पुणे ः नोटाबंदीला आज (ता. ८) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. एक वर्षानंतरही नोटाबंदीचे व्रण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आजही कायम आहेत. या तळतळणाऱ्या हिरव्या पिकांची शपथ घेऊन सांगतो तुम्हाला, तुम्ही नोटाच थोडी बंद केल्या, काही दिवसांसाठी का होईना शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या वाटाच बंद केल्या. सुखाच स्वप्न दाखवून तुम्ही आमच्या हिरव्या वावरात विहीर खोदली. पण दुःखच घेऊन आली वरती मोट; तुमच्यामुळे आमचं आयुष्य झालंय हजार पाचशेची जुनी नोट'. प्रा. संदीप जगताप यांच्या या ओळीच नोटाबंदीने शेतकऱ्यांचे आयुष्य कसे अंधकारले हे स्पष्ट करण्यास पुरेशा आहेत, अशी प्रतिक्रिया वागद (जि. यवतमाळ) येथील शेतकरी मनीष जाधव यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभरापूर्वी नोटाबंदीचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेऊन सगळ्यांनाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला. पण शेतीक्षेत्राला हा धक्का आश्‍चर्याचा नव्हे, तर धक्का देणारा ठरला. वर्षभरानंतर अजूनही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष त्याचे चटके शेतकरी सहन करत आहेत. शेतीमालाचे दर व्यापाऱ्यांनी चलनटंचाईचे कारण देत पाडले. ते आजही कायम आहेत. नोटाबंदी झाली, तेव्हा व्यापाऱ्यांनी हा प्रश्न अगदीच डोक्‍यावर घेतला. आजतागायत अनेक शेतकरी पैशासाठी अडकले आहेत. शेतीमालाचे दरही या नोटाबंदीच्या नावाखाली पाडण्यात आले. "नोटाबंदी, बाजारात मंदी'' हे गुळगुळीत वाक्‍य शेतकऱ्यांच्या कानावर तेव्हापासून आजही पडतेच आहे. बाजार थांबला, येणेबाकी वाढली, अशी कारणे देत शेतकऱ्यांच्या पैशासाठी व्यापाऱ्यांनी चालढकल केली. कॅशलेस व्यवहाराबाबत आता थोडीफार जागृती झाली आहे. किरकोळ बिल वगळता पाच आकड्याच्या पुढचे सगळी बिलं आता व्यापारी थेट ‘आरटीजीएस’सारख्या यंत्रणेमार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर टाकत आहेत. त्याचा काहीसा फायदा झाला, पण बाजार समितीच्या व्यवहारात पूर्णपणे कॅशलेस योजना अद्यापही अंमलात आलेली नाही. जळगाव जिल्ह्यात खत, बियाणे विक्रेत्यांकडे कुठेही कॅशलेस व्यवहार होत नाहीत. कापूस, केळी व्यापारी अजूनही कॅश नाही म्हणून २० ते २५ दिवस शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाचे पैसे देत नाहीत. नोटाबंदीमुळे मंदी आली, ही व्यापारी, मध्यस्थांची भाषा आजही कायम आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक गरज भासल्यास व्यापाऱ्यांकडून मिळणारी ॲडव्हास बंद झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक रक्कम गोळा करणे कठीण झाले आहे. आजही अनेक व्यवहार नोटाबंदीच्या नावाखालीच सुरू असल्याचे चित्र आहे. सांगली जिल्ह्यात नोटाबंदीनंतर बेदाणा आणि डाळिंबाचे दर खाली आले. आजही बेदाणा, डाळिंब, याचे दर न वाढण्यास नोटाबंदीचे कारण आजही सांगितले जाते आहे. हेच चित्र प्रत्येक शेतमालाच्या बाबतीत राज्यभर दिसत आहे. कोल्हापुरात नोटाबंदीनंतर सहकार क्षेत्र या धक्‍यातून हळूहळू सावरत आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून दूध उत्पादकांची गाडी रुळावर येत आहे. अनेक संस्थांनी उत्पादकांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यास सुरवात केल्याने आता उत्पादकांना दूध संस्थेऐवजी एटीएमकडे अथवा बँकेकडे धाव घ्यावी लागत असल्याचे चित्र आहे. कृषी अवजारे खरेदी-विक्रीला फटका सुरवातीला नोटाबंदी आणि त्यानंतर आलेली जीएसटी, बाजारपेठेत पडलेले शेतमालाचे भाव यामुळे शेतकऱ्यांकडून कृषी अवजारे खरेदीला मोठा ब्रेक लागला आहे. कृषिपंप, पाइप व इतर साहित्याची विक्री करणारे श्री. विजयकुमार यांनी हा व्यवसाय ५० टक्क्यांनी घटल्याचे सांगतिले. ट्रॅक्टर ट्रॉली, नांगरटी, पेरणीयंत्र अशी विविध कृषी अवजारे बनविण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले उंद्री (जि. बुलडाणा) येथील उद्योजक अप्पाजी गुंजकर म्हणाले, की वर्षभरात हा कृषी अवजारांचा व्यवसाय ६० ते ७० टक्क्यांनी घटला अाहे.
कृषी निविष्ठा खरेदीतही अडचणी नोटाबंदीनंतर कृषी निविष्ठा खरेदी-विक्रिची परिस्थिती थोडी सुधारली. मात्र असंख्य तांत्रिक अडचणी कायम अाहेत. शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरीचा गोंधळ अाहे. शिवाय नवीन शेतकरी खरेदीसाठी अाला अाणि त्याने धनादेश जरी दिला तरी तो कॅश होईपर्यंत व्यापारी कृषी निविष्ठा देत नाही. सोबतच अाता ई-पॉस मशिनवर व्यवहार केल्यास विक्रेत्याला बँकेला दीड टक्के चार्ज द्यावा लागत अाहे. काही खतांवर या चार्जपेक्षा कमी नफा मिळत असल्याने ही रक्कम बँकेला द्यायची कशी, असाही प्रश्न उपस्थित होत अाहे.
भाजीपाला उत्पादकांना रोखीनेच रक्कम नोटाबंदीनंतर बाजार समितीत भाजीपाला उत्पादकांनाही रोख रक्कम देणे व्यापाऱ्यांना शक्‍य झाले नाही. अनेक व्यापाऱ्यांनी उत्पादकांना खाती काढून पैसे जमा करण्याचा प्रयत्न केला. पण निविष्ठा खरेदीसाठी रक्कमच लागत असल्याने शेतकऱ्यांनी रोख रक्कमेला प्राधान्य दिले. यामुळे भाजीपाला बाजारात अजूनही कॅशलेशऐवजी हार्डकॅश पद्धतीनेच व्यवहार होत असल्याचे चित्र आहे.
अनुदान थेट खात्यात सध्या सर्वच योजनांचे अनुदान थेट खात्यात जमा करण्यात येते आहे. ही पद्धती सुरू झाल्याने पूर्वी धनादेश काढण्यासाठी होणारी अडवणूक, धनादेश देण्याच्या बदल्यात ‘चिरीमिरी’ याला बऱ्याच प्रमाणात अंकुश अाला. परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून अनुदान अनियमित पडते अाहे. यासंदर्भात तेल्हारा तालुक्यातील दहीगाव अवताडे येथील शेतकरी विनोद अढावू म्हणाले, मागील दोन वर्षांपासून दुष्काळाची मदत मिळालेली नाही. शेतकऱ्यांना याविषयी माहिती मिळविण्यात अडचणी येत आहेत. कॅशलेस गाव आले कॅशवर सरकारच्या कॅशलेस व्यवहाराला साद देत मळणगाव (जि. सांगली) गावातील लोकांनी पूर्ण गाव कॅशलेस करण्याचं ठरवलं. त्यानुसार गाव कॅशलेस झालं. नोटाबंदीनंतर सुमारे सात ते आठ महिने कॅशलेसने व्यवहार झाले. त्यानंतर जशी रक्कम बॅंकेतून मिळू लागली तसे लोकांनी कॅशलेसकडी पाठ फिरवली असल्याचे चित्र आहे. एटीएम कार्डची कमतरता, खंडीत वीज, स्वॅप मशिनमधील बिघाड, नेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव यामुळे मळणगावातील कॅशलेश ‘लेस’ झाली. आता येथील शेतकरी कॅशलेसपेक्षा रोखीने खरेदी करत आहेत. शेतीमालाचे दर पडलेलेच नोटाबंदीनंतर व्यापाऱ्यांनी शेतीमालाचे दर मोठ्या प्रमाणात पाडले होते. या दरांमध्ये अद्यापही वाढ झालेली नाही. सोयाबीन अवघी १८०० रुपये क्विंटलपासून विकत आहे. मूग, उडीद, तूर, कापूस या सर्वच प्रमुख शेतीमालाचे दर घसरलेले आहेत. आता रोकड (कॅश) तुटवड्याचे कारण मागे पडले असले, तरी बाजारपेठांमध्ये दर नसल्याचे दाखले व्यापारी कमी भावाने खरेदी-विक्री करीत आहेत. नोटाबंदी होण्याआधी आणि नंतरची शेतमाल दराची स्थिती (कमाल दर)
| शेतमाल | जून २०१६ | डिसेंबर २०१६ | नोव्हेंबर २०१७ |
| उडीद | १३५०० | ६५०० | ४३०० |
| मूग | ६४०० | ४७०० | ४९५० |
| तूर | ९१५० | ५०११ | ४०५० |
| हरभरा | ६७५० | ९३०० | ५००० |
| सोयाबीन | ३८०० | २८२५ | २६३० |
...म्हणून वाढले होते दर शासनाने नोटबंदी केल्यानंतर जुन्या नोटा स्वीकारण्याच्या कालावधीत कापसाला ६ हजार रुपये प्रति क्‍विंटल तर सोयाबीनदेखील ३ हजारापेक्षा जास्त दर होते. बंद झालेल्या चलनी नोटांची विल्हेवाट लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना जादा दर दिले गेले, असे व्यापारी खासगीत बोलताना सांगतात. नोटाबंदी आधी शेतमालाचे दर कमी होते. नोटाबंदीनंतर अचानक दर वाढले आणि नंतरच्या काळात परत कमी झाले ते आजतागायत कमीच आहेत. बाजार समित्याची वाटचाल कॅशलेसकडे सध्या सर्वच बाजार समित्यांनी कॅशलेसची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, अकोला, नागपूर आदी राज्यभरातील सर्वच बाजार शेतमाल खरेदी -विक्रीचे ८० ते ९० टक्के व्यवहार कॅशलेस पद्धतीने होत आहेत. परंतु व्यापाऱ्यांनी दिलेला धनादेश वटण्यासाठी शेतकऱ्यांना तीन-चार दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे. वर्षानंतर सर्व काही पूर्वपदावर आल्याचे मुंबई स्थित शेतीमाल निर्यातदार अशोक कांबळे यांनी सांगितले. पुणे येथील भाजीपाल्याचे आडते विलास भुजबळ म्हणाले, की आता हिशेबपट्टाचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्याचे प्रमाण १० ते २० टक्क्यांनी वाढले आहे. नोटाबंदीला एक वर्ष पुर्ण होण्याच्या पुर्वसंध्येलाच कॅशलेस व्यवहारात अडचणी येत असल्याने निफाड बाजार समितीने शेतमालाचे व्यवहार चक्क रोखेने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या येथील मुख्य बाजार आवारात भुसार व तेलबिया विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वजन मापानंतर रोख पेमेंट देण्यात आहे. मुंबई बाजार समितीतील रोख व कॅशलेस व्यवहाराची स्थिती (टक्क्यांमध्ये)
| बाजार आवाराचे नाव | नोटाबंदीपूर्वी रोख-कॅशलेस | नोटाबंदीनंतर रोख-कॅशलेस |
| कांदा बटाटा मार्केट | २० - ८० | १३ - ८७ |
| फळ मार्केट | ७० -३० | ७० -३० |
| भाजीपाला मार्केट | ७० - ३० | ५०-५० |
| विकास टप्पा मार्केट १ | १०-९० | ५ - ९५ |
| विकास टप्पा मार्केट २ | २०-८० | १५-८५ |
नोटाबंदीनंतरचे परिणाम
प्रतिक्रिया नोटाबंदीमुळे कृषी अवजारे विक्रीतील क्रेडिटचा धंदा बंद झाला. नव्या अवजारे विक्रीचे व्यवहार पन्नास टक्के ठप्प आहेत. जुन्या अवजाराची खरेदी वा त्याच्या वापरावर शेतकऱ्यांचा भर आहे. - अशोक अरगडे, कृषी अवजारे विक्रेते, वाळूज, औरंगाबाद
मळणगावात सुमारे ८ महिने सर्व व्यवहार कॅशलेस पद्धतीने सुरू होते. शासनाने कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी वीज आणि इंटरनेट सुविधा दिल्यातर या पद्धतीने व्यवहार होतील. - राजेंद्र साळुंखे, मळणगाव, जि. सांगली.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.