सावकारी कर्जमाफीचे अर्ज पडताळीसाठी समित्यांचे गठण करा

नागपूर : सावकारी कर्जमाफीची अंमलबजावणी कोणत्याही धोरणाविना करण्यात आली. अशाप्रकारची कर्जमाफी लोकशाहीला घातक असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढले. सावकारी कर्जमाफीचे अर्ज पडताळणीकरिता जिल्हास्तरावर समित्यांचे गठण करीत त्या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.  बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी कैलास पाचपोर, अरुण इंगळे व अन्य नऊ जणांनी नागपूर खंडपीठात सावकारी कर्जमाफीची अंमलबजावणी पारदर्शी झाली नसल्या संदर्भाने याचिका दाखल केली होती. जिल्हा समितीने १५ पैकी ११ जणांना कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरविले तर केवळ ४ जणांना याचा लाभ देण्यात आला. कर्जमाफी योजनेत काही सावकारांना एक कोटी ९७ लाख रुपयांपर्यंत पैसे देण्यात आले. कोणत्याही निकष, नियम व अटींविना ही कर्जमाफीची प्रक्रिया राबविण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. २००५ मध्ये सावकारी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर समित्या गठीत करण्यात आल्या. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारच्या कामाप्रती तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्‍त केली. विना पडताळणी कोट्यावधी रुपये रोख देण्याचा प्रकार गंभीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सावकारी कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यात यावी या समितीने कर्जमाफी अर्जाची पडताळणी करावी. ही प्रक्रिया पारदर्शी होण्यासाठी या समितीमध्ये एका निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.  खंडपीठाने कोणत्याही धोरणाविना राबविण्यात आलेल्या सावकारी कर्जमाफीवर प्रश्‍नचिन्ह लावले आहेत. कर्जमाफीचे धोरण ठरविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीचे गठण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्यामध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करावा असे म्हटले आहे. - ॲड. विपूल भिसे