मुबलक वीज; पण यंत्रणा अद्ययावत नाही

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शासनाने जाहीर केलेल्या अनेक सवलती प्रत्यक्षात येणे गरजेचे आहे. सरकारने नुकतीच सोलर फीडरची योजना जाहीर केलेली आहे. या योजनेबाबत प्रत्येक ठिकाणी मुख्यमंत्री बोलत आहेत. पण ही योजना फक्त प्रायोगिक तत्त्वावर आहे. त्याची अंमलबजावणी खरोखरच होते आहे का हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. सध्या शासनाच्या वतीने ३०० मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प होत असल्याची माहिती दिली जात आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याकडून विजेची मागणी ७००० मेगावॅट इतकी आहे. यापैकी फक्त ३०० मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प होत आहे. खरं तर हा प्रकल्प होतानाही तो अजून टेंडर प्रक्रियेमध्येच अडकला आहे. खरं ठिकठिकाणी असे प्रयोग व्हायला हवेत असे वाटते. खरं पहायला गेलं तर सोलर फीडरसाठी फार कष्ट लागणारच नाही. हे सोलर फीडर देण्यासाठी अनेक उद्योगपती तयार आहेत. त्यांचा खर्च फक्त वीजपुरवठा सुरू झाल्यानंतर शासनाला द्यावा लागेल याचाच अर्थ शासनाला प्रत्यक्षात गुंतवणूक करावी लागणार नाही. परंतु येथे दृष्टिकोनाची कमतरता आहे. अशा प्रकारचे प्रयोग राज्यभर केल्यास नक्कीच या योजनेला गती मिळू शकते. शेतकऱ्याला ती पाहता येऊ शकते. त्याचा वापर केला जाऊ शकते. केवळ घोषणा उपयोगाच्या नाहीत. महावितरणने गेल्या तीन वर्षांत विजेचे दर वाढविले. पण सरकारने सवलतीचे दर जाहीर केले नाहीत. यामुळे शेतकरी सातत्याने तोट्यात गेला. गळती जास्त असताना गळती कमी दाखवून शेतकऱ्यावर कायमपणे खापर फोडले गेले.  यामुळे शेतकऱ्याचे आर्थिक गणित बिघडले. यातून मार्ग काढायचा झाल्यास एक तर सवलत द्यायला हवी किंवा योग्य गळती दाखवली, तर विजेचे सूत्र शासनाच्या लक्षात येईल. उद्योगाच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास शासनाने काही दिवसांपूर्वीच विदर्भ, भराठवाड्यातील टेक्‍सटाईल उद्योगासाठी विजेमध्ये २ रुपयांची सवलत जाहीर केलेली आहे. पण प्रत्यक्षात पाहावयास गेले तर जवळ जवळ ८० टक्के महसूल हा पश्‍चिम महाराष्ट्रात असणाऱ्या या उद्योगातून येतो. विदर्भ मराठवाड्याला सवलत द्यायला हरकत नाही. पण जेथून महसूल येतो तिथेच सरकारचे दुर्लक्ष का असा सवाल आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील उद्योग खूपच अडचणीत आले आहेत. या उद्योगाकडे कोणाचेच लक्ष नाही. अशी अवस्था आहे.  सरकारकडे मुबलक वीज आहे. पण यंत्रणा अद्ययावत नाही. ऊर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी या यंत्रणाच्या दुरुस्तीसाठी १४००० कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असल्याचे म्हटले आहे. अनेक ठिकाणी सातत्याने यंत्रणाच्या बिघाडामुळे वर्षाला ४००० दशलक्ष युनिटचा तोटा होत आहे. या यंत्रणा आधुनिक झाल्यास जादा झालेली वीज विकता येऊ शकते. खरेदीदार भरपूर आहेत. पण तांत्रिक दुरुस्ती योग्य नसल्याने सातत्याने वीजपुरवठा होऊ शकत नाही.  - प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वीजग्राहक संघटना