agriculture news in marathi, establish committees for lender loanwaiver says court | Agrowon

सावकारी कर्जमाफीचे अर्ज पडताळीसाठी समित्यांचे गठण करा
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 5 फेब्रुवारी 2018

नागपूर : सावकारी कर्जमाफीची अंमलबजावणी कोणत्याही धोरणाविना करण्यात आली. अशाप्रकारची कर्जमाफी लोकशाहीला घातक असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढले. सावकारी कर्जमाफीचे अर्ज पडताळणीकरिता जिल्हास्तरावर समित्यांचे गठण करीत त्या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. 

नागपूर : सावकारी कर्जमाफीची अंमलबजावणी कोणत्याही धोरणाविना करण्यात आली. अशाप्रकारची कर्जमाफी लोकशाहीला घातक असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढले. सावकारी कर्जमाफीचे अर्ज पडताळणीकरिता जिल्हास्तरावर समित्यांचे गठण करीत त्या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. 

बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी कैलास पाचपोर, अरुण इंगळे व अन्य नऊ जणांनी नागपूर खंडपीठात सावकारी कर्जमाफीची अंमलबजावणी पारदर्शी झाली नसल्या संदर्भाने याचिका दाखल केली होती. जिल्हा समितीने १५ पैकी ११ जणांना कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरविले तर केवळ ४ जणांना याचा लाभ देण्यात आला. कर्जमाफी योजनेत काही सावकारांना एक कोटी ९७ लाख रुपयांपर्यंत पैसे देण्यात आले. कोणत्याही निकष, नियम व अटींविना ही कर्जमाफीची प्रक्रिया राबविण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. २००५ मध्ये सावकारी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर समित्या गठीत करण्यात आल्या.

याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारच्या कामाप्रती तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्‍त केली. विना पडताळणी कोट्यावधी रुपये रोख देण्याचा प्रकार गंभीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सावकारी कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यात यावी या समितीने कर्जमाफी अर्जाची पडताळणी करावी. ही प्रक्रिया पारदर्शी होण्यासाठी या समितीमध्ये एका निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

खंडपीठाने कोणत्याही धोरणाविना राबविण्यात आलेल्या सावकारी कर्जमाफीवर प्रश्‍नचिन्ह लावले आहेत. कर्जमाफीचे धोरण ठरविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीचे गठण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्यामध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करावा असे म्हटले आहे.
- ॲड. विपूल भिसे

इतर ताज्या घडामोडी
शेतमालाला भाव न देणारे उत्पन्न दुप्पट...भंडारा : शेतमालाला भाव नसल्याने अधिक...
भाजप हा उमेदवार आयात करणारा पक्ष : रावतेनागपूर : भाजप हा उमेदवार आयात करणारा पक्ष...
कृषी सल्ला : भात, भुईमुग, आंबा,...भात ः सध्या रोपवाटिकेसाठी शेतकऱ्यांनी तयारी सुरू...
द्राक्ष बागेत रोगांच्या प्रादुर्भावाची... सर्व द्राक्ष विभागांमध्ये...
कृषी तंत्रज्ञान पदविका अभ्‍यासक्रम...मुंबई : राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी...
सातारा जिल्ह्यात आले लागवडीस गतीसातारा  ः उष्णतेत वाढीमुळे रखडलेल्या आले...
शेतकऱ्यांना मिळणार पाच रुपयांत पोटभर...लातूर  : शंभर-दीडशे किलोमीटर अंतरावरून आपला...
रोहित्राच्या बाॅक्समधील फ्यूज तारांच्या...परभणी ः जिल्ह्यातील कृषी पंपाना वीजपुरवठा...
नष्ट होत असलेल्या देशी वाणांचे संवर्धन...पुणे ः हरितक्रांतीच्या नादात अधिक उत्पादनाच्या...
यवतमाळ जिल्ह्यात फळबागांनी टाकल्या मानायवतमाळ  : कडाक्‍याच्या उन्हामुळे...
कागदपत्रांची पूर्तता करूनही लिलाव बंद...मालेगाव, जि. नाशिक  : मालेगाव कृषी उत्पन्‍न...
शेतकऱ्यांना ‘करार शेती’च्या माध्यमातून...नवी दिल्ली : शेतमालाचा बाजार आणि किंमतीतील...
सोलापूर बाजार समितीत ३९ कोटींचा...सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत...
साताऱ्यात गवार २०० ते ३०० रुपये दहाकिलोसातारा : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मंगळवारी...
देशात सर्वांत महाग पेट्रोल धर्माबादला,...नांदेड : नांदेड जिल्ह्याच्या तेलंगणा व...
पेरूबागेसाठी सघन लागवडीचे तंत्रपेरू बागेमध्ये उत्पादकता वाढवण्यासाठी सघन...
जळगाव बाजार समितीकडून आवाराबाहेर...जळगाव : फळे-भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर बाजार समिती...
जीएम ई. कोलाय जैवइंधननिर्मितीसाठी...जैवइंधनाच्या निर्मितीसाठी जनुकीय तंत्रज्ञानाने...
पुणे विभागात पाणीटंचाई वाढतेयपुणे : वाढत्या उन्हाबरोबरच पुणे विभागातील...
जळगाव जिल्ह्यातील पाणीटंचाई होतेय भीषणजळगाव  ः जिल्ह्यातील पश्‍चिम पट्ट्यात...