साखर खरेदीबाबत जलद कार्यवाहीची अपेक्षा

कोल्हापूर : साखरेच्या घसरत्या किमतीमुळे काहीतरी दिलासा द्यावा म्हणून सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी पणन संचानालयामार्फत साखर खरेदी करण्याची घोषणा केली असली, तरी त्याची तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे.

साखरेच्या खरेदीबाबत पहिल्यांदाच राज्य सरकारने हस्तक्षेप केल्याने याबाबत सरकार कशी अंमलबजावणी करते याबाबत उत्सुकता आहे. दरम्यान केंद्राने साखर आयातीचे शुल्क शंभर टक्के केल्याच्या निर्णयाचे उद्योगातून स्वागत होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून साखरेच्या दरात घसरण झाल्याने अगोदरच साखर उद्योग निराशेच्या गर्तेत आहे. साखरेचे दर वाढण्याची कोणतीही शक्‍यता सध्या दिसत नसल्याने दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखानादारांनी पहिल्या हप्त्यात पाचशे रुपयांची कपात केली. यामुळे इतक्‍या दिवस शांत असणाऱ्या शेतकरी संघटनांचाही रोष ओढवून घेतला आहे.

यामुळे एकीकडे साखरेचे दर दुसरीकडे उत्पादकांच्या बिलांचे ''टेन्शन'' कारखानदारांना आहे. आता हंगाम हळूहळू अंतिम टप्प्यात येत आहे. यामुळे सरकार याबाबत कधी मान्यता देणार व त्याचा फायदा या हंगामात होणार का याबाबत उद्योगातून साशंकता व्यक्त होत आहे. अजूनही एका महिन्यापूर्वी गाळप झालेल्या उसाची बिले उत्पादकांच्या खात्यांवर जमा झालेली नाहीत. काही कारखान्यांची दोन महिन्यांची बाकी आहे.

चार महिन्यांपासून साखरेचे दर कोसळायला सुरवात झाली. ज्या वेळी साखरेचे भाव नीचांकी पातळीवर आले त्याच वेळी सरकारने ही घोषणा केली. तातडीने अंमलबजावणी झाली तरच काहीसा दिलासा शक्‍य असल्याचे कारखाननदार सूत्रांनी सांगितले.

आयात शुल्कवाढीबाबत समाधान केंद्राने आयात शुल्क शंभर टक्के केले, या निर्णयाचे साखर उद्योगाने स्वागत केले आहे. वाढीव आयात शुल्काने शेजारील राष्ट्रे साखरेची सहजासहजी आयात करू शकणार नाहीत. यामुळे आयात साखरेचा धोका तूर्ततरी कमी झाला आहे. केंद्राने आयात शुल्कात वाढ केल्याने या निर्णयाचा प्रभाव साखर बाजारावर होऊन त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून साखरदरात थोडीतरी वाढ येत्या काही दिवसांत अपेक्षित असल्याचे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी सांगितले.

आयात शुल्क वाढविण्याचा सकारात्मक परिणाम साखरेच्या बाजारपेठांवर होऊ शकतो. उद्योगाला सावरण्यासाठी ही गरजच होती. यामुळे साखरेच्या दरात वाढ होईल अशी आशा बाळगायला हरकरत नाही. - अरुण लाड, अध्यक्ष क्रांती कारखाना, कुंडल, जि. सांगली.

कोणत्याही निर्णयाबाबत जोपर्यंत शासन आदेश येणार नाही, तोपर्यंत साखरेच्या दराबाबत बोलणे उचित ठरणार नाही. केंद्राने आयात शुल्कात वाढ केली, तसेच राज्यानेही साखर खरेदीची तयारी दाखविली. दोन्ही निर्णय समाधानकारक असले, तरी अंमलबजावणी तातडीने होणे गरजेचे आहे. - चंद्रदीप नरके, अध्यक्ष, कुंभी कासारी साखर कारखाना, कुडित्रे, जि. कोल्हापूर

राज्य शासनाने पहिल्यांदाच साखरेच्या खरेदीबाबत   उत्सुकता दाखविली आहे; पण जादा अवधी न देता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. शासनाने सांगितल्याप्रमाणे साखरेची खरेदी झाल्यास कारखान्यांना तातडीने रक्कम मिळेल. याचा फायदा साखर उद्योगाला होऊ शकेल. - विजय औताडे, साखरतज्ज्ञ.