वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी धरणे

परभणी ः वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजाणी तसेच कसणाऱ्यांच्या नावे गायरान जमिनी कराव्यात. ज्येष्ठ शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये निवृत्ती वेतन सुरू करण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी मंगळवारी (ता. २६) अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे जिंतूर येथील तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

अखिल भारतीय किसान सभेच्या राज्य कमिटीतर्फे नाशिक ते मुंबई दरम्यान काढण्यात आलेल्या मोर्चाची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या मान्य केल्या. परंतु त्या मागण्यांची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. शेतकऱ्यांचे सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी, वनाधिकार कायद्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. १९९० पासून कसत असलेल्या गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करण्यात याव्यात. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करावी. ५० वर्षांवरील शेतकरी, शेतमजुरांना ५ हजार रुपये निवृत्तीवेतन सुरू करण्यात यावे. बोंडअळी अनुदान, पीकविमा परतावा वाटप करण्यात यावा आदी मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेचे विलास बाबर, राजेश दक्ष, सदाशिव देवकर, अंकुश देवकर आदीच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनात तालुक्यातील शेतकरी सहभागी झाले होते.