वीज कंपन्यांचा उफराटा कारभार

शेतीपंपांचा वीजपुरवठा तोडण्याची मोहीम विद्युतपुरवठा करणाऱ्या कंपनीने हाती घेतल्याच्या बातम्या राज्यभरातून येत आहेत. शेतीपंपांना आणि एकूणच ग्रामीण जनतेला होणाऱ्या वीजपुरवठ्याची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याबद्दल सतत अोरड होत असताना (सरकारच्या पाठबळावर) कंपनीने केलेला हा उपद्‍व्याप आहे.  शेती व्यवसायाच्या दुरवस्थेला वास्तविक सरकारी धोरणांव्यतिरिक्त खंडित, बेभरवशाचा, बेशिस्त आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा वीजपुरवठा मुख्यतः कारणीभूत आहे. अनेक दशकांपासूनची ही अवस्था आहे. हे वास्तव जगजाहीर असताना शेतकऱ्यांकडून बिलापोटी पैशांची मागणी करण्याचा बेमुर्वतपणा एक वीज कंपनी आणि सरकारच करू शकते. विजेच्या पारेषण, वितरण आणि पुरवठा परिस्थितीत सुधारणा करण्याच्या केवळ घोषणा केल्या जातात. ‘महाराष्ट्रात आता कुठेही भारनियमन नाही,’ अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री देत आहेत. पण ही वीज शेतकऱ्यांच्या पंपांपर्यंत पोचते का, याची त्यांनी खात्री करून घ्यावी. भारनियमनानुसार निर्धारित केलेल्या कालावधीतही विजेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची किमान जबाबदारी पार पाडली जात नाही, तरीही शेतीपंपांच्या बिलाच्या वसुलीपोटी वीज कनेक्शन तोडले जात असतील, तर सरकारच्या विरोधातील वातावरण आणखी तीव्र होऊ शकते.  वीज वितरण कंपनीकडून हाताशी असलेली एकूण वीज प्राधान्याने शहरी ग्राहक, उद्योग वगैरे अन्य क्षेत्रांना पुरवून उरलीसुरली निष्प्राण झालेली वीज ग्रामीण व शेतकरी ग्राहकांकडे वळवली जाते. उष्ट्या पत्रावळीतून जी काय शितं हाती लागतील, त्यावर लोकांनी आपली भूक भागवावी, अशी एकूण सरकारची आणि व्यवस्थापनाची अपेक्षा असते. कारण तेथून पुढची सर्व वितरण व्यवस्था मोडकळीस निघालेली आहे.  ग्रामीण क्षेत्राला उपलब्ध होणाऱ्या रस्ते, वीज, पाणी या एकूण निकृष्ट संरचनेमध्ये केवळ विजेबाबतचा वेेेगळा अपवाद असू शकत नाही. परंतु, अन्य क्षेत्रांतील ग्राहकांना होणाऱ्या वीजपुरवठ्यावर ताण पडू लागल्यानंतर व विशेषतः शेतकऱ्यांमुळे त्यांना जास्तीचे दर मोजावे लागतात, या (सरकारनेच प्रचलित केलेल्या) समजुतीने ही मंडळी, शेतकऱ्यांच्याच नावानेे खडे फोडत असतात. 

फोर्स्ड लोडशेडिंग  शेतकऱ्यांना वीज कंपनीने सध्या निर्धारित केलेले वीजपुरवठ्याचे प्रतिदिन प्रमाण दिवसा पुरवठा असेल तर सहा तास आणि रात्रीला पुरवठा असेल तर आठ तास याप्रमाणे आहे. परंतु, वितरण व्यवस्था अत्यंत अपुरी असल्याने वीज कंपन्यांचे स्थानिक अधिकारी, कंपनीच्या परिभाषेत ‘फोर्स्ड लोडशेडिंग’ लागू करतात. अशा परिसराला त्यांच्या नियमानुसार ते केवळ पाच तास वीज पुरवतात. शिवाय, निर्धारित कालावधीत होणारा वीजपुरवठाही अत्यंत व्यत्ययकारी वा अनियमित म्हणजे सतत जा- ये करत असतो. पूर्णवेळ पूर्णदाबाची वीज लाभण्याचे भाग्य शेेेतकऱ्यांच्या वाट्याला कधी आलेच नाही. बहुतांश ठिकाणी पूर्वी केव्हातरी स्थापन केलेल्या फीडर्स, ट्रान्सफॉर्मर्स, कंडक्टर्स, किट-कॅटस वगैरे साहित्याची अवस्था व देखभाल एवढ्या वाईट पातळीवर येऊन ठेपली आहे, की तेथपर्यंत पोचलेली वीज शेतकऱ्यांना, गावकऱ्यांना कशीबशी हिकमत करून मोटार पंपापर्यंत भिडवावी लागते. या कामी आवश्यकतेप्रमाणे छोट्या- मोठ्या साहित्यावरचा खर्च, कंडक्टर्स (किवा तारा) ताणून घेण्याची काळजी आणि मजुरी खर्च शेतकऱ्यांनाच करावा लागतो. कंपनीकडे दैनंदिन देखरेखीसाठी अवश्यक असणारा लाइन स्टाफ नसल्यातच गणती आहे. स्थानिक पातळीवरील बिघाडांमुळे वीजपुरवठा वारंवार बंद पडतो तेव्हा तो लवकर सुरळीत करण्याची व्यवस्थापनास अजिबात काळजी नसते. तेव्हा या सर्व अडथळ्यांमधून शेतीपंपांना दर दिवशी मोठ्या मुश्किलीने सरासरी ४ ते ६ तास वीजपुरवठा होत असण्याची शक्यता आहे. त्यात पुन्हा ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक विहिरींना केवळ ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या पाच महिन्यांच्या कालावधीतच उपसा करण्याएवढे पाणी असते. उर्वरित कालावधीत अशा विहिरींवरील विजेचा वापर नगण्य असतो, तरी वीजआकारणी मात्र बारा महिने होत असते. शिवाय, या विजेचा दर्जा गुणवत्तेने एवढा निकृष्ट असतो, की कमी दाबामुळे विजेची उपकरणे (पंप) सुरूच होत नाहीत आणि सुरू झालीच तर कमी- अधिक दाबामुळे त्यातल्या वाइंडिंग (तारा) जळून  मोटर पंप निकामी होतात. ती दुरुस्त होऊन येईपर्यंत विजेचा वापर थांबलेला असतो. उपकरण दुरुस्तीचा वार्षिक खर्च विजेच्या बिलापेक्षाही नेहमीच जास्त असतो.

शेतकऱ्यांना वाढीव भुर्दंड कंपनीकडे नोंदवलेल्या अश्वशक्तीपेेेक्षा शेतकरी जास्त अश्वशक्तीचे पंंप वापरतात, असा एक आरोप वारंवार केला जातो. काही मोजक्या शेतकऱ्यांकडे दाखवल्यापेक्षा जादा अश्वशक्तीचे पंप वापरले जात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण, या शक्यतेच्या विरोधात जाणारे दुसरे तांत्रिक वास्तव असे आहे, की ३ ते ५ अश्वशक्तीपेक्षा अधिक अश्वशक्तीचे मोटार पंप्स उपलब्ध कमी दाबाच्या विजेवर कार्यान्वितच होत नाहीत. कंपनीच्या वेळापत्रकानुसार महिन्यातून १५ दिवस रात्री १२ नंतर वीजपुरवठा सुरू होतो. रात्रीच्या अंधारात आणि कडाक्याच्या थंडी- वाऱ्यातही शेतकऱ्याला पाणी भरण्याचे काम करावेच लागते. कमी- अधिक पाण्याने उत्पादनात घट होते. यामध्ये पाणी आणि मजुरी या दोन्हीचा अपव्यय होतो. मजुरीत दुप्पट- तिप्पट वाढ झाली आहे.  पिकांना त्यांच्या वाढीच्या विशिष्ट अवस्थांमध्ये पाणीपुरवठा केला, तरच उत्पादनवाढीत पुरेपूर फरक पडू शकतो. वीजपुरवठ्यामधील बेशिस्तीमुळे हे कधीच शक्य होत नाही. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी त्यासाठी जनित्रे (जनरेटर्स) विकत घेतली आहेत. तसेच, जळलेली उपकरणे दुरुस्त होऊन येईपर्यंत खोळंबा होऊ नये म्हणून जास्तीचे इलेक्ट्रिक पंप विकत घेतले आहेत. या भांडवली आणि इंधन खर्चाचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना वीज कंपन्यांच्या अकार्यक्षम कारभारामुळेच सोसावा लागत आहे. शेती व ग्रामीण क्षेत्रांसाठी वीजपुरवठ्याची ही अवस्था सर्वत्र पहिल्या दिवसापासून आजपर्यंत अशीच राहत आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या नावे खर्च होणाऱ्या विजेचे नेमके मोजमाप होणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या नावे दाखवण्यात येणारा विजेचा (प्रत्यक्षापेक्षा) जास्तीचा खर्च आणि वहन- वितरणामध्ये नेहमी दाखवण्यात येणारी मर्यादेपेक्षा जास्तीची गळती या दोन्ही संदर्भात वास्तव परिस्थिती समजणे अवश्यक आहे. विजेची परस्पर विक्री (चोरी) करण्यास हा घोळ कदाचित उपयोगी ठरत असावा. केवळ वीज कंपनी आणि शेतकरी या दोन पक्षांच्या परस्पर व्यवहारांपुरता जरी विचार केला, तरी वीज कंपनीला शेतकऱ्यांना विजेचे बिल मागण्याचा वा वसूल करण्याचा नैतिक आणि त्याहीपेक्षा कायदेशीर अधिकार तरी शिल्लक राहतो का? शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाई मागावयाचे ठरवल्यास वीज कंपनी आणि सरकारवर बाका प्रसंग गुदरणार आहे. ‘सूट- सबसिडीचे नाही काम’ असे म्हणणाऱ्या शेतकऱ्यांना फुकटची वीज नको आहे. पूर्ण दाबाच्या, विनाव्यत्यय कार्यान्वित असलेल्या विजेचे खुल्या बाजारातील दाम मोजण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे. पण, त्यासाठी याच खुल्या बाजारातील दाम त्यांच्या उत्पादनांना मिळणे तेेवढेच गरजेचे आहेे. पर्याय नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना या मक्तेदार कंपनीकडून वीज घ्यावी लागत आहे, जी ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ प्रकारची आहे. 

- गोविंद जोशी  ः ९४२२१७५४६१ (लेखक शेतकरी संघटना न्यासाचे कार्याध्यक्ष आहेत. )