कापूस उत्पादन, जागतिक बाजारपेठेतील कापसाचे दर, कापसाची होणारी आयात-निर्यात यावरही भारतातील कापसाचे दर अवलंबून असतात. कापूस उत्पादक प्रमुख देशांत वाढलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे जागतिक कापूस उत्पादनही घटण्याचा अंदाज आहे. सध्याचे जागतिक बाजारातील कापसाचे दर देशांतर्गत बाजारातील दरापेक्षा अधिक आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये अतिरिक्त कापसाची निर्यात व्हायला पाहिजे. देशांतर्गत बाजारापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कापसाचे दर कमी असले की आयात करायची, तसेच अधिक असल्यास निर्यात होऊ द्यायची नाही, असा खेळ कापड उद्योजक नेहमीच खेळत असतात.

कापड उद्योजकांची लॉबी सरकारवर दबाव आणून आपला डाव साधूनही घेतात. यात त्यांचा फायदा असला, तरी कापूस उत्पादकांचे मोठे नुकसान आहे. अशा दबावाला शासनाने बळी पडू नये. देशात सर्वाधिक कापसाचे क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. परंतु, राज्याची कापूस उत्पादकताही सर्वांत कमी आहे. राज्यातील बहुतांश कापसावर दक्षिण भारतात प्रक्रिया होते आणि याच कारणांमुळे कापूस उत्पादकांची आर्थिक स्थिती अधिकाधिक हलाखीची होत आहे. राज्यातील कापूस उत्पादकांना चांगले दिवस आणायचे असतील, तर राज्यातच कापूस ते कापड प्रक्रिया व्हायला पाहिजे. याबाबतच्या गप्पा राजकीय पातळीवर अनेक वेळा रंगल्या, परंतु आत्तापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने याबाबत ठोस पावले उचलली नाहीत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

इतर संपादकीय
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...