‘जलयुक्त’मुळे नगर जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांची संख्या घटली

दरवर्षी साधारण नोव्हेबर- डिसेंबरपासूनच अनेक गावांना टंचाईला सामोरे जावे लागते. दुष्काळ असलेल्या आणि सतत पाणीटंचाईला समारे जावे लागणाऱ्या गावांना शेतीबाबत मोठा फटका सोसावा लागला आहे. पिण्यासाठीच पाणी नाही तेथे शेतीचे काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

 

पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी दरवर्षी टॅंकर, तात्पुरत्या नळयोजना व अन्य उपाययोजनांतून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. नगर जिल्ह्यामध्ये गेल्या सहा वर्षांपासून टंचाईच्या उपाययोजनावर कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. त्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून बुडक्‍या खोदणे, विहिरी खोल करण्यासाठी गाळ काढणे, विहीर अधिग्रहण, टॅंकर भरण्यासाठी विहिरी अधिग्रहण, बैलगाडी, टॅंकरने पाणीपुरवठा, तात्पुरत्या नळयोजना करणे, नळ योजना विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, नवीन विंधनविहिरी, तात्पुरत्या पुरक नळयोजना आदींसाठीचा संभाव्य टंचाई आराखडा केला जातो.

 

जिल्हा परिषदेने दोन वर्षांपूर्वी (२०१५-१६) ९७० गावे आणि ३०४६ वाड्या-वस्त्यांवर टंचाई निर्माण होईल असे गृहीत धरून १७२४ उपाययोजना करण्यासाठी ७० कोटी ५९ लाख रुपयांचा आराखडा केला होता. त्याच वर्षी शासनाने टंचाईग्रस्त गावांना पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. या अभियानातून पहिल्या वर्षी २७९ गावांत जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. त्याचे परिणाम पुढच्या वर्षी पहायला मिळाले.

 

गेल्यावर्षी संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची संख्या घटली. गेल्यावर्षी (२०१६-१७) ६५९ गावे आणि १५४३ वाड्या-वस्त्यासाठी १४ कोटी १४ लाखांचा संभाव्य आराखडा केला होता. दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदा तर टंचाईची स्थिती ८० टक्‍क्‍यांनी घटली आहे. यंदा अवघ्या ३६० गावे व ९६२ वाड्या-वस्त्यांसाठी सहा कोटी ८७ लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकऱ्यांचा सहभागामुळे आणि जलयुक्तमधून झालेल्या कामांमुळेच जिल्ह्यामध्ये टंचाईग्रस्त गावांची तीव्रता कमी झाली आहे.