कर्मचारी-कंत्राटदारांकडून `जलयुक्त`ला विरोध

मंबई : महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाकांशी जलयुक्त शिवार अभियानाला प्रारंभ करून स्वतंत्र मृद व जलसंधारण विभाग स्थापन केला. मात्र 'जलयुक्त'ला जलसंधारण विभागातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटदारांच्या मदतीने खो दिला आहे. जलसंधारण आयुक्तालयाची घोषणा होऊन पाच महिने उलटले तरी पुण्यात स्थायिक जलसंधारण विभागातील अधिकारी औरंगाबादला जायला तयार नाहीत, त्यामुळे कृषी आणि जलसंपदेकडून येणारे कर्मचारीदेखील रखडले आहेत. एकंदरीत नवा मृद आणि जलसंधारण विभाग कार्यरत होण्यासाठी पूर्णवेळ जलसंधारण आयुक्त आणि पूर्ण क्षमतेचे आयुक्तालय कधी निर्माण होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सरकारअंतर्गत प्रचंड विरोधानंतर राज्यात स्वतंत्र मृद आणि जलसंधारण विभागाची निर्मिती झाली. औरंगाबादमधील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेच्या (वाल्मी) परिसरात राज्याचे मृद व जलसंधारण आयुक्तालय १ मेपासून सुरू होईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासकीय पातळीवर कामकाज झाले नाही. कामकाजाचा आराखडा, कर्मचारी नियुक्ती आणि इतर तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात आली नव्हती.

जलसंधारण आयुक्तालयासाठी १८७ पदांची मंजुरी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने जलसंधारण विभागातील पुणे येथील मुख्य अभियंता व कार्यकारी अभियंता कार्यालय औरगाबाद येथील नव्या जलसंधारणा आयुक्तालयात विलीन केले आहे. शासन निर्णयानुसार पुण्यातील जलसंधारण विभाग आणि मृद संधारण विभाग (९२ पदे) औरंगाबाद येथे स्थानांतरित होणे आवश्यक होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केवळ ४ कर्मचारी औरंगाबादला स्थलांतरित झाले आहेत. पुणे येथे स्थायिक जलसंधारण आणि मृद संधारण विभागाचे कर्मचारी आणि कंत्राटदार यांची अभद्र युती कार्यरत आहे.

विभाग औरंगाबादला स्थलांतरित झाल्यास ही युती मोडीत निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिकारी- कर्मचारी आणि कंत्राटदार संयुक्तपणे शासन निर्णयाला आव्हान देत आहे. याबाबत युती मंत्रालयातून दबाव आणत आहेत. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामधे स्थलांतराचे स्पष्ट आदेश असताना अद्याप फक्त ४ कर्मचाऱ्यांनी आयुक्तालयात हजेरी लावलेली आहे. त्यामुळे आयुक्तालयाचे कामकाज सुरू होऊ शकत नसल्याचे जलसंधारण विभागातील सूत्रांचे म्हणने आहे. औरंगाबाद येथील मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या आयुक्त या पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची आयुक्त पदावर नेमणूक करणे अपेक्षीत आहे. राज्य सरकारने तात्पुरती व्यवस्था म्हणून वाल्मीचे कार्यकारी संचालक ह. का. गोसावी यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविला आहे.

वाल्मी औरंगाबाद येथे संपूर्ण राज्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाचे मुख्यालय करण्यात आले आहे. तेथील आयुक्त पदावर सुमारे पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतरही आयएएस दर्जाच्या आधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली नाही. तसेच मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार आयुक्तालयामध्ये मुख्य अभियंता जलसंधारण पुणे, संचालक मृद संधारण पुणे व कार्यकरी अभियंता सिंचन सुधार पुणे ही तीन कार्यालय मृद व जलसंधारण आयुक्तालय औरंगाबाद येथे स्थलांतराद्वारे विलीन करण्यात आली आहेत. मात्र, अधिकारी व कंत्राटदारांच्या अभद्र युतीमुळे हा निर्णय रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू आहे.

अधिकारी- कर्मचारी- कंत्राटदार युती पुण्यामधे कार्यरत असलेल्या जलसंधारण आणि मृद संधारणाची सर्व पदे आता नव्या मृद आणि जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. हे अधिकारी, कर्मचारी मुळे जलसंपदा विभागाचे असले तरी यांची सर्व पगार आणि देयकं जलसंधारण विभागाकडून देण्यात येतात. औरंगाबाद येथे आयुक्तालयाच्या निर्माण झाल्याने पुण्यातील सर्व आस्थापना (कर्मचाऱ्यांसहीत) औरंगाबाद येथे स्थानांतरित होणे अपेक्षित होते. अनेक वर्षे पुण्यात काम करून स्थायिक झाल्याने अधिकारी कर्मचारी औरंगाबादला जायला तयार नाही. याशिवाय वर्षानुवर्षे कंत्राटदार आणि अधिकारी- कर्मचारी युती पुण्यात कार्यरत आहे. त्यामुळे संयुक्तपणे विरोध करून शासनाला शह देण्याचा प्रयत्न होत असल्याची प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

टप्प्याटप्याने होणार रुजू : डवले राज्यमंत्रिमंडळाचा निर्णय आणि त्यानंतर काढलेल्या शासन आदेशानुसार जलसंधारण आणि मृद संधारण विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी औरगांबाद येथील आयुक्तालयात रुजू होणे अपेक्षित होते. काही अधिकारी हे रुजू झाले आहेत. सर्व पदे आयुक्तालयात वर्ग झाल्याने संबंधितांनी तातडीने नव्या ठिकाणी रुजू होणे आवश्यक आहे. तांत्रिक बाबींची पूर्तता विभागाच्या वतीने पूर्ण करण्यात आल्या आहे. लवकरच आएएस दर्जाच्या आयुक्तासह नव्या आयुक्तालयमध्ये सर्व अधिकारी, कर्मचारी वर्ग रुजू होईल अशी अपेक्षा आहे, असे रोहयो आणि जलसंधारणचे सचिव एकनाथ डवले यांनी स्पष्ट केले आहे.