वीज नियामक आयोगाचा निकाल फसवणूक करणारा ः होगाडे

कोल्हापूर : वीज नियामक आयोगाचा निकाल हा फसवणूक करणारा आहे. हा निकाल म्हणजे चोरी व भ्रष्टाचाराला मान्यता देणारा असल्याची टीका महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे. या निकालाच्या विरोधात दिल्ली येथील विद्युत अपिलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हणले आहे, की महावितरण कंपनीने ५ वर्षांतील महसुली तुटीपोटी २ वर्षांत ३४, ६४६ कोटी रुपयांची वसुलीची मागणी केली होती. आयोगाने यापैकी २०,६५१ कोटींच्या मागणीस म्हणजेच १५ टक्के दरवाढीस मान्यता दिलेली आहे. प्रत्यक्षात १५ टक्क्यांपैकी ६ टक्के म्हणजे ८२६८ कोटी रुपयांची रक्कम येत्या दीड वर्षातील दरवाढीद्वारा वसूल केली जाणार आहे. उरलेली १२,३८२ कोटी रुपयांची रक्कम नियामक मत्ता (regulatory asset) म्हणून दाखविली जाणार आहे. याचा अर्थ ही रक्कम एप्रिल २०२० नंतर नियामक मत्ता आकार (RAC) म्हणून ग्राहकांकडून व्याजासह वसूल केली जाणार आहे. याचाच अर्थ दरवाढीचे कमी दिसणारे आकडे हे ग्राहकांची दिशाभूल करणारे आहेत. ही मंजुरी देतानाआयोगाने महावितरणने बोगस व दुप्पट दाखविलेल्या शेतीपंप वीजवापराच्या आकड्यांना म्हणजेच भ्रष्टाचाराला मान्यता व समर्थन दिले आहे. ही राज्यातील सर्व २.५ कोटी ग्राहकांची आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने राज्यातील बेस्ट, टाटा, रिलायन्स व महावितरण या चारही कंपन्यांचे दरनिश्चिती आदेश एकाच वेळी जाहीर केले आहेत. यापैकी बेस्टच्या दरात या वर्षी ५ ते ७० व पुढील वर्षी २ ते ३ टक्के घट होणार आहे. टाटाच्या दरामध्ये या वर्षी ४० व पुढील वर्षी २ टक्के वाढ होणार आहे. रिलायन्सच्या दरामध्ये फक्त ०.२४० व १ टक्के वाढ होणार आहे. केवळ महावितरण याएकाच कंपनीच्या दरातील वाढ १५ टक्के इतकी प्रचंड आहे. त्यामुळे केवळ सरकारच्या मालकीची कंपनी म्हणून आयोगाने खास मेहेरनजर ठेवून या कंपनीच्या अनेक बेकायदेशीर मागण्यांना मान्यता दिली आहेत. स्पर्धा, कार्यक्षमता व ग्राहकांचे हितसंरक्षण या वीज कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींनाफाटा दिलेला आहे, असे दिसून येत आहे. शेतपंपांचा वीजवापर ३०,००० दशलक्ष युनिट नसून, तो १५००० दश लक्ष युनिट आहे आणि महावितरणची गळती १५ टक्के नसून ३० टक्के आहे व या मार्गाने होणारा भ्रष्टाचार ९३०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे, हे अनेक संघटनांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. कंपनीने आयआयटी मुंबई आणि कृषी पंप वीजवापर सत्यशोधन समिती यांचा अहवाल आयोगासमोर सादर करण्याचे हेतुपुरस्सर टाळले. इतकेच नव्हे, तर नोव्हेंबर २०१६  च्या आदेशामध्ये आयोगाने जो शेती पंप वीजवापर मंजूर केला होता त्यालाही मंजुरी दिली आहे. या विरोधात दाद मागण्यात येईल.