agriculture news in marathi, The by-election expenses will be fined to candidate's pocket | Agrowon

पोटनिवडणुकीचा खर्च आता उमेदवाराच्या खिशातून
सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 सप्टेंबर 2018

मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभेला एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून उभे राहण्याच्या उमेदवाराच्या प्रयत्नांना आता चाप बसणार आहे. दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून येणारे आणि नंतर एका मतदारसंघाचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लादणाऱ्या उमेदवारांकडून त्या निवडणुकीचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची शिफारस विधी आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला केल्याची माहिती आयोगातील सूत्राने दिली. लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून निवृत्ती किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास त्यांना दंडातून सूट देण्याचे शिफारशीत म्हटले आहे.

मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभेला एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून उभे राहण्याच्या उमेदवाराच्या प्रयत्नांना आता चाप बसणार आहे. दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून येणारे आणि नंतर एका मतदारसंघाचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लादणाऱ्या उमेदवारांकडून त्या निवडणुकीचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची शिफारस विधी आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला केल्याची माहिती आयोगातील सूत्राने दिली. लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून निवृत्ती किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास त्यांना दंडातून सूट देण्याचे शिफारशीत म्हटले आहे.

घटनेतील तरतुदीनुसार लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत काही उमेदवार एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून निवडणूक लढवतात. दोन मतदारसंघांतून निवडून आल्यास एका मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधित्वाचा राजीनामा विजयी उमेदवार देतो. त्यामुळे तेथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. या वेळी आयोगाची सर्व यंत्रणा पुन्हा कामाला लागते आणि निवडणुकीसाठी दुसऱ्यांदा खर्च होतो. मतदारांनादेखील पुन्हा मतदान करावे लागते.  शिवाय पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यावर आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर परिणाम होतो. यात सुधारणा करण्याची शिफारस केंद्रीय विधी आयोगाने केली. 

केंद्रीय विधी आयोगाने आतापर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक बदलासंदर्भात तीन अहवाल सादर केले आहेत. यापैकी मार्च २०१५ च्या अहवालात पोटनिवडणुकीचा खर्च वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी २०१४ सालातील निवडणुकीचा आधार घेण्यात आला. लोकसभा पोटनिवडणुकीत एका मतदारसंघाचा खर्च १० कोटी रुपये आहे. तोच खर्च विधानसभेसाठी ५ कोटी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे केवळ कुठूनही निवडून यायच्या इर्षेतून कुणी पोटनिवडणूक लादत असेल, तर त्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याची विधी आयोगाची शिफारस आहे. हा खर्च जास्त आहे, मात्र त्यात सुधारणा व्हावी, यासाठी निवडणूक आयोगाने लोकसभा १०, तर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ५ लाखांचा खर्च वसूल करण्याची शिफारस केंद्राला केली आहे.

शिफारसीचे स्वरूप

  • विधी आयोगाच्या २५५ क्रमांकाच्या अहवालात चॅप्टर १५ मधील पान क्रमांक 
  • २०४ वर शिफारस
  • लोकसभेसाठी १०, तर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ५ कोटींचा खर्च वसूल करावा
  • लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून संन्यास किंवा मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास सूट

इतर बातम्या
बच्चू कडूंच्या नेतृत्वाखाली एमपीएससी...पुणे : स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
सांगली जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतमालाला हवी...सांगली जिल्ह्यामध्ये सेंद्रिय शेतीमाल विक्री...
नाशिक जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतीची वाटचाल...नाशिक जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतीचे तीन वर्षांपूर्वी...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
नाशिक, निफाड कारखाना भाड्याने देण्याचा...नाशिक : कर्जबाजारी व आर्थिक डबघाईमुळे गेल्या काही...
सातपुड्यातील लघू प्रकल्पांमध्ये अल्प...जळगाव : खानदेशात नंदुरबार, धुळे व जळगाव...
नाशिकला पहिल्यांदाच मशिनद्वारे...नाशिक : कांद्याची निर्यात करण्यासाठी कांदा...
तंत्रज्ञान शेतकरी स्नेही व्हायला हवे ः...औरंगाबाद : शेतीतील प्रश्न संपत नाहीत, कालपरत्वे...
प्रात्यक्षिकांनी सुधारित तंत्रज्ञानाचे...जालना : सुधारित तंत्रज्ञानाचा व नवीन वाणाच्या...
हिंगोली जिल्ह्यात एक लाख कुटुंबांना...हिंगोली ः केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी आयुष्मान...
परभणीत पीक कर्जवाटप प्रश्नी शेतकरी...परभणी ः जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जवाटप...
म्हैसाळ योजना सुरू करण्यासाठी हालचाली...सांगली ः जिल्ह्यातील ताकारी आणि टेंभू उपसा सिंचन...
अकोला, बुलडाण्यात पीक कर्जवाटप ३०...अकोला  ः शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक...
गोंदियातील कृषी सेवा केंद्रे लावणार...गोंदिया   ः जमिनीची गरज ओळखूनच खताची मात्रा...
साताऱ्यात पावसाअभावी पिके करपू लागलीसातारा  : जिल्ह्यात सुमारे एक महिन्यापासून...
नगर जिल्ह्यात पावसाअभावी कांदा लागवड...नगर  ः जिल्हाभरात पावसाअभावी कांदालागवड...
वाशीममध्ये रब्बीत हरभऱ्याचे क्षेत्र...वाशीम  ः या हंगामात जिल्ह्यात चांगला पाऊस...
खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मागणीसाठी...सातारा  : शेतीमाल खरेदी केंद्रे त्वरित सुरू...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...