agriculture news in marathi, The by-election expenses will be fined to candidate's pocket | Agrowon

पोटनिवडणुकीचा खर्च आता उमेदवाराच्या खिशातून
सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 सप्टेंबर 2018

मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभेला एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून उभे राहण्याच्या उमेदवाराच्या प्रयत्नांना आता चाप बसणार आहे. दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून येणारे आणि नंतर एका मतदारसंघाचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लादणाऱ्या उमेदवारांकडून त्या निवडणुकीचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची शिफारस विधी आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला केल्याची माहिती आयोगातील सूत्राने दिली. लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून निवृत्ती किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास त्यांना दंडातून सूट देण्याचे शिफारशीत म्हटले आहे.

मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभेला एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून उभे राहण्याच्या उमेदवाराच्या प्रयत्नांना आता चाप बसणार आहे. दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून येणारे आणि नंतर एका मतदारसंघाचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लादणाऱ्या उमेदवारांकडून त्या निवडणुकीचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची शिफारस विधी आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला केल्याची माहिती आयोगातील सूत्राने दिली. लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून निवृत्ती किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास त्यांना दंडातून सूट देण्याचे शिफारशीत म्हटले आहे.

घटनेतील तरतुदीनुसार लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत काही उमेदवार एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून निवडणूक लढवतात. दोन मतदारसंघांतून निवडून आल्यास एका मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधित्वाचा राजीनामा विजयी उमेदवार देतो. त्यामुळे तेथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. या वेळी आयोगाची सर्व यंत्रणा पुन्हा कामाला लागते आणि निवडणुकीसाठी दुसऱ्यांदा खर्च होतो. मतदारांनादेखील पुन्हा मतदान करावे लागते.  शिवाय पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यावर आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर परिणाम होतो. यात सुधारणा करण्याची शिफारस केंद्रीय विधी आयोगाने केली. 

केंद्रीय विधी आयोगाने आतापर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक बदलासंदर्भात तीन अहवाल सादर केले आहेत. यापैकी मार्च २०१५ च्या अहवालात पोटनिवडणुकीचा खर्च वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी २०१४ सालातील निवडणुकीचा आधार घेण्यात आला. लोकसभा पोटनिवडणुकीत एका मतदारसंघाचा खर्च १० कोटी रुपये आहे. तोच खर्च विधानसभेसाठी ५ कोटी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे केवळ कुठूनही निवडून यायच्या इर्षेतून कुणी पोटनिवडणूक लादत असेल, तर त्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याची विधी आयोगाची शिफारस आहे. हा खर्च जास्त आहे, मात्र त्यात सुधारणा व्हावी, यासाठी निवडणूक आयोगाने लोकसभा १०, तर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ५ लाखांचा खर्च वसूल करण्याची शिफारस केंद्राला केली आहे.

शिफारसीचे स्वरूप

  • विधी आयोगाच्या २५५ क्रमांकाच्या अहवालात चॅप्टर १५ मधील पान क्रमांक 
  • २०४ वर शिफारस
  • लोकसभेसाठी १०, तर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ५ कोटींचा खर्च वसूल करावा
  • लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून संन्यास किंवा मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास सूट

इतर बातम्या
नगर जिल्ह्याचे विभाजन होणारच ः...नगर  ः नगर जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे, ही...
पंधरा दिवसांपूर्वीच संपला नगरमधील पाच...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये चाराटंचाई अंधिक तीव्र होत...
वीज दरवाढ रद्दबाबतचे परिपत्रक...शिरोली पुलाची, जि. कोल्हापूर : वीज दरवाढ...
दुष्काळग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी परभणीत...परभणी : जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी,...
हरकती असलेल्या जमिनी अधिग्रहित करणार...मुंबई   : हरकती असलेल्या जमिनी...
मराठवाडा, खानदेशात ४९ लाख टन ऊसगाळपऔरंगाबाद : यंदाच्या हंगामात मराठवाडा व खानदेशातील...
कांदा अनुदानाची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत...सोलापूर   ः कांद्याचे दर घसरल्याने...
प्रतिष्ठा जपण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या...नाशिक : यवतमाळमधील साहित्य संमेलनाचे उद्‌घाटन...
सागरी तापमानाची जुनी माहिती मिळवणे...माहितीच्या नोंदीच्या अभावामुळे बहुतांश जागतिक...
मधमाश्यांचे सर्वेक्षण सातत्याने...गेल्या काही वर्षांमध्ये स्थानिक मधमाश्यांच्या...
बुलडाणा जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्प कोरडेबुलडाणा : उष्णतेच्या झळा सुरू होण्यापूर्वीच...
खानदेशात तूर खरेदी केंद्रे सुरू कराजळगाव : खानदेशात तुरीची मळणी पूर्ण होत आली आहे....
शेतरस्ते, शाळांच्या कुंपणासाठी निधीची...जळगाव : शेतरस्ते, जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या...
ऊस गाळपात नंदुरबार जिल्हा आघाडीवरजळगाव : खानदेशात ऊस गाळपात नंदुरबार जिल्ह्यातील...
उपलब्ध साधनांना मूल्यवर्धनाची जोड द्या...औरंगाबाद : महिला बचत गटांनी उद्योगनिर्मिती व...
शेतकऱ्यांच्या परदेश अभ्यास दौऱ्यास अखेर...पुणे  ः गेल्या तीन वर्षांपासून बंद...
ज्वार संशोधन केंद्रास आयसीएआर...परभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील...
खेड, हवेलीत मागणीनुसार टॅंकर सुरू करावेतपुणे : खेड आणि हवेली तालुक्‍यातील पाणी आणि...
अकोल्यासाठी २२० कोटींचा प्रारूप आराखडा...अकोला : यंदाच्या २०१९-२० वर्षासाठी जिल्हा नियोजन...
खासदार खैरेंनी जनतेची खैरच ठेवली नाही ः...कन्नड, जि. औरंगाबाद ः ‘‘मराठवाड्याचे प्रवेशद्वार...