agriculture news in marathi, establish committees for lender loanwaiver says court | Agrowon

सावकारी कर्जमाफीचे अर्ज पडताळीसाठी समित्यांचे गठण करा
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 5 फेब्रुवारी 2018

नागपूर : सावकारी कर्जमाफीची अंमलबजावणी कोणत्याही धोरणाविना करण्यात आली. अशाप्रकारची कर्जमाफी लोकशाहीला घातक असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढले. सावकारी कर्जमाफीचे अर्ज पडताळणीकरिता जिल्हास्तरावर समित्यांचे गठण करीत त्या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. 

नागपूर : सावकारी कर्जमाफीची अंमलबजावणी कोणत्याही धोरणाविना करण्यात आली. अशाप्रकारची कर्जमाफी लोकशाहीला घातक असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढले. सावकारी कर्जमाफीचे अर्ज पडताळणीकरिता जिल्हास्तरावर समित्यांचे गठण करीत त्या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. 

बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी कैलास पाचपोर, अरुण इंगळे व अन्य नऊ जणांनी नागपूर खंडपीठात सावकारी कर्जमाफीची अंमलबजावणी पारदर्शी झाली नसल्या संदर्भाने याचिका दाखल केली होती. जिल्हा समितीने १५ पैकी ११ जणांना कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरविले तर केवळ ४ जणांना याचा लाभ देण्यात आला. कर्जमाफी योजनेत काही सावकारांना एक कोटी ९७ लाख रुपयांपर्यंत पैसे देण्यात आले. कोणत्याही निकष, नियम व अटींविना ही कर्जमाफीची प्रक्रिया राबविण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. २००५ मध्ये सावकारी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर समित्या गठीत करण्यात आल्या.

याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारच्या कामाप्रती तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्‍त केली. विना पडताळणी कोट्यावधी रुपये रोख देण्याचा प्रकार गंभीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सावकारी कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यात यावी या समितीने कर्जमाफी अर्जाची पडताळणी करावी. ही प्रक्रिया पारदर्शी होण्यासाठी या समितीमध्ये एका निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

खंडपीठाने कोणत्याही धोरणाविना राबविण्यात आलेल्या सावकारी कर्जमाफीवर प्रश्‍नचिन्ह लावले आहेत. कर्जमाफीचे धोरण ठरविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीचे गठण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्यामध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करावा असे म्हटले आहे.
- ॲड. विपूल भिसे

इतर ताज्या घडामोडी
एचटी सीड ‘एसआयटी’ची पोलिसांच्या...नागपूर  ः राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या एच....
इतिहासकालीन जलसंधारण अन् त्यामागचे...दरवर्षी पिढ्यानपिढ्या पावसाचे पाणी वेगवेगळे उपाय...
अभ्यासक्रमात हवा भूसूक्ष्मजीवशास्त्राचा...महाराष्ट्रात चार कृषी विद्यापीठे असून, तिथे १२...
ठिबकचे अनुदान वाटपासाठी अधिकाऱ्यांची...पुणे ः शासनाकडून ठिंबक सिंचनासाठी तरतूद केलेली...
होळीमुळे द्राक्ष काढणी मंदावलीनाशिक : द्राक्षपट्ट्यात द्राक्ष काढणीसाठी आदिवासी...
एकरकमी एफआरपीबाबत साखर कारखान्यांचे मौनसातारा ः जिल्ह्यातील बहुतांशी कारखान्यांचा ऊस...
‘बळिराजा'चे सोळा उमेदवार जाहीरकोल्हापूर : देशात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार तसेच...
साताऱ्यात हिरवी मिरची ४०० ते ५०० रुपये...सातारा ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मंगळवारी...
धुळ्यात भाजपमध्ये अंतर्गत धुसफुसजळगाव ः लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे जळगाव व...
नाशिकमध्ये युतीचे उमेदवार ठरेनानाशिक: लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी नाशिक व दिंडोरी...
पुणे जिल्ह्यातील सात साखर कारखान्यांचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा ऊस गाळप...
उष्णतेचे कारण देऊन पपईच्या दरात अडवणूकनंदुरबार : जिल्ह्यातील पपई उत्पादकांना अपेक्षित...
नांदेड जिल्ह्यात साडेअकराशे हेक्टरवर...नांदेड ः नांदेड जिल्ह्यात गुरुवार (ता. १४) पर्यंत...
नगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणी मोहिमेची...नगर : जनावरांच्या छावण्या सुरू केल्या. मात्र,...
वऱ्हाडात हळद काढणीला सुरवातअकोला : वऱ्हाडात दुष्काळी परिस्थिती, तसेच पाणी...
परभणीतील पशुवैद्यक विद्यार्थ्यांचे भीक...परभणी ः पशुसंवर्धन विभागांतर्गंत पशुधन सहायकांना...
नाशिक जिल्ह्यात बिबट्यांचा धुमाकूळनाशिक : नाशिक शहर व जिल्ह्यात बिबट्याच्या...
सोलापूर कृषी विज्ञान केंद्राला...सोलापूर : भारतीय कृषी व संशोधन परिषदेअंतर्गत...
नगर जिल्ह्यात सव्वा कोटी टन उसाचे गाळपनगर ः जिल्ह्यातील २३ सहकारी व खासगी साखर...
सोलापूर जिल्हा दूध संघाचे पैसे...सोलापूर : दूध अनामत रक्कम, पशुखाद्य व गायी...