agriculture news in marathi, Editorial on future cotton rate | Agrowon

कशी टिकेल पांढऱ्या सोन्याची झळाळी?
विजय सुकळकर
शनिवार, 20 ऑक्टोबर 2018

देशांतर्गत बाजारापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कापसाचे दर कमी असले की आयात करायची, तसेच अधिक असल्यास निर्यात होऊ द्यायची नाही, असा खेळ कापड उद्योजक नेहमीच खेळत असतात.
 

राज्यात कापूस वेचणीला सुरवात होऊन दसऱ्याच्या मुहूर्तावर बऱ्याच शेतकऱ्यांनी विक्रीही चालू केली आहे. मात्र, सीसीआयची कापूस खरेदी अजूनही सुरू झालेली नाही. आवक कमी असल्यामुळे सध्याचे दर प्रतिक्विंटल ५६०० ते ६००० रुपये म्हणजे हमीभावापेक्षा (५४५० रुपये) अधिक आहेत. महाराष्ट्रासह देशभरातील जिरायती कापूस कमी पावसामुळे जवळपास उध्वस्त झाल्यात जमा आहे. परतीच्या पावसाच्या आशाही मावळल्याने कापसाच्या स्थितीत काही सुधारणा होईल, याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या मुख्य कापसाच्या हंगामातही आवक कमीच राहून दर टिकून राहतील अथवा ते थोडेफार वधारतीलही, असे जाणकारांचे मत आहे.

कापसाचे दर हमीभावापेक्षा अधिक राहण्यासाठी सीसीआयची खरेदी शक्‍य तेवढ्या लवकर सुरू व्हायला पाहिजे. याकरिता दर आणि इतर अटीशर्तीसाठी सीसीआय आणि जिनींग प्रेसिंग यांच्यात सुरू असलेले मतभेद लवकर दूर व्हावेत. मागील हंगामात राज्यात ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरनंतर गुलाबी बोंड अळीचा उद्रेक होऊन कापसाच्या उत्पादकतेत मोठी घट झाली होती. या वर्षी गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव फारसा पुढे आलेला नाही. कापसाची पहिली, दुसरी वेचणी झाली की लाल्या विकृतीही बळावते. लाल्या विकृतीचा प्रादुर्भाव झाला, की कापूस लाल पिवळा पडून वाळू लागतो. गुलाबी बोंडअळी आणि लाल्या विकृती कापूस पिकात येऊ नये म्हणूनही शेतकऱ्यांनी काळजी घ्यायला हवी. 

देशात या वर्षी ३५० लाख गाठी कापूस उत्पादनाचा अंदाज आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाने ३६५ लाख गाठी कापूस उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. देशाची एकूण कापसाची गरज ३३० लाख कापूस गाठीची आहे. अर्थात, उत्पादन आणि गरजेत जवळपास २० ते ३५ लाख गाठीचा फरक आहे. जागतिक कापूस उत्पादन, जागतिक बाजारपेठेतील कापसाचे दर, कापसाची होणारी आयात-निर्यात यावरही भारतातील कापसाचे दर अवलंबून असतात. कापूस उत्पादक प्रमुख देशांत वाढलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे जागतिक कापूस उत्पादनही घटण्याचा अंदाज आहे. सध्याचे जागतिक बाजारातील कापसाचे दर देशांतर्गत बाजारातील दरापेक्षा अधिक आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये अतिरिक्त कापसाची निर्यात व्हायला पाहिजे. देशांतर्गत बाजारापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कापसाचे दर कमी असले की आयात करायची, तसेच अधिक असल्यास निर्यात होऊ द्यायची नाही, असा खेळ कापड उद्योजक नेहमीच खेळत असतात.

कापड उद्योजकांची लॉबी सरकारवर दबाव आणून आपला डाव साधूनही घेतात. यात त्यांचा फायदा असला, तरी कापूस उत्पादकांचे मोठे नुकसान आहे. अशा दबावाला शासनाने बळी पडू नये. देशात सर्वाधिक कापसाचे क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. परंतु, राज्याची कापूस उत्पादकताही सर्वांत कमी आहे. राज्यातील बहुतांश कापसावर दक्षिण भारतात प्रक्रिया होते आणि याच कारणांमुळे कापूस उत्पादकांची आर्थिक स्थिती अधिकाधिक हलाखीची होत आहे. राज्यातील कापूस उत्पादकांना चांगले दिवस आणायचे असतील, तर राज्यातच कापूस ते कापड प्रक्रिया व्हायला पाहिजे. याबाबतच्या गप्पा राजकीय पातळीवर अनेक वेळा रंगल्या, परंतु आत्तापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने याबाबत ठोस पावले उचलली नाहीत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

इतर संपादकीय
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
कपाळावर कंकू नसेल; पण मनगटात ताकद आहे...शेतकरी मोर्चाच्या बॅनरपासून ते पहिल्या रांगेत...
शिल्लक कांद्याचे करायचे काय?कांद्याचे भाव दिवसेंदिवस खाली खाली येत आहेत....
ऑपरेशन ‘मनीऑर्डर’शेतीमालास मिळत असलेल्या अत्यंत कमी दराबाबत...
‘स्मार्ट’ पाऊल पडते पुढे प्रचलित बाजार व्यवस्थेत उत्पादक आणि ग्राहक या...
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यातच... नियोजनवादी औद्योगिकीकरण दुसऱ्या महायुद्धानंतर...
शेत तेथे हवे शेततळेमहाराष्ट्रात २०१२ ते २०१४ सलग तीन वर्षे भीषण...
शेतीच्या शोषणातून आर्थिक विकास अशक्यभांडवलशाही औद्योगीकरण  सतराव्या शतकात...
संघर्ष वाढला; मदतही वाढवा वन्यजीव प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या...
काळ्या आईचे जपूया आरोग्यपृथ्वीवर निवास करणाऱ्या सुमारे ६.७ अरब...
यांत्रिकीकरणात घडवूया क्रांतीराज्यात आत्तापर्यंत १७१ अवजारे बॅंका तयार झाल्या...
शेतरस्त्यातून जाते देश विकासाची वाटजुन्या हैद्राबाद संस्थानातील जिल्ह्यांत...
अस्वस्थ वर्तमान अन् स्वस्थ शासनदेशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत...
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ‘स्मार्ट’...महाराष्ट्र शेतकरी उत्पादक कंपनी चळवळीत अग्रेसर...
शेती कल्याणासाठी हवे स्वतंत्र वीजधोरणसगळा भारत दीपोत्सव (दिवाळीचा सण) साजरा करत असताना...
सामूहिक संघर्षाचे फलितसामाजिक प्रतिष्ठेच्या आवरणाखालील मागासलेपणाच्या ...
कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्राधान्य कधी?२०१८ चा दुष्काळ हा ‘न भूतो न भविष्यती’ असा आहे....