agriculture news in marathi, The by-election expenses will be fined to candidate's pocket | Agrowon

पोटनिवडणुकीचा खर्च आता उमेदवाराच्या खिशातून
सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 सप्टेंबर 2018

मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभेला एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून उभे राहण्याच्या उमेदवाराच्या प्रयत्नांना आता चाप बसणार आहे. दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून येणारे आणि नंतर एका मतदारसंघाचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लादणाऱ्या उमेदवारांकडून त्या निवडणुकीचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची शिफारस विधी आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला केल्याची माहिती आयोगातील सूत्राने दिली. लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून निवृत्ती किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास त्यांना दंडातून सूट देण्याचे शिफारशीत म्हटले आहे.

मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभेला एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून उभे राहण्याच्या उमेदवाराच्या प्रयत्नांना आता चाप बसणार आहे. दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून येणारे आणि नंतर एका मतदारसंघाचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लादणाऱ्या उमेदवारांकडून त्या निवडणुकीचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची शिफारस विधी आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला केल्याची माहिती आयोगातील सूत्राने दिली. लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून निवृत्ती किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास त्यांना दंडातून सूट देण्याचे शिफारशीत म्हटले आहे.

घटनेतील तरतुदीनुसार लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत काही उमेदवार एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून निवडणूक लढवतात. दोन मतदारसंघांतून निवडून आल्यास एका मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधित्वाचा राजीनामा विजयी उमेदवार देतो. त्यामुळे तेथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. या वेळी आयोगाची सर्व यंत्रणा पुन्हा कामाला लागते आणि निवडणुकीसाठी दुसऱ्यांदा खर्च होतो. मतदारांनादेखील पुन्हा मतदान करावे लागते.  शिवाय पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यावर आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर परिणाम होतो. यात सुधारणा करण्याची शिफारस केंद्रीय विधी आयोगाने केली. 

केंद्रीय विधी आयोगाने आतापर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक बदलासंदर्भात तीन अहवाल सादर केले आहेत. यापैकी मार्च २०१५ च्या अहवालात पोटनिवडणुकीचा खर्च वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी २०१४ सालातील निवडणुकीचा आधार घेण्यात आला. लोकसभा पोटनिवडणुकीत एका मतदारसंघाचा खर्च १० कोटी रुपये आहे. तोच खर्च विधानसभेसाठी ५ कोटी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे केवळ कुठूनही निवडून यायच्या इर्षेतून कुणी पोटनिवडणूक लादत असेल, तर त्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याची विधी आयोगाची शिफारस आहे. हा खर्च जास्त आहे, मात्र त्यात सुधारणा व्हावी, यासाठी निवडणूक आयोगाने लोकसभा १०, तर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ५ लाखांचा खर्च वसूल करण्याची शिफारस केंद्राला केली आहे.

शिफारसीचे स्वरूप

  • विधी आयोगाच्या २५५ क्रमांकाच्या अहवालात चॅप्टर १५ मधील पान क्रमांक 
  • २०४ वर शिफारस
  • लोकसभेसाठी १०, तर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ५ कोटींचा खर्च वसूल करावा
  • लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून संन्यास किंवा मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास सूट

इतर ताज्या घडामोडी
पुण्यात आवक कमी झाल्याने भाजीपाल्यांची...पुणे ः राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या...
दुष्काळी तालुक्यांतून अकोले, कोपरगावला...नगर : अकोले तालुक्‍यात पाऊस पडण्याच्या प्रमाणात...
सोयाबीनने मोडले शेतकऱ्यांचे कंबरडेअमरावती  ः दिवाळीच्या मोसमात दोन पैसे...
शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी उभारणार गोदामेकऱ्हाड, जि. सातारा ः शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला...
हापूसचा ‘अल्फोन्सो जीआय’ वादातपुणे   : केंद्र सरकारने हापूस आंब्याला ‘...
साखर निर्यातीसाठी कारखान्यांनी पुढे...मुंबई   : अडचणीतील साखर उद्योगाला...
दक्षिण कोकणात बुधवारपासून शक्यतापुणे  : कमाल तापमानात चढ-उतार होत असला तरी...
पंजाब, हरियानात पिकांचे अवशेष जाळण्यावर...गुडगाव : पिकांचे अवशेष जाळण्यावर असलेली बंदी...
शबरीमला मंदिर प्रवेशप्रकरणी केरळमध्ये...तिरुअनंतपुरम, केरळ : शबरीमला मंदिरात सर्व...
नैसर्गिक समतोलासह खाद्यसुरक्षेसाठी...२०५० मध्ये जगाची लोकसंख्या १० अब्जांपर्यंत पोचेल...
जळगावात डाळिंब प्रतिक्विंटल २००० ते...जळगाव ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
सातारी आल्याच्या बाजारभावात सुधारणासातारा ः आले पिकाच्या दरात सुधारणा झाली आहे....
सोलापूर जिल्ह्यातील ‘दुष्काळ`...सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात यंदा सुरवातीपासून...
निवडणूक अायोगाच्या बोधचिन्हाची मानवी...बुलडाणा : येथील जिजामाता प्रेक्षागारात पाच हजार...
ऊसदर नियामक मंडळाची ‘आरएसएफ’प्रश्नी...पुणे : राज्यातील काही साखर कारखान्यांकडून महसुली...
राज्यात उन्हाचा चटका कायमपुणे   : कोरड्या व निरभ्र हवामानामुळे...
खानदेशात सूतगिरण्यांची वानवाजळगाव  ः खानदेशात कापूस हे प्रमुख पीक आहे....
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी मुहूर्त कशाला...औरंगाबाद  ः मराठवाड्यातील ७६ पैकी ५६ तालुक्‍...
सिंचन परिषदेतील विचार मंथनाची दिशा...सोयगाव, जि. औरंगाबाद   : केवळ चर्चा, प्रबोधन...
स्फुरद विरघळविणाऱ्या जिवाणू संवर्धकांचा...फळभाज्या तसेच फळांच्या वाढीसाठी स्फुरद हे...