योग्य पीकपद्धती विकसित केली नाही तर जल व्यवस्थापन निरर्थक ठरते. त्या दृष्टीने नागलीसारख्या पिकांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. नागलीसारख्या पिकांवर काम करणे म्हणजे अनेक प्रश्र्नांना एकाच वेळी कवेत घेणे आहे. आदिवासींच्या अन्नधान्य सुरक्षेचा प्रश्र्न, आदिवासींचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याचा प्रश्र्न, आदिवासी भागातील कुपोषणाचा प्रश्र्न, हवामान बदलाचा प्रश्र्न आणि दुष्काळाशी दोन हात करण्याचा प्रश्र्न असा मोठा पट आहे. म्हणून जल व्यवस्थापनाचा विचार करताना नागलीला पुन्हा ऊर्जित करणे आवश्यक आहे.
दुष्काळी प्रदेशात पाण्याची उपलब्धता आणि जल व्यवस्थापनाचा विचार करताना आपल्याकडे पीकपद्धतीचा फारसा विचार होत नाही. त्यामुळे खूप आटापिटा करून पाणी उपलब्ध करून द्यायचे आणि तिथे बागायती पिके घ्यायची, असा एकंदर आपला खाक्या असतो. कारण इतर पिके किफायतशीर ठरतील, अशा प्रकारची व्यवस्थाच उभारण्यात आलेली नाही. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे व्यवस्थापन नीट होत नाही आणि काही वर्षांच्या अंतराने पुन्हा ये रे माझ्या मागल्‍या अवस्था होऊन दुष्काळ, अवर्षण आणि पाणीटंचाई फणा काढून पुढ्यात उभी राहते. कमी पावसाच्या प्रदेशातील जमीन, हवामान आणि एकंदर परिस्थितीकी (इकॉलॉजी) लक्षात घेऊन त्याला अनुरूप पीकपद्धती विकसित करणे हा दृष्टिकोन ठेवला तरच खऱ्या अर्थाने जल व्यवस्थापनाची फळे चाखता येतील. या पार्श्वभूमीवर बागायती पिकांना फाटा देऊन नागलीसारख्या दुर्लक्षित पिकांवर पुन्हा लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. या वर्षीच्या खरिपात, श्रावणात, नारळी पोर्णिमेनंतर पाऊस गायब झाला. अशा परिस्थीतीत कोणत्याही पिकाचे उत्पादन सरासरीपक्षा कमी होणार हे अपेक्षितच आहे. तरीही जर एखाद्या पिकाची उत्पादकता सरासरीपेक्षा दुपटीहून जास्त वाढल्याचे सांगितले तर खरे वाटेल का? नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी नागलीच्या उत्पादनात भरघोस वाढ अनुभवली आणि ते ही या दुष्काळाच्या वर्षी! नागली-नाचणी-रागी हे आदिवासींचे पारंपरिक पीक. त्यांच्या संस्कृतीचा आविभाज्य भाग. नागलीची शेती पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. राब करणे, त्यावर पेरणी, नंतर टोचून लागवड केली जाते. सहसा कोणतेही खत वापरले जात नाही. उताराच्या मुरबाड शेतजमिनीवर हे पीक घेतले जाते. या शेतजमिनीला बघितल्यावर इथे काही पेरल्यावर उगवेल असे वाटणार नाही. पाण्याचा निचरा होणारी अशीच जमीन नागलीसाठी वापरली जाते. मागच्या वर्षी उन्हाळ्यात आम्ही शेतकऱ्यांशी नागलीविषयी बोलायला लागलो. तेव्हा चर्चेमधे कीड-रोग प्रादुर्भाव हाच महत्त्वाचा मुद्दा पुन्हा पुन्हा पुढे येत होता. आम्ही कष्ट खूप करतो, आम्हाला नागली हवी आहे, कमी पडते, पण कीड-रोगामुळे नासून जाते, असे शेतकरी सांगायचे. एकूण उत्पादन खूपच कमी मिळते. या पार्श्वभूमीवर आम्ही एक प्रयोग करायचे ठरवले. नागलीची उत्पादकता वाढण्यासाठी काही साधे बदल करून बघावे असे नियोजन केले. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्र्वर व पेठ परिसरातील एकूण नऊ गावांमधे दीडशेहून अधिक शेतकरी त्यासाठी तयार झाले. एकूण शंभर एकरावर हा प्रयोग आखला. शेतकऱ्यांनी निक्षून सांगितले की जरी आम्ही वेगळी पद्धत करून बघायाला तयार आहोत तरी आम्ही बियाणे घरचेच वापरणार आणि ज्या जमिनीवर करतो तेथेच करणार. त्यांचे हे दोन्ही मुद्दे मान्य करण्यासारखेच होते. नागलीची लागवड व संगोपन करण्याच्या पद्धतीत काही साधे बदल, कीड-रोग नियंत्रण, घरी तयार करून सेंद्रिय खते वापरणे अशी आम्ही एक विशिष्ट लागवड पद्धत ठरवली. या पद्धतीची आखणी करताना आमचा आंध्र प्रदेशमधील वासन या संस्थेचा अनुभव तसेच रीवायटलायझिंग रेनफेड ॲग्रिकल्चर नेटवर्कच्या (rainfedindia.org) मदतीने सुरू असलेल्या ओडीशा मिलेट मिशनच्या कामाचा अनुभव उपयुक्त ठरला. या पद्धतीत खूप निराळे, पूर्णपणे नवीन असे काही नव्हते, पण इथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करून पेरणीपासून सोंगणी, बीज साठवण पर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याची आखणी केली. आम्ही सुचविलेल्या पद्धतीत बीजामृत वापरून बीज प्रक्रिया, राबाच्या ऐवजी गादी वाफे, गादी वाफ्यावर शेणखत, लागवडीच्या वेळी विशिष्ठ अंतरावर एका रेषेत पुनर्लागवड, लागवडीच्या वेळी जीवामृत, नंतर सायकल वीडरने निंदणी, मटका खताचा वापर असे काही ठरवले होते. महत्त्वाचे म्हणजे रोग-कीड होऊ नये म्हणून दर दोन-तीन आठवड्याने नीम अर्काची फवारणी, शेतीच्या बाजूने झेंडूची लागवड असे प्रयत्न करायचे ठरवले. पेरणीपासूनच काही ना काही कीड-रोग येत होते. कीड-रोग लवकर ओळखणे अत्यंत गरजेचे असते. प्रादुर्भाव लगेच लक्षात येऊन ताबडतोब फवारणी केल्याने कीड-रोग आटोक्यातही येत होते. कीड-रोगाचे नियंत्रण असे होऊ शकते हेच खूप विश्र्वास वाढवणारे ठरत होते. शेतकरी आपण नागली वाचवू शकतो हे पाहून खूप समाधान व्यक्त करत होते. खताचे वेगवेगळे प्रकार शिकून घेऊन वापरत होते. पण शेवटी शेवटी पावसाने दगा दिल्यावर हताश झाले. जेव्हा चार आठवडे सलग पाऊस झाला नाही; भात, वरई, खुरसणी, अशी आजूबाजूची पिके सुकताना दिसत होती तेव्हा नागली मात्र जास्त काळ हिरवाई टिकवून आहे असे दिसले. नागलीला काटक पीक का म्हणतात, त्याचा अनुभव आला. हवामान बदलाच्या आव्हानाला प्रतिसाद देण्यासाठी जे विविध अभ्यास होत आहेत त्यामधे दुष्काळाचा सामना करू शकणारे पीक म्हणून नागली महत्त्‍वाची ठरत आहे. नागली ही दुष्काळा, वातावरणातील बदलांना तोंड देऊ शकणारे, सहनशील पीक आहे. तेव्हा नागली हे पीक आता फक्त आदिवासींसाठीच नाही तर अन्न धान्याच्या उत्पादनसंबंधीच्या धोरणात महत्त्वाचे स्थान मिळवत आहे. नागलीचे पौष्टिक मूल्य सर्वश्रूत आहे. नाशिकचे डॉ. अवटी महाराष्ट्रातील नागलीच्या विविध प्रजातींतील पौष्टिक मूल्यांचे संशोधन अनेक वर्षे करीत आहेत. नागली हे कल्शियम, कार्ब, विविध क्षार, लोह अशा घटकांनी युक्त धान्य आहे. या धान्याचा मधुमेहाच्या रुग्णांना अधिक फायदा होतो, असेही अभ्यास सांगतात. म्हणून हे धान्य आता आदिवासींच्याच जेवणात नाही तर शहरातल्या मध्यमवर्गीयांच्या खाण्यातही पोचले आहे. त्यामुळे या धान्याला एक नवीन बाजारपेठ तयार होत आहे. गेल्या काही वर्षांत नागलीचे विविध पदार्थ शहरातल्या दुकानांतून दिसत आहेत. या पदार्थांची मागणीही वाढत आहे. पण ती पूर्ण करता येईल एवढी उत्पादन वाढ होत नाहीये. या पार्श्वभूमीवर आमच्या प्रयोगात नागलीची सरासरी उत्पादकता एकरी २.४ क्विंटलवरून एकरी ८.१ क्विंटल वर पोचली. ही वाढ आम्हालाही अचंबित करणारी होती. या प्रयोगात नागलीच्या उत्पादन खर्चात एकरी हजार रुपयांपेक्षा कमी वाढ आहे. जरी गादी वाफे, पुनर्लागवड, निंदणी या साठी काही प्रमाणात मजूरदिवस वाढले तरी राब करायचा नाही, असा निर्णय घेतल्याने त्यासाठी एरवी लागणारे मजूरदिवस मात्र कमीही झाले. कारण राब करण्यासाठी पाला-पाचोळा गोळा करणे, पसरवून वाळवणे आणि मग तो जाळणे असे बरेच महिने चालणारे ते काम असते. नागलीच्या उत्पादकतेत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना नागलीचे जादा उत्पादन मिळाले. तरीरी ही शेतकरी कुटुंबे नागली विकायला तयार नाहीत. आज जर नागली विकली तर त्यांना १६ ते २० रुपये प्रति किलो भाव मिळतो आहे. पण तेच परत बाजारात जाऊन नागली विकत घेतली तर ३५ रुपये किलोच्या खाली दर नाही. तेव्हा दुष्काळाच्या वर्षी इतर उत्पन्नात घट झालेली असताना, हीच नागली वर्षभर पोटाला पुरेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा विचार पटण्यासारखाच आहे. यावरून आपल्याला लक्षात येईल की नागलीचे उत्पादन काही पटीने वाढायला हवे आणि त्यासाठी उत्पादकता वाढवणे हाच पर्याय आहे. उत्पादकता वाढीचे हे असे प्रयोग इतर ठिकाणीही पोचायला हवे तरच शहरांना नागलीचा पुरवठा वाढू शकेल. नागलीची उत्पादकता वाढल्याने शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या वर्षी घरात पुरेसे अन्न आहे हा दिलासा वाटतो. आदिवासी भागातील कुपोषणाच्या परिस्थितीत ही खूप मोठी उपलब्धी वाटते. वाढलेले उत्पन्न घरीच ठेवले, विकले नाही, म्हणजेच आर्थिक उलाढाल झाली नाही म्हणून त्याचे मोल कमी ठरवणे चुकीचे होईल. पण जर विकण्याएवढे नागलीचे उत्पादन शेतकऱ्यांकडे झाले तर शेतकऱ्यांच्या कौटुंबिक अन्न सुरक्षा व पौष्टिक अन्नाची पूर्तता याच्या पुढे जाऊन हे पीक शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नही मिळवून देऊ शकते. आज नागलीसाठी सरकारी प्रोत्साहन स्वरूप मदत नगण्य आहे. शेतकरी नागलीसाठी बाहेरची खते वापरत नाही तेव्हा खतांच्या अनुदानाचा इथे फायदा नाही. नागलीसाठी पीक कर्ज घेत नाहीत म्हणून विमाही उतरवला जात नाही. नागलीसाठी वापरली जाणारी जमीन इतर कोणत्याही पिकासाठी योग्य नाही, अशी उतरंडीची जमीन खूप कष्टाने शेतकरी लागवडीखाली आणत आहेत. त्यांनी वर्षानुवर्षे हे पीक जपून ठेवले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष न करता त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. खरं तर सरकारने नागलीला २९ रुपये प्रति किलो हमीभाव जाहीर केलेला आहे. परंतु हमीभावाने सरकारी खरेदी फक्त कर्नाटक व ओडीशा या राज्यांतच काही प्रमाणात झाली आहे. रेशनच्या कायद्यात भरड धान्यांना महत्त्व द्यावे, ते खरेदी करून रेशनवर वितरीत करावे, असे म्हटले आहे. पण आपल्या राज्यात तसे अजून होत नाही. ज्वारी, बाजरी, नागलीची भाकरी खाणाऱ्यांना मुकाट्याने रेशनवरचा गहू घ्यावा लागतो. या धोरणात बदल करायला हवा. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात अजूनही माता-बाल कुपोषणाची समस्या गंभीर आहे. अशा वेळी नागलीसारखे धान्य, त्याचे पौष्टिक खाद्यपदार्थ करून आश्रमशाळा, अंगणवाडी, माध्यान्ह भोजन यामध्ये समावेश केला तर त्याचा नक्कीच फायदा होईल. बाहेरून मागवून पदार्थ देण्यापेक्षा स्थानिक उत्पादन खरेदी करून ते स्थानिक तरुणांच्या गटाला वा महिला बचत गटांना देऊन त्यांचे पौष्टिक पदार्थ तयार करून घेता येतील. स्थानिक तरुणांना यात उद्यमशीलतेतून रोजगाराची संधी आहे. या सर्व दृष्टिकोनातून धोरणात्मक विचार करणे उचित ठरेल. आमच्या प्रयोगात आम्ही असेही अनुभवले की पावसाने दडी मारल्यावर ज्या एक-दोन शेतकऱ्यांना दोन किंवा तीन पाणी देता आले त्यांच्या पिकाची उत्पादकता १२ क्विंटलच्या पुढे गेली. फक्त दोन पाणी देऊन अन्न सुरक्षितेत दुपटीने वाढ होते हे नवीन नाही. पण यावरून एक साधी योजना सूचते. आदिवासी भागात जेथे मुख्यत्वे जिरायती शेती होते तेथे पावसाचा ताण पडला तर उत्पादनात खूप घट होते आणि आधीच गरिबीत असलेल्या कुटुंबांना अधिक कठीण परिस्थितीत ढकलले जाते. अशा वेळी गावात, शेतकऱ्यांच्या गटाला, पाण्याची मोटार पंप आणि पाइप दिले, त्यांनी ते आळीपाळीने वापरून पिकाला पाणी दिले तर नुकसान टळू शकते. पाण्याचा स्रोत ही शेतकऱ्यांची जबाबदारी. असा संच त्यांना अनुदान रुपाने मिळावा अशी योजना आखणे शक्य आहे. खरिपात दोन-चार वेळा पाणी देता आले तरी छोट्या गरीब, जिरायती शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. शेतकऱ्यांना नवीन सुलभ पद्धतीने उत्पादकता वाढीचे प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. हारतुरे आणि भाषणे असे कार्यक्रम भरपूर होतात, पण त्यातून माहिती, ज्ञान, शंकासमाधान होत नाही. हे खर्च वाया जातात. या ऐवजी प्रत्येक गावातील तरुण शिकलेल्या मुला-मुलींचे सातत्याने प्रशिक्षण घेत राहिले तर पारंपरिक पिकांच्या उत्पादकतेतही भरपूर वाढ होऊ शकते. पण साधे आणि सोपे वाटणारे बदल घडवून आणणे अधिक कठीण असते. नागलीसारख्या पिकांच्यावर काम करणे म्हणजे अनेक प्रश्र्नांना एकाच वेळी कवेत घेणे आहे. आदिवासींच्या अन्नधान्य सुरक्षेचा प्रश्र्न, आदिवासींचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याचा प्रश्र्न, आदिवासी भागातील कुपोषणाचा प्रश्र्न, हवामान बदलाचा प्रश्र्न आणि दुष्काळशी दोन हात करण्चाचा प्रश्र्न असा मोठा पट आहे. म्हणून जल व्यवस्थापनाचा विचार करताना नागलीला पुन्हा ऊर्जित करणे आवश्यक आहे. संपर्क : ९८२३२८१२४६ (लेखिका प्रगती अभियानाशी संबंधीत आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.