agriculture news in marathi, Editorial on future cotton rate | Agrowon

कशी टिकेल पांढऱ्या सोन्याची झळाळी?
विजय सुकळकर
शनिवार, 20 ऑक्टोबर 2018

देशांतर्गत बाजारापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कापसाचे दर कमी असले की आयात करायची, तसेच अधिक असल्यास निर्यात होऊ द्यायची नाही, असा खेळ कापड उद्योजक नेहमीच खेळत असतात.
 

राज्यात कापूस वेचणीला सुरवात होऊन दसऱ्याच्या मुहूर्तावर बऱ्याच शेतकऱ्यांनी विक्रीही चालू केली आहे. मात्र, सीसीआयची कापूस खरेदी अजूनही सुरू झालेली नाही. आवक कमी असल्यामुळे सध्याचे दर प्रतिक्विंटल ५६०० ते ६००० रुपये म्हणजे हमीभावापेक्षा (५४५० रुपये) अधिक आहेत. महाराष्ट्रासह देशभरातील जिरायती कापूस कमी पावसामुळे जवळपास उध्वस्त झाल्यात जमा आहे. परतीच्या पावसाच्या आशाही मावळल्याने कापसाच्या स्थितीत काही सुधारणा होईल, याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या मुख्य कापसाच्या हंगामातही आवक कमीच राहून दर टिकून राहतील अथवा ते थोडेफार वधारतीलही, असे जाणकारांचे मत आहे.

कापसाचे दर हमीभावापेक्षा अधिक राहण्यासाठी सीसीआयची खरेदी शक्‍य तेवढ्या लवकर सुरू व्हायला पाहिजे. याकरिता दर आणि इतर अटीशर्तीसाठी सीसीआय आणि जिनींग प्रेसिंग यांच्यात सुरू असलेले मतभेद लवकर दूर व्हावेत. मागील हंगामात राज्यात ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरनंतर गुलाबी बोंड अळीचा उद्रेक होऊन कापसाच्या उत्पादकतेत मोठी घट झाली होती. या वर्षी गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव फारसा पुढे आलेला नाही. कापसाची पहिली, दुसरी वेचणी झाली की लाल्या विकृतीही बळावते. लाल्या विकृतीचा प्रादुर्भाव झाला, की कापूस लाल पिवळा पडून वाळू लागतो. गुलाबी बोंडअळी आणि लाल्या विकृती कापूस पिकात येऊ नये म्हणूनही शेतकऱ्यांनी काळजी घ्यायला हवी. 

देशात या वर्षी ३५० लाख गाठी कापूस उत्पादनाचा अंदाज आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाने ३६५ लाख गाठी कापूस उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. देशाची एकूण कापसाची गरज ३३० लाख कापूस गाठीची आहे. अर्थात, उत्पादन आणि गरजेत जवळपास २० ते ३५ लाख गाठीचा फरक आहे. जागतिक कापूस उत्पादन, जागतिक बाजारपेठेतील कापसाचे दर, कापसाची होणारी आयात-निर्यात यावरही भारतातील कापसाचे दर अवलंबून असतात. कापूस उत्पादक प्रमुख देशांत वाढलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे जागतिक कापूस उत्पादनही घटण्याचा अंदाज आहे. सध्याचे जागतिक बाजारातील कापसाचे दर देशांतर्गत बाजारातील दरापेक्षा अधिक आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये अतिरिक्त कापसाची निर्यात व्हायला पाहिजे. देशांतर्गत बाजारापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कापसाचे दर कमी असले की आयात करायची, तसेच अधिक असल्यास निर्यात होऊ द्यायची नाही, असा खेळ कापड उद्योजक नेहमीच खेळत असतात.

कापड उद्योजकांची लॉबी सरकारवर दबाव आणून आपला डाव साधूनही घेतात. यात त्यांचा फायदा असला, तरी कापूस उत्पादकांचे मोठे नुकसान आहे. अशा दबावाला शासनाने बळी पडू नये. देशात सर्वाधिक कापसाचे क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. परंतु, राज्याची कापूस उत्पादकताही सर्वांत कमी आहे. राज्यातील बहुतांश कापसावर दक्षिण भारतात प्रक्रिया होते आणि याच कारणांमुळे कापूस उत्पादकांची आर्थिक स्थिती अधिकाधिक हलाखीची होत आहे. राज्यातील कापूस उत्पादकांना चांगले दिवस आणायचे असतील, तर राज्यातच कापूस ते कापड प्रक्रिया व्हायला पाहिजे. याबाबतच्या गप्पा राजकीय पातळीवर अनेक वेळा रंगल्या, परंतु आत्तापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने याबाबत ठोस पावले उचलली नाहीत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

इतर संपादकीय
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
सेस, सेवाशुल्क आणि संभ्रमप्रक्रियायुक्त शेतमाल, फळे-भाजीपाला आणि शेवटी...
चीनमधील शेतीची विस्मयकारक प्रगतीविसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारताला स्वातंत्र्य...
फूल गुलाब का...व्हॅ लेंटाइन डे हा फूल उत्पादक तसेच...
शेती-पाणी धोरणात हवा अामूलाग्र बदलयंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘...
नदीजोड ः संकल्पना की प्रकल्परखडलेले प्रकल्प ः असंख्य प्रकल्प इतके रखडले आहेत...
‘ई-नाम’ कशी होईल गतिमान?प्र चलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट,...
‘ट्रेलर’चा उत्तरार्धही फसवाआमच्या शासन काळात भ्रष्टाचार दूर झाला, महागाई कमी...
आयातीने कोलमडले काजू शेतीचे अर्थकारण२०२२ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
भ्रष्ट आणि निगरगट्टकृषी आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण विभागात राजरोस...
सेंद्रिय शेतीस मिळेल बळखरे तर सेंद्रिय शेती ही आपली पारंपरिक कृषी पद्धती...
हमीभावाची सदोष पद्धती आणि कार्यप्रणाली हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया...
समन्यायी विकासाचे धोरण कधी?लोकपाल नियुक्तीबरोबर शेतकऱ्यांच्या काही...
सुबाभळीपासून मिळवा चारा, इंधन आणि...बाभूळ (Leucaena leucocephala) ही एक वेगाने...
सोयाबीन, शेतकरी आणि शासनसोयाबीनचा आणि माझा संबंध तसा १९७२ पासूनचा. त्या...
पशुधन विमा आजची गरजचगा यींचा १०० टक्के विमा शासनातर्फे उतरविण्याची...
कसा वाढेल निर्यातीचा टक्का? देशाचे नवे कृषी निर्यात धोरण डिसेंबर २०१८ मध्येच...
शेवटच्या संधीचेही केले मातेरेशेतकऱ्यांच्या अपेक्षा   अंशतः लुटवापसी...
विनाश की शाश्वत विकासचौथी जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषद मुंबई येथे...