ग्रामीण भागातील अतिक्रमित घरे नियमित होणार

मुंबई : ग्रामीण महाराष्ट्रातील शासकीय जमिनींवरील निवासी कारणांसाठी केलेली अतिक्रमित बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भातील शासकीय आदेश राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता.१६) जारी केला. या निर्णयामुळे २०११ पर्यंतची दोन हजार चौरस फुटांपर्यंतची अनधिकृत घरे नियमित होणार आहेत. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावेळी याबाबतच्या धोरणात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.  सर्वसाधारणपणे गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी व वन क्षेत्र तसेच ज्या जमिनींवर वास्तव्य करणे शक्य नाही अशा जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे त्याचठिकाणी नियमित करण्यात येतील. गायरान जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन त्याचजागी करण्याचा ग्रामपंचायतीचा निर्णय असेल तर अशा जमिनींवरील अतिक्रमणे आहे त्याठिकाणी नियमित करताना अशा प्रकल्पांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून ग्रामपंचायतीकडून घोषित करण्यात येईल. त्यानंतर अशा संदर्भात ग्राम पंचायतीमध्ये ठराव करून याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येईल. संबंधित विभागाने मान्यता दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीने यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर अतिक्रमण नियमित करण्याच्या प्रस्तावित धोरण व कार्यपद्धतीनुसार हे अतिक्रमण त्याचठिकाणी नियमित करण्यात येईल. ज्या जमिनींवर वास्तव्य करणे शक्य नाही अशा जागेवरील अतिक्रमण धारकांचे पर्यायी जागेवर पुनर्वसन करताना अतिक्रमणांच्या वेगवेगळ्या प्रकरणात प्रचलित वार्षिक मूल्य दर तक्त्यानुसार शुल्क भरावे लागणार आहे. तसेच नव्या धोरणानुसार १ जानेवारी २०११ पर्यंतची दोन हजार चौरस फुटांपर्यंतची सर्व अतिक्रमणे नियमित होणार आहेत. तर १ जानेवारी २०११ नंतरची सर्व अतिक्रमणे काढून टाकण्यात येणार आहेत. गावांमध्ये शासकीय जमिनीवर १ जानेवारी २०११ अथवा त्यापूर्वी निवासी कारणासाठी अतिक्रमण करून राहणाऱ्या ज्या कुटुंबाची ग्रामपंचायतीमध्ये पर्यायी निवासी व्यवस्था नाही व जे लाभार्थी पंडित दिनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाह्य योजनेअंतर्गत पात्र ठरतील, अशा घरकुल पात्र कुटुंबांना भूखंड किंवा मोकळ्या जागेचे वाटप विनामूल्य करण्यात येणार आहे.  अंमलबजावणीसाठी समित्या ज्या कुटुंबीयाच्या काही सदस्यांची नावे त्याच ग्रामपंचायती क्षेत्रात घर असेल असे कुटुंब जर १ जानेवारी २००० पूर्वीपासून अतिक्रमण करून राहत असेल तर प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणाऱ्या किंमतीप्रमाणे आणि जर १ जानेवारी २००० नंतर पण १ जानेवारी २०११ पर्यंत अतिक्रमण करून राहत असतील तर प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या दीडपट शुल्क आकारून पर्यायी जागेचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शक्ती प्रदत्त समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष ग्रामीण गृहनिर्माण फंड निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर उप विभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. गट विकास अधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.