शेतकरी अन् शेतीप्रश्‍न ठरले केंद्रबिंदू

नागपूर : गेल्या दोन आठवड्यांपासून येथे सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची शुक्रवारी (ता.२२) सांगता झाली. अधिवेशनात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, कापूस पट्ट्यातील पिकाचे बोंडअळीने आणि धान पिकाचे तुडतुडा आणि मावा रोगाने केलेले नुकसान हे मुद्दे विशेष चर्चेत राहिले. याशिवाय राज्यातील शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित इतर प्रश्नही अधिवेशनाच्या केंद्रबिंदू ठरले.

राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली आहे. मात्र, अजूनही बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे या मुद्यावरून विरोधकांनी अधिवेशनात सरकारविरोधात रान पेटविले.

विरोधकांनी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील ऑनलाईन गोंधळ, शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्रे देऊनही कर्जमाफी न मिळणे, पात्र शेतकऱ्यांची यादीत नावेच नसणे, मंत्र्यांच्या आकडेवारीतील विसंगती आदी मुद्यांवरून सरकारला धारेवर धरले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रक्रियेतील घोळाची कबुली देत कर्जमाफीतून एकही प्रामाणिक शेतकरी वंचित राहणार नाही, असे सांगत सरकारची बाजू सावरून घेतली.

कर्जमाफीवरून विरोधक आणि सरकारने एकमेकांना आव्हान, प्रतिआव्हान देण्याचाही प्रयत्न केला. त्यासोबत कापसावरील गुलाबी बोंडअळीचा प्रश्न अधिवेशनात चांगलाच गाजला.

विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी गुलाबी बोंडअळीमुळे त्रासले आहेत. यावर्षी ४२ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली. त्यापैकी सुमारे अर्ध्याहून अधिक क्षेत्र बोंडअळीने नष्ट केले आहे. साहजिकच विदर्भातील अधिवेशनात हा मुद्दा पेटणार हे स्पष्टच होते. विरोधकांनी कापूस उत्पादकांना तातडीने एकरी २५ हजार रुपयांची मागणी करीत राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

तारांकीत प्रश्न, लक्षवेधी, स्थगन प्रस्ताव अशा संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून विरोधकांनी या मुद्याला चांगलीच धार दिली. त्यामुळे पीक विमा, बियाणे कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई आणि एनडीआरएफच्या माध्यमातून मदत दिली जाईल अशी घोषणा राज्य सरकारला करावी लागली.

पूर्व विदर्भातील धानावर यंदा तुडतुडा आणि मावा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. तेव्हा कापूस उत्पादकांच्या जोडीने धान उत्पादक शेतकऱ्यांनाही एकरी दहा हजारांची मदत द्यावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. विरोधकांच्या आक्रमक मागणीमुळे अधिवेशन संपेपर्यंत यासंदर्भातील ठोस घोषणा केली जाईल, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

दरम्यान ओखी वादळामुळे कोकणातील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नियमानुसार देय असलेली मदत दिली जाईल अशी घोषणा राज्य सरकारने केली. तसेच अधिवेशनात कृषिपंपांच्या वीज थकबाकी आणि कनेक्शन खंडीत करण्याची कारवाई या मुद्यावर वादळी चर्चा झाली. मात्र, ३ आणि ५ हजार रुपये भरून शेतकऱ्यांनी त्यांचे कनेक्शन्स नियमित करून घ्यावीत, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. तसेच चुकीची आणि वाढीव बिलांची दुरुस्ती केली जाईल, असे आश्वासनही सरकारने विधिमंडळात दिले आहे.

याशिवाय राज्यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, दूध आणि ऊसदराचा प्रश्न, साखर उद्योगापुढील अडचणीसंदर्भातही विधिमंडळात सांगोपांग चर्चा झाली. अधिवेशनाच्या सांगता होण्यापूर्वी विधिमंडळात सुधारित दुष्काळी मॅन्यूअलचा विषयही चर्चेत आला. हे निकष जाचक असल्याची खुद्द राज्य सरकारने कबुली दिली.

तसेच शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारक असलेले हे निकष बदलण्यासाठी राज्याकडून केंद्र सरकारला विनंती केली जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारला विधिमंडळात द्यावे लागले. एकंदर दोन आठवडे चाललेल्या राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजात शेती आणि शेतकरी प्रश्नांवरच चर्चा झाल्याचे दिसून आले.