agriculture news in marathi, expert committee only on papers, yavatmal poisoning case, pune | Agrowon

विषबाधा प्रकरणातील तज्ज्ञ समित्या कागदोपत्री
मनोज कापडे
शनिवार, 7 ऑक्टोबर 2017

कृषी विभागाकडून या प्रकरणाची सखोल माहिती घेतली जात आहे.
- सच्चिंद्रप्रताप सिंह, कृषी आयुक्त

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेशी खेळ खेळण्याचा धक्कादायक प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात सुरू आहे. कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे होणाऱ्या विषबाधाप्रकरणी स्थापन झालेल्या तज्ज्ञ समित्या केवळ कागदोपत्री असल्याचे उघड झाले आहे. 

कीटकनाशकाचा वापर व विक्रीचा विषय कृषी विभागाच्या ‘निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागा’कडून हाताळला जातो. केंद्रीय कीटकनाशके मंडळाकडून मान्यता मिळालेल्या कीटकनाशकांची विक्री, परवानगी, बंदी, तपासणी; तसेच विषबाधा असे सर्व मुद्दे याच विभागाच्या अखत्यारित येतात. मात्र, कायदेशीर कामे करण्याऐवजी मलिदा लाटणारी यंत्रणा अशीच प्रतिमा या विभागाची सर्व कंपन्या व कीटकनाशके विक्रेत्यांमध्ये आहे. 

कीटकनाशकांपासून विषबाधा झाल्यानंतर जाग आलेल्या कृषी खात्याने आता कीटनाशके कायद्यात नसलेली संजीवके व इतर उत्पादने विकण्यावर मान्यताप्राप्त दुकानदारांवर बंदी आणली आहे. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात होत नसल्याचे उघड झाले आहे.  

‘‘कीटकनाशके कायदा १९६८ च्या कलम २६ अन्वये राज्य शासनाकडून कीटकनाशकांच्या विषबाधाप्रकरणी अहवाल देणाऱ्या यंत्रणेची माहिती सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून राज्यात कृषी विभागाने अशी यंत्रणा हेतूतः प्रसिद्ध केली नाही. कीटकनाशक कायद्यातील इतर बाबींचा आधार घेऊन ‘इन्स्पेक्टरराज’ आणले मात्र गॅझेट प्रसिद्ध केले नाही,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

विदर्भात विषबाधेची घटना घडल्यानंतर बळींची संख्या वाढत असतानादेखील कीटनाशके कायदा १९६८ च्या कलम २७ वापर करण्यात आला नाही, अशीदेखील टीका काही अधिकाऱ्यांनीच केली आहे. या कलमान्यवे ९० दिवसांपर्यंत घातक कीटनाशकाच्या विक्रीवर बंदी आणता आली असती. 

‘‘कायद्याच्या या कलमाचा आधार घेत विषबाधा रिपोर्टिंग ॲथॉरिटीने कृषी विभागाच्या वरिष्ठांकडे अहवाल पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे घडलेले नाही. असा अहवाल जुलैमध्येच आला असता तर घातक कीटनाशकांच्या वापरावर ६० दिवसांसाठी बंदी घालण्याचा अधिकार शासनाला वापरता आला असता. या कालावधीत चौकशी न झाल्यास ही बंदी अजून ३० दिवस वाढवता आली असती. मात्र, ‘इन्स्पेक्टरराज’ चालू ठेवण्यासाठी साटेलोटे असलेल्या यंत्रणेने शेतकऱ्यांचा बळी दिला. अजूनही ही यंत्रणा सुस्तच आहे,’’ असेही काही कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यात कीटकनाशकांमुळे विषबाधा होण्याची शक्यता विचारात घेऊन २००९ मध्येच राज्यस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीचे अध्यक्षपद गुणनियंत्रण संचालकाकडे ठेवण्यात आले आहे. मात्र, बदल्या-बढत्या-धाडी आणि तडजोडीत गुंतलेल्या गुणनियंत्रण विभागाला या समितीच्या बैठकाही घेता आल्या नाही. 

‘‘कीटकनाशकांमुळे विषबाधाप्रकरणी राज्यस्तरीय समितीप्रमाणेच विभाग समित्यादेखील कागदोपत्री दाखविण्यात आल्या आहेत. या कृषी सहसंचालक, कृषी विद्यापीठाचे कीटकशास्त्रज्ञ, जिल्हा शल्यचिकित्सक, कृषी विकास अधिकारी, कीटकनाशक उत्पादन कंपनीचा प्रतिनिधी आणि कृषी खात्याच्या गुणनियंत्रण विभागाचा तंत्र अधिकारी या समित्यांमध्ये आहे. मात्र, राज्यात या समित्या आस्तित्वात आल्या नाहीत,’’ अशी खंत विदर्भातील एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने बोलून दाखविली. 

सखोल माहिती घेऊ ः आयुक्त
विषबाधाप्रकरणी कृषी आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की कृषी विभागाकडून या प्रकरणाची सखोल माहिती घेतली जात आहे. कृषी विस्तार संचालक डॉ. एस. एल. जाधव याबाबत घटनास्थळी जाऊन माहिती घेत असून, त्यांच्याकडून काही मुद्द्यांचे आकलन होईल.

इतर अॅग्रो विशेष
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...
किमान आधारभूत किमती कशा ठरवल्या जातात ? केंद्र सरकार दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान...
हमीभावाने साखर खरेदीसाठी हवी तरतूदराज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर...
अर्थसंकल्प समजून घेताना..अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारने आगामी आर्थिक वर्षातील...
कर, अनुदान, उत्पादन दर्जा या बाबींमध्ये...सूक्ष्मसिंचन प्रणालीने शेती उत्पादनात पर्यायाने...
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारला यावी...गाव विकासाचा आराखडा करताना पाणी केंद्रस्थानी...
शेतकरी उत्पादक संघांना 'स्टार्टअप'चा...राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप...
मुबलक वीज; पण यंत्रणा अद्ययावत नाहीशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शासनाने जाहीर केलेल्या...
ग्रामविकासच्या अार्थिक तरतुदींत वाढ...राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामविकास विभागाचा...
सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला...राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची...
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...