agriculture news in marathi, Editorial on State Budget 2018-19 | Agrowon

फाटलेल्या आभाळाला घोषणांचे ठिगळ
आदिनाथ चव्हाण
शनिवार, 10 मार्च 2018

सरकारच्या आगामी वर्षातील एकूण खर्चाच्या केवळ ६.४३ टक्केच तरतूद कृषिसंलग्न व्यवसायांसाठी करण्यात आलेली आहे, एवढी एकच बाब सरकार शेतीला प्रत्यक्षात किती महत्त्व देते हे समजण्यासाठी पुरेशी आहे.

सरकारच्या आगामी वर्षातील एकूण खर्चाच्या केवळ ६.४३ टक्केच तरतूद कृषिसंलग्न व्यवसायांसाठी करण्यात आलेली आहे, एवढी एकच बाब सरकार शेतीला प्रत्यक्षात किती महत्त्व देते हे समजण्यासाठी पुरेशी आहे.

मराठी आणि हिंदी शेरो-शायरीची फर्मास पखरण करीत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी फडणवीस सरकारचा चौथा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला. केंद्र सरकारप्रमाणेच शेती आणि ग्रामीण भागासाठी आपण खूप काही देत आहोत, असा आभास निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले असले, तरी वास्तव थोडे वेगळेच आहे. जुन्याच योजना किंवा नाव बदललेल्या काही नव्या योजना आणि त्यासाठी केलेली अल्प-स्वल्प तरतूद पाहता शेतीच्या फाटलेल्या आभाळाला ठिगळ लावण्याचाच हा प्रकार मानावा लागेल. वारेमाप योजना आणि त्यासाठी पाच-दहा कोटींपासून ते शे-पाचशे कोटींपर्यंतची तरतूद हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य. एक कोटी ३६ लाखांवर शेतकरी संख्या असलेल्या आणि जवळपास अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या शेती व्यवसायाचे भले २३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून होईल, अशी अपेक्षा बाळगणेच भाबडेपणाचे ठरावे.

सरकारच्या आगामी वर्षातील एकूण खर्चाच्या केवळ ६.४३ टक्केच तरतूद कृषिसंलग्न व्यवसायांसाठी करण्यात आलेली आहे, एवढी एकच बाब सरकार शेतीला प्रत्यक्षात किती महत्त्व देते हे समजण्यासाठी पुरेशी आहे. जलयुक्त शिवार या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत अनेक त्रुटी असल्या तरी त्यातून कोरडवाहू क्षेत्रात पाण्याची झालेली उपलब्धता (त्याबाबत सरकारने सादर केलेली आकडेवारी गृहीत धरता) हे मोठेच यश मानावे लागेल. दोन वर्षांत ११ हजारांवर गावे जलस्वयंपूर्ण झाली आहेत. शेतीसाठी संरक्षित पाण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटला आहे. आगामी वर्षासाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद करून या योजनेला आणखी बळकटी आणण्याचे सरकारचे पाऊल अभिनंदनीय आहे. योजना तेथे भ्रष्टाचार या नियमाला ‘जलयुक्त शिवार’ही अपवाद नाही. या योजनेत अधिक निर्भेळ यश मिळवायचे असेल तर भ्रष्टाचाराला आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना आवर घालण्याचे काम सरकारला अधिक कठोरपणे करावे लागणार आहे.

दुग्ध व्यवसाय हा ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा कणा मानला जातो. त्यासाठी काहीच ठोस तरतूद अर्थसंकल्पात नसल्याने या क्षेत्रात निराशेचे वातावरण आहे. राज्यात एक ते तीन जनावरांची संख्या असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ८० टक्के आहे. दुधाच्या ताज्या पैशावरच या शेतकऱ्यांचे संसार चालतात. जिथे दूध व्यवसाय उत्तम पद्धतीने चालतो, तेथे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी आहे, हेही सर्वविदित आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे दूध उत्पादक सध्या पेचात सापडला आहे. त्याला मदतीची गरज असतानाही केलेले दुर्लक्ष अनाकलनीय आहे. शिवाय सरकारी धोरणाशी निगडित असे डेअरी व्यवसायाचे म्हणून काही प्रश्न आहेत. त्‍याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मराठा समाजासह विविध समाजांत असलेल्या असंतोषाची दखल सरकारला घ्यावी लागलेली आहे. त्यामुळेच कौशल्य विकासापासून ते अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या तरतुदींत भरीव वाढ करण्यापर्यंत विविध पावले अर्थसंकल्पात टाकलेली दिसताहेत. असे असले तरी त्यामुळे शेतीचे आणि ग्रामीण भागाचे वर्षभरात भले होऊन जाईल, असे म्हणण्यासारखी काही स्थिती नाही.

इतर संपादकीय
थकीत एफआरपीचा तिढासा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २००...
रयत राजाची अन् राजा रयतेचाहिंदवी स्वराज्य संस्थापक, रयतेचा लोककल्याणकारी...
पोकळ घोषणा, की भक्कम आधार  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच...
शेतीच्या मूळ दुखण्यावर हवा इलाज येत्या लोकसभा निवडणुकांत...
रविवार विशेष : दावणत्या दाव्यानं असे किती जीव ओढत नेले असतील...
केंद्रीय कृषी विद्यापीठे ही काळाची गरज...देशात वातावरणावर आधरित १५ झोन आहेत. या...
श्रीमंत रानातला ‘गरीब’ प्रतिभावंत !ठकाबाबांनी जगण्यावर, कलेवर भरभरून प्रेम केले. कला...
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
सेस, सेवाशुल्क आणि संभ्रमप्रक्रियायुक्त शेतमाल, फळे-भाजीपाला आणि शेवटी...
चीनमधील शेतीची विस्मयकारक प्रगतीविसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारताला स्वातंत्र्य...
फूल गुलाब का...व्हॅ लेंटाइन डे हा फूल उत्पादक तसेच...
शेती-पाणी धोरणात हवा अामूलाग्र बदलयंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘...
नदीजोड ः संकल्पना की प्रकल्परखडलेले प्रकल्प ः असंख्य प्रकल्प इतके रखडले आहेत...
‘ई-नाम’ कशी होईल गतिमान?प्र चलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट,...
‘ट्रेलर’चा उत्तरार्धही फसवाआमच्या शासन काळात भ्रष्टाचार दूर झाला, महागाई कमी...
आयातीने कोलमडले काजू शेतीचे अर्थकारण२०२२ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
भ्रष्ट आणि निगरगट्टकृषी आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण विभागात राजरोस...
सेंद्रिय शेतीस मिळेल बळखरे तर सेंद्रिय शेती ही आपली पारंपरिक कृषी पद्धती...
हमीभावाची सदोष पद्धती आणि कार्यप्रणाली हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया...