agriculture news in marathi, The by-election expenses will be fined to candidate's pocket | Agrowon

पोटनिवडणुकीचा खर्च आता उमेदवाराच्या खिशातून
सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 सप्टेंबर 2018

मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभेला एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून उभे राहण्याच्या उमेदवाराच्या प्रयत्नांना आता चाप बसणार आहे. दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून येणारे आणि नंतर एका मतदारसंघाचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लादणाऱ्या उमेदवारांकडून त्या निवडणुकीचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची शिफारस विधी आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला केल्याची माहिती आयोगातील सूत्राने दिली. लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून निवृत्ती किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास त्यांना दंडातून सूट देण्याचे शिफारशीत म्हटले आहे.

मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभेला एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून उभे राहण्याच्या उमेदवाराच्या प्रयत्नांना आता चाप बसणार आहे. दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून येणारे आणि नंतर एका मतदारसंघाचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लादणाऱ्या उमेदवारांकडून त्या निवडणुकीचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची शिफारस विधी आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला केल्याची माहिती आयोगातील सूत्राने दिली. लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून निवृत्ती किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास त्यांना दंडातून सूट देण्याचे शिफारशीत म्हटले आहे.

घटनेतील तरतुदीनुसार लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत काही उमेदवार एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून निवडणूक लढवतात. दोन मतदारसंघांतून निवडून आल्यास एका मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधित्वाचा राजीनामा विजयी उमेदवार देतो. त्यामुळे तेथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. या वेळी आयोगाची सर्व यंत्रणा पुन्हा कामाला लागते आणि निवडणुकीसाठी दुसऱ्यांदा खर्च होतो. मतदारांनादेखील पुन्हा मतदान करावे लागते.  शिवाय पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यावर आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर परिणाम होतो. यात सुधारणा करण्याची शिफारस केंद्रीय विधी आयोगाने केली. 

केंद्रीय विधी आयोगाने आतापर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक बदलासंदर्भात तीन अहवाल सादर केले आहेत. यापैकी मार्च २०१५ च्या अहवालात पोटनिवडणुकीचा खर्च वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी २०१४ सालातील निवडणुकीचा आधार घेण्यात आला. लोकसभा पोटनिवडणुकीत एका मतदारसंघाचा खर्च १० कोटी रुपये आहे. तोच खर्च विधानसभेसाठी ५ कोटी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे केवळ कुठूनही निवडून यायच्या इर्षेतून कुणी पोटनिवडणूक लादत असेल, तर त्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याची विधी आयोगाची शिफारस आहे. हा खर्च जास्त आहे, मात्र त्यात सुधारणा व्हावी, यासाठी निवडणूक आयोगाने लोकसभा १०, तर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ५ लाखांचा खर्च वसूल करण्याची शिफारस केंद्राला केली आहे.

शिफारसीचे स्वरूप

  • विधी आयोगाच्या २५५ क्रमांकाच्या अहवालात चॅप्टर १५ मधील पान क्रमांक 
  • २०४ वर शिफारस
  • लोकसभेसाठी १०, तर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ५ कोटींचा खर्च वसूल करावा
  • लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून संन्यास किंवा मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास सूट

इतर ताज्या घडामोडी
केळी सल्लाकेळी पिकाची उत्तम वाढ व उत्पादनासाठी सरासरी किमान...
करडईवरील मावा किडीचे नियंत्रणकरडई हे रब्बी हंगामातील प्रमुख तेलबियापैकी...
रताळे उत्पादनवाढीसाठी ओडिशाचा...पेरू येथील आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्राच्या...
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गीर, साहिवाल...पुणे : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दुग्ध आणि कुक्कुट...
औरंगाबाद जिल्ह्यात ४६९७ क्‍विंटल...औरंगाबाद : हमीभावाअंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यात मका...
मराठवाड्यातील ५६९ गाव-वाड्यांना टॅंकरऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा सामना...
तुरीला ५००० पर्यंत दर, देशी वाणांना...जळगाव : खानदेशात तुरीची मळणी अनेक भागात सुरू झाली...
टँकरऐवजी पाइपलाइनने पाणीपुरवठा करा :...नागपूर : अपुऱ्या व अनियमित पावसामुळे जिल्ह्यातील...
दिल्लीतील व्यावसायिकांनी फळबागा...नगर : नगर जिल्ह्यामधील पाथर्डी तालुक्‍यातील तीव्र...
सातारा जिल्ह्यातील धरणांत अल्प साठासातारा : जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांत गतवर्षीच्या...
नाशिक जिल्हा बँकेत खडखडाट तरी सचिवांना...नाशिक : एकीकडे सभासदांना पुरेशी रक्कम देण्यास...
कर्जमाफीची प्रक्रिया थंडावल्याने...सोलापूर : शेतमालाचे कोसळलेले दर, कर्जमाफी होऊनही...
योग्य पद्धतीने करा दालचिनी काढणीनोव्हेंबर ते मार्च या कालावधीत दालचिनी काढणीचा...
परभणीत फ्लॅावर प्रतिक्विंटल ४०० ते ७००...परभणी ः येथील जुना मोंढा भागातील फळे भाजीपाला...
भाजपची राष्ट्रीय परिषद ११ जानेवारीपासूननवी दिल्ली ः भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय...
यंत्रमाग १ तर प्रोसेस, सायझिंगला २...मुंबई  ः महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग...
अटी, शर्ती काढल्या तरच कर्जमाफीचा फायदा नगर : सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कर्ज झाले आहे...
कर्जासाठी शेतकऱ्याचा बॅंकेसमोर मृत्यू...मुंबई : कर्जाच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांना स्टेट...
ग्रामपंचायतीच्या ८०० सदस्यांचे सदस्यत्व...सोलापूर : निवडणूक निकालानंतर सहा महिन्यांच्या आत...
प्रतापगडावर शिवप्रताप दिन उत्साहातसातारा : ढोल-ताशांचा रोमांचकारी गजर, छत्रपती...