कोल्हापूर ः गावांतील सत्ता केंद्रे असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुरळा उडत असतानाच जनतेतून सरपंच निवड ही बाब आता प्रत्येक गावात लाखो, कोट्यवधी रुपयांची उधळण करणारी ठरत आहे.
सत्तेपेक्षा सरपंचपद मोठ्या प्रतिष्ठेचे झाले असून, हे पद मिळवण्यासाठी लाखो रुपयांचा चुराडा होत आहे. राजकीय पक्षांनी ही काहीही असो सरपंच आपला झाला पाहिजे, अशी भूमिका ठेवत हात सैल सोडल्याने गावागावात मोठी इर्ष्या निर्माण झाली आहे.
अनेक लहान-मोठ्या गावांत जितक्या ग्रामपंचायत सदस्यांच्या जागा आहेत; त्याच्या किती तरी पटीने उमेदवार सरपंचपदासाठी उभे आहेत. यामुळे पॅनेलच्या उमेदवारांपेक्षा सरपंचपदाच्या उमेदवारालाच अधिक महत्त्व आले आहे. काही संवेदनशील गावांत या इर्ष्या धोकादायक वळणावर आहेत.
दहा लाखांपासून कोटींपर्यंतचा हिशेब
थेट सरपंच निवडीची प्रक्रिया येण्यापूर्वी ज्याची सत्ता त्याच गटाचा अथवा तोच नेता सरपंच असे चित्र असायचे. यामुळे पॅनेल निवडून येण्यासाठी तो नेता पॅनेलचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करायचा. पण आता नव्या प्रक्रियेनुसार तो नेता स्वतःच्या सरपंचपदासाठी लढू शकणार आहे. यामुळे सरपंचपदाचे गावपातळीवरील नेते स्वतःसाठी जास्त प्रयत्न करत असल्याचे गावोगावचे चित्र आहे.
आर्थिकदृष्ट्या गबर असणाऱ्या नेत्यांनी सरपंचपदासाठी चांगलीच फिल्डिंग लावली आहे. यामुळे केवळ या पदासाठीच कोट्यवधीच्या आसपास रक्कम खर्च करण्याची तयारी संबंधित उमेदवारांची आहे. अनेकांनी ही लढाई प्रतिष्ठेची केल्याने गावागावांत ही पैशाची मोठी उधळण होण्याची शक्यता आहे. पंधरा ते वीस हजार मतदारसंख्या असणाऱ्या गावांत तर मोठ्या आर्थिक उलाढाली होत आहे.
