agriculture news in marathi, farmer leader criticizes government procurement scheme | Agrowon

शेतीमाल खरेदीतील भ्रष्टाचार रोखणे आवश्यक
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 20 मार्च 2018

पुणे : सरकारने हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी आॅनलाइन प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, खरेदीतील जाचक अटींमुळे शेतकरी त्रासले आहेत. सरकारने बाजारातील हस्तक्षेप बंद करून शेतकमाल नियंत्रणमुक्त करण्याची गरज आहे. सरकार जास्त दराने तूर आयात करून देशात कमी दराने विकते, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे सर्वच शेतमालावरील निर्यातबंदी उठवावी. बारदाणाअभावी खरेदी खोळंबणे, चुकारे देण्यातील दिरंगाई, माल रिजेक्ट करणे आदी करणांमुळे खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहेत. सरकार खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला प्राेत्साहन देण्याचेच काम करीत आहे.

पुणे : सरकारने हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी आॅनलाइन प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, खरेदीतील जाचक अटींमुळे शेतकरी त्रासले आहेत. सरकारने बाजारातील हस्तक्षेप बंद करून शेतकमाल नियंत्रणमुक्त करण्याची गरज आहे. सरकार जास्त दराने तूर आयात करून देशात कमी दराने विकते, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे सर्वच शेतमालावरील निर्यातबंदी उठवावी. बारदाणाअभावी खरेदी खोळंबणे, चुकारे देण्यातील दिरंगाई, माल रिजेक्ट करणे आदी करणांमुळे खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहेत. सरकार खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला प्राेत्साहन देण्याचेच काम करीत आहे. त्यामुळे शेतमाल खरेदीतील भ्रष्टाचार रोखणे आवश्यक असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

जाचक अटींमुळे शेतकरी त्रासलेला
तूर खरेदीचा यंदाही खेळखंडाेबा हाेऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान हाेऊ नये, यासाठी मंत्र्यांनी लांबलचक गप्पा मारणे बंद करावे. तूर खरेदीमधील अनेक जाचक अटींमुळे शेतकरी त्रासलेला असून, हेलपाटे मारावे लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक व्यापाऱ्यांच्या जाळ्यात पाठविण्याचे षड्‌यंत्र सरकार करीत आहे का? अशी शंका येत आहे. तर, हे नक्की काेण करतेय, याचाही शाेध घेण्याची गरज आहे. तर, भविष्यात तुरीचे उत्पादन वाढणार असून, डाळींदेखील ९० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे तुरीचे दर ५० -५५ रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर खरेदीमधील भ्रष्टाचार राेखण्यासाठी आत्ताच तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना टाेकण देऊन त्यावर ॲडव्हान्स द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. 
- खा. राजू शेट्टी, 
नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 

सर्वच शेतमालाची निर्यात बंदी उठवावी
धान्य खरेदी केंद्रांचा फार्स सरकारने बंद करावा, अशी आमची मागणी आहे. सरकारने बाजार हस्तक्षेप बंद करून शेतमाल नियंत्रणमुक्त करण्याची गरज आहे. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यायचा नाही. सरकार खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला प्राेत्साहन देत आहे. एकीकडे १३५ रुपयांनी तुरीची आयात करायची आणि तीच तूर स्वस्त धान्य दुकानांमधून ३५ रुपयांनी विक्री करायची, हा काेणता प्रकार आहे? सरकारने सर्वच शेतमालाची निर्यात बंदी उठवावी, अशी आमची मागणी आहे. तूर काढणीच्या टप्प्यात खरेदी केंद्रे सुरू झाली पाहिजेत; मात्र शेतकरी अडलेला असताे. एकदम आवक झाल्यावर नाइलाज म्हणून कमी दराने व्यापाऱ्याला तूर विक्री करताे आणि सर्व तूर व्यापाऱ्यांकडे गेल्यावर खरेदी केंद्रे सुरू हाेतात. तर, खरेदी केंद्रावर पैसे वेळवर मिळत नाहीत, बारदानांअभावी खरेदी हाेत नाही. अशा विविध कारणांनी शेतकरी त्रासलेला असताे. शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य देण्यासाठी सरकारने बाजारातील हस्तक्षेप बंद करण्याची गरज आहे. तसेच जास्त उत्पादन देणाऱ्या वाण वापरण्याची परवानगी शासनाने द्यावी, अशी आमची मागणी आहे.
- रघुनाथदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना.

सरकार गंभीर नाही
तूर खरेदीचे सरकारने सध्या ठेवलेले उद्दिष्ट हेच मुळी एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आहे. सरकार मुद्दाम कासवगतीने तूर खरेदी करीत आहे. यासाठीची यंत्रणाच प्रभावी केलेली नाही. मागच्या वर्षी फक्त बारदाना अभावी तीन महिने खरेदी बंद हाेती. हे कारण असू शकते का? असा प्रश्‍न आहे. सध्याच्या यंत्रणेत अनेक त्रुटी आहेत, तर आॅनलाइनलच्या यंत्रणेतून शेतकऱ्यांचा छळ सुरू आहे. आॅनलाइन यंत्रणेमुळे रात्री-अपरात्री संदेश येतात, उद्या तूर घेऊन या. रात्री संदेश पाहिला, तर ठीक नाही तर पुन्हा हेलपाटे, अशा विविध पातळ्यावर शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागते. सरकारने यंत्रणेत सुसूत्रता आणावी, काेणत्याही त्रासाशिवाय खरेदी व्हावी. तर, हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईसाठी कायदा आणण्याची घाेषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली हाेती. मात्र, तीन अधिवेशने झाली, तरी अद्याप कायद्याचा मसुदा अधिवेशनात आलेला नाही. यावरूनच सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नी किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट हाेते. सरकारला शेतीची अर्थव्यवस्थाच माेडीत काढायची आहे, असे दिसते.
- शंकरअण्णा धाेंडगे, माजी आमदार

इतर अॅग्रो विशेष
बांधावर फुलवा ‘हिरवं सोनं’ण्याचा अभाव, मजूरटंचाई, मजूर व निविष्ठांचे...
आधुनिक सेवेसोबत ग्राहकांना हवा विश्‍वास संपूर्ण जगात अग्रेसर असलेल्या आधुनिक बॅंकिंग...
'शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय लवकरच...नवी दिल्ली  : समस्याग्रस्त शेती क्षेत्र आणि...
नंदुरबार, धुळ्यात पपई काढणी बंदनंदुरबार  : पपईच्या दरावरून शेतकरी, व्यापारी...
...त्या दिवशी घरातलं कुणी जेवलं नायसुपे, जि. पुणे : एकच बैल होता. चितऱ्या...
किमान तापमानात वाढ होण्याची शक्यतापुणे  : राज्याच्या किमान तापमानात वाढ...
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला जगात...पुणे - द टाइम्स हायर एज्युकेशनने जाहीर...
पीक फेरपालटीवर भर देत श्रीमंती केळीचे...कलाली (ता. अमळनेर, जि. जळगाव) येथील योगेश व मनोज...
बळिराजाच्या हाती पुन्हा ‘लोखंड्या नांगर’गणूर, जि. नाशिक : शेतमालाला मिळणारे कवडीमोल भाव,...
दराच्या प्रतीक्षेतील कांद्याला फुटले...वडेल, जि. नाशिक :  आज ना उद्या दर वाढला, की...
पोटदुखीवर कडू कंद उपयुक्त कडू कंद ही वेलवर्गीय वनस्पती असून...
शिरूर ठरले मुगासाठी हक्काची बाजारपेठपुणे जिल्ह्यात शिरूर बाजार समिती ही मुगासाठी...
तहात अडकले ‘ब्रेक्झिट’युरोपीय महासंघातून बाहेर पडायचे अथवा नाही, या...
साखरेच्या कमी दराची शिक्षा ऊस...ऊस दराच्या बाबतीत कधी नव्हे एवढी आर्थिक कोंडी या...
बायोडायनॅमिक पद्धतीने कमी काळात कंपोस्ट...बायोडायनॅमिक तंत्रज्ञान हे मूलत: भारतीय वेदांवर...
पाने कुरतडणाऱ्या मुंग्यांकडूनही होते...उष्ण कटिबंधीय जंगले हे नायट्रस ऑक्साईड या हरितगृह...
पणन सुधारणेतील दुरुस्तीला शेतकरी...मुंबई ः महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व...
ताराराणी महोत्सवातून घडली उद्यमशीलता,...कोल्हापूर जिल्हा परिषद व पंचायत राज विभागाच्या...
कृषी निविष्ठा अनुदानासाठी ‘ऑनलाइन'ची...पुणे : राज्यात कृषी विभागाच्या योजनांमधील विविध...
'आयमा'ची होतेय मुस्कटदाबी; मोठ्या...पुणे : ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, रोटाव्हेटरसारख्या...