agriculture news in marathi, Encroachment houses will be legalised | Agrowon

ग्रामीण भागातील अतिक्रमित घरे नियमित होणार
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 18 फेब्रुवारी 2018

मुंबई : ग्रामीण महाराष्ट्रातील शासकीय जमिनींवरील निवासी कारणांसाठी केलेली अतिक्रमित बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भातील शासकीय आदेश राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता.१६) जारी केला. या निर्णयामुळे २०११ पर्यंतची दोन हजार चौरस फुटांपर्यंतची अनधिकृत घरे नियमित होणार आहेत. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावेळी याबाबतच्या धोरणात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. 

मुंबई : ग्रामीण महाराष्ट्रातील शासकीय जमिनींवरील निवासी कारणांसाठी केलेली अतिक्रमित बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भातील शासकीय आदेश राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता.१६) जारी केला. या निर्णयामुळे २०११ पर्यंतची दोन हजार चौरस फुटांपर्यंतची अनधिकृत घरे नियमित होणार आहेत. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावेळी याबाबतच्या धोरणात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. 

सर्वसाधारणपणे गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी व वन क्षेत्र तसेच ज्या जमिनींवर वास्तव्य करणे शक्य नाही अशा जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे त्याचठिकाणी नियमित करण्यात येतील. गायरान जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन त्याचजागी करण्याचा ग्रामपंचायतीचा निर्णय असेल तर अशा जमिनींवरील अतिक्रमणे आहे त्याठिकाणी नियमित करताना अशा प्रकल्पांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून ग्रामपंचायतीकडून घोषित करण्यात येईल. त्यानंतर अशा संदर्भात ग्राम पंचायतीमध्ये ठराव करून याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येईल.

संबंधित विभागाने मान्यता दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीने यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर अतिक्रमण नियमित करण्याच्या प्रस्तावित धोरण व कार्यपद्धतीनुसार हे अतिक्रमण त्याचठिकाणी नियमित करण्यात येईल. ज्या जमिनींवर वास्तव्य करणे शक्य नाही अशा जागेवरील अतिक्रमण धारकांचे पर्यायी जागेवर पुनर्वसन करताना अतिक्रमणांच्या वेगवेगळ्या प्रकरणात प्रचलित वार्षिक मूल्य दर तक्त्यानुसार शुल्क भरावे लागणार आहे. तसेच नव्या धोरणानुसार १ जानेवारी २०११ पर्यंतची दोन हजार चौरस फुटांपर्यंतची सर्व अतिक्रमणे नियमित होणार आहेत. तर १ जानेवारी २०११ नंतरची सर्व अतिक्रमणे काढून टाकण्यात येणार आहेत.

गावांमध्ये शासकीय जमिनीवर १ जानेवारी २०११ अथवा त्यापूर्वी निवासी कारणासाठी अतिक्रमण करून राहणाऱ्या ज्या कुटुंबाची ग्रामपंचायतीमध्ये पर्यायी निवासी व्यवस्था नाही व जे लाभार्थी पंडित दिनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाह्य योजनेअंतर्गत पात्र ठरतील, अशा घरकुल पात्र कुटुंबांना भूखंड किंवा मोकळ्या जागेचे वाटप विनामूल्य करण्यात येणार आहे. 

अंमलबजावणीसाठी समित्या
ज्या कुटुंबीयाच्या काही सदस्यांची नावे त्याच ग्रामपंचायती क्षेत्रात घर असेल असे कुटुंब जर १ जानेवारी २००० पूर्वीपासून अतिक्रमण करून राहत असेल तर प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणाऱ्या किंमतीप्रमाणे आणि जर १ जानेवारी २००० नंतर पण १ जानेवारी २०११ पर्यंत अतिक्रमण करून राहत असतील तर प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या दीडपट शुल्क आकारून पर्यायी जागेचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शक्ती प्रदत्त समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष ग्रामीण गृहनिर्माण फंड निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर उप विभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. गट विकास अधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.

इतर ताज्या घडामोडी
आनंदी देशांच्या यादीत भारताचे स्थान...न्यूयॉर्क : देशातील आनंदाला ओहोटी लागल्याचे...
केळी पीक सल्लाउन्हाळ्यात अधिक तापमान, तीव्र सूर्य प्रकाश, वादळी...
बॅंक कर्मचाऱ्याच्या दक्षतेमुळे मोदी...लंडन : पंजाब नॅशनल बॅंकेची हजारो कोटींची फसवणूक...
गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणासाठी फरदड;...केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूरद्वारे तयार...
नाशिक जिल्हा बँकेने रेणुकादेवी संस्थेचा...नाशिक : जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळासमोर...
शेतकऱ्यांचा 'वसाका' प्रशासनाला घेरावनाशिक  : देवळा तालुक्यातील वसंतदादा सहकारी...
मीटर रीडिंगची पूर्वसूचना संदेशाद्वारे...सोलापूर  : ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये, मीटर...
दिव्यांग मतदारांना सुविधा द्या :डॉ....सोलापूर : दिव्यांग मतदारांना मतदान करण्यासाठी...
कोल्हापुरात २३०० हेक्टरवर उन्हाळी पेरणीकोल्हापूर  : जिल्ह्यात उन्हाळी हंगामाची...
जळगावात गवारीला प्रतिक्विंटल ७५०० रुपयेजळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गुरुवारी (...
नंदुरबार जिल्ह्यात पाणीटंचाई गंभीरनंदुरबार  : जिल्ह्यातील पाणीटंचाई वाढत आहे....
पुणे विभागात ४१५ टॅंकरने पाणीपुरवठापुणे : विभागात पाणीटंचाईच्या झळा दिवसेंदिवस तीव्र...
रणजितसिंहाच्या भाजप प्रवेशाने खरच...सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्यातील विशेषतः पश्चिम...
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी बारा...मुंबई ः आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यातील...
आचारसंहिता भंगाच्या ७१७ तक्रारीमुंबई : नागरिकांना आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी...
भाजपकडून लोकसभा उमेदवारांची पहिली यादी...नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसी तर...
एचटी सीड ‘एसआयटी’ची पोलिसांच्या...नागपूर  ः राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या एच....
इतिहासकालीन जलसंधारण अन् त्यामागचे...दरवर्षी पिढ्यानपिढ्या पावसाचे पाणी वेगवेगळे उपाय...
अभ्यासक्रमात हवा भूसूक्ष्मजीवशास्त्राचा...महाराष्ट्रात चार कृषी विद्यापीठे असून, तिथे १२...
ठिबकचे अनुदान वाटपासाठी अधिकाऱ्यांची...पुणे ः शासनाकडून ठिंबक सिंचनासाठी तरतूद केलेली...