विषबाधा प्रकरणातील तज्ज्ञ समित्या कागदोपत्री

कृषी विभागाकडून या प्रकरणाची सखोल माहिती घेतली जात आहे. -सच्चिंद्रप्रताप सिंह, कृषी आयुक्त
विषबाधा प्रकरणातील तज्ज्ञ समित्या कागदोपत्री

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेशी खेळ खेळण्याचा धक्कादायक प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात सुरू आहे. कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे होणाऱ्या विषबाधाप्रकरणी स्थापन झालेल्या तज्ज्ञ समित्या केवळ कागदोपत्री असल्याचे उघड झाले आहे.  कीटकनाशकाचा वापर व विक्रीचा विषय कृषी विभागाच्या ‘निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागा’कडून हाताळला जातो. केंद्रीय कीटकनाशके मंडळाकडून मान्यता मिळालेल्या कीटकनाशकांची विक्री, परवानगी, बंदी, तपासणी; तसेच विषबाधा असे सर्व मुद्दे याच विभागाच्या अखत्यारित येतात. मात्र, कायदेशीर कामे करण्याऐवजी मलिदा लाटणारी यंत्रणा अशीच प्रतिमा या विभागाची सर्व कंपन्या व कीटकनाशके विक्रेत्यांमध्ये आहे. 

कीटकनाशकांपासून विषबाधा झाल्यानंतर जाग आलेल्या कृषी खात्याने आता कीटनाशके कायद्यात नसलेली संजीवके व इतर उत्पादने विकण्यावर मान्यताप्राप्त दुकानदारांवर बंदी आणली आहे. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात होत नसल्याचे उघड झाले आहे.   ‘‘कीटकनाशके कायदा १९६८ च्या कलम २६ अन्वये राज्य शासनाकडून कीटकनाशकांच्या विषबाधाप्रकरणी अहवाल देणाऱ्या यंत्रणेची माहिती सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून राज्यात कृषी विभागाने अशी यंत्रणा हेतूतः प्रसिद्ध केली नाही. कीटकनाशक कायद्यातील इतर बाबींचा आधार घेऊन ‘इन्स्पेक्टरराज’ आणले मात्र गॅझेट प्रसिद्ध केले नाही,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. विदर्भात विषबाधेची घटना घडल्यानंतर बळींची संख्या वाढत असतानादेखील कीटनाशके कायदा १९६८ च्या कलम २७ वापर करण्यात आला नाही, अशीदेखील टीका काही अधिकाऱ्यांनीच केली आहे. या कलमान्यवे ९० दिवसांपर्यंत घातक कीटनाशकाच्या विक्रीवर बंदी आणता आली असती. 

‘‘कायद्याच्या या कलमाचा आधार घेत विषबाधा रिपोर्टिंग ॲथॉरिटीने कृषी विभागाच्या वरिष्ठांकडे अहवाल पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे घडलेले नाही. असा अहवाल जुलैमध्येच आला असता तर घातक कीटनाशकांच्या वापरावर ६० दिवसांसाठी बंदी घालण्याचा अधिकार शासनाला वापरता आला असता. या कालावधीत चौकशी न झाल्यास ही बंदी अजून ३० दिवस वाढवता आली असती. मात्र, ‘इन्स्पेक्टरराज’ चालू ठेवण्यासाठी साटेलोटे असलेल्या यंत्रणेने शेतकऱ्यांचा बळी दिला. अजूनही ही यंत्रणा सुस्तच आहे,’’ असेही काही कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यात कीटकनाशकांमुळे विषबाधा होण्याची शक्यता विचारात घेऊन २००९ मध्येच राज्यस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीचे अध्यक्षपद गुणनियंत्रण संचालकाकडे ठेवण्यात आले आहे. मात्र, बदल्या-बढत्या-धाडी आणि तडजोडीत गुंतलेल्या गुणनियंत्रण विभागाला या समितीच्या बैठकाही घेता आल्या नाही.  ‘‘कीटकनाशकांमुळे विषबाधाप्रकरणी राज्यस्तरीय समितीप्रमाणेच विभाग समित्यादेखील कागदोपत्री दाखविण्यात आल्या आहेत. या कृषी सहसंचालक, कृषी विद्यापीठाचे कीटकशास्त्रज्ञ, जिल्हा शल्यचिकित्सक, कृषी विकास अधिकारी, कीटकनाशक उत्पादन कंपनीचा प्रतिनिधी आणि कृषी खात्याच्या गुणनियंत्रण विभागाचा तंत्र अधिकारी या समित्यांमध्ये आहे. मात्र, राज्यात या समित्या आस्तित्वात आल्या नाहीत,’’ अशी खंत विदर्भातील एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने बोलून दाखविली.  सखोल माहिती घेऊ ः आयुक्त विषबाधाप्रकरणी कृषी आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की कृषी विभागाकडून या प्रकरणाची सखोल माहिती घेतली जात आहे. कृषी विस्तार संचालक डॉ. एस. एल. जाधव याबाबत घटनास्थळी जाऊन माहिती घेत असून, त्यांच्याकडून काही मुद्द्यांचे आकलन होईल.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com