पुणे : उत्तर प्रदेशने उसाची उत्पादकता आणि साखर उतारादेखील वाढविला आहे. उत्पादकतेत महाराष्ट्र मात्र झपाट्याने मागे गेला असून, आता उत्पादकता न वाढविल्यास राज्यातील संपूर्ण कारखानदारी अडचणीत येण्यास जास्त वेळ लागणार नाही, असा इशारा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिला आहे.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने (व्हीएसआय) राज्यातील उसाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आयोजित केलेल्या चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते.
या वेळी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, उपाध्यक्ष श्रीराम शेटे, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, व्हीएसआयचे महासंचालक शिवाजीराव पाटील, राज्यातील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी संचालक, कृषी विकास अधिकारी आणि ऊस पुरवठा अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
‘‘देशातील आणि विदेशातील साखर उद्योगाचा आढावा घेतला असता महाराष्ट्रासमोरील आव्हान मोठे आहे. माझी सर्व साखर कारखान्यांना विनंती आहे, की त्यांनी ऊस विकास कृती कार्यक्रम हाती घ्यावेत. त्यासाठी व्हीएसआयकडून अत्यावश्यक ती सर्व मदत केली जाईल,’’ असे श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.
‘‘जगात १२२ देशात १८०० लाख टन साखर तयार केली जाते. त्यातील ७० टक्के साखर ही उसापासून, तर ३० टक्के साखरनिर्मिती बिटापासून होते. भारतात मात्र बिटापासून साखरनिर्मिती अयशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे सर्व लक्ष उसाकडेच द्यावे लागेल. उसापासून साखरनिर्मितीत जगात सर्वांत मोठा स्पर्धक ब्राझील असून, तेथे १०० लाख हेक्टरवरील उसापासून ३७५ लाख टन साखर तयार केले जाते. भारतात मात्र २७५ लाख टन साखर तयार होते, असे श्री. पवार म्हणाले.
‘‘सर्व राज्यांना मागे टाकून साखर उत्पादनात उत्तर प्रदेश पुढे का गेले? याचा अभ्यास मी केला आहे. उत्तर प्रदेशने २१ लाख हेक्टरवरून २२.३३ लाख हेक्टरवर ऊस लागवड नेली. हेक्टरी उत्पादन ५९ टनावरून ७३ टनापर्यंत नेले असून, उतारा ९ टक्क्यांवरून १०.८२ टक्क्यांवर आणला आहे. तेथे ऊस शास्त्रज्ञ डॉ. बक्षीराम यांनी को-२३८ नावाचे एक महिना लवकर पक्व होणारे व जास्त उतारा देणाऱ्या वाणाचा प्रसार केला आहे. साखर विकण्यासाठी दिल्ली, राजस्थान, हरियाना या बाजारपेठादेखील उत्तर प्रदेशाला जवळ आहे. कारखान्यांचा गाळपदेखील १३० दिवसांच्या पुढे चालताे. महाराष्ट्राची कारखानदारी मात्र ऊस उत्पादकता, उतारा, हंगामाचे दिवस व बाजारपेठा या सर्व बाबींमध्ये पिछाडीवर आहे.
राज्यातील उसाची स्थिती बघता गेल्या दोन वर्षांत दहा लाख हेक्टरने क्षेत्र घटले आहे. कारखानेदेखील ५८ ते ९२ दिवस चालतात. सीझन कमी चालत असल्यामुळे कारखान्यांचा खर्च वाढला आहे. ११ टक्के वाढीव एफआरपी आणि काढलेली कर्जे यामुळे कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे, असेही श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.
