agriculture news in marathi, farmer leader criticizes government procurement scheme | Agrowon

शेतीमाल खरेदीतील भ्रष्टाचार रोखणे आवश्यक
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 20 मार्च 2018

पुणे : सरकारने हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी आॅनलाइन प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, खरेदीतील जाचक अटींमुळे शेतकरी त्रासले आहेत. सरकारने बाजारातील हस्तक्षेप बंद करून शेतकमाल नियंत्रणमुक्त करण्याची गरज आहे. सरकार जास्त दराने तूर आयात करून देशात कमी दराने विकते, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे सर्वच शेतमालावरील निर्यातबंदी उठवावी. बारदाणाअभावी खरेदी खोळंबणे, चुकारे देण्यातील दिरंगाई, माल रिजेक्ट करणे आदी करणांमुळे खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहेत. सरकार खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला प्राेत्साहन देण्याचेच काम करीत आहे.

पुणे : सरकारने हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी आॅनलाइन प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, खरेदीतील जाचक अटींमुळे शेतकरी त्रासले आहेत. सरकारने बाजारातील हस्तक्षेप बंद करून शेतकमाल नियंत्रणमुक्त करण्याची गरज आहे. सरकार जास्त दराने तूर आयात करून देशात कमी दराने विकते, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे सर्वच शेतमालावरील निर्यातबंदी उठवावी. बारदाणाअभावी खरेदी खोळंबणे, चुकारे देण्यातील दिरंगाई, माल रिजेक्ट करणे आदी करणांमुळे खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहेत. सरकार खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला प्राेत्साहन देण्याचेच काम करीत आहे. त्यामुळे शेतमाल खरेदीतील भ्रष्टाचार रोखणे आवश्यक असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

जाचक अटींमुळे शेतकरी त्रासलेला
तूर खरेदीचा यंदाही खेळखंडाेबा हाेऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान हाेऊ नये, यासाठी मंत्र्यांनी लांबलचक गप्पा मारणे बंद करावे. तूर खरेदीमधील अनेक जाचक अटींमुळे शेतकरी त्रासलेला असून, हेलपाटे मारावे लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक व्यापाऱ्यांच्या जाळ्यात पाठविण्याचे षड्‌यंत्र सरकार करीत आहे का? अशी शंका येत आहे. तर, हे नक्की काेण करतेय, याचाही शाेध घेण्याची गरज आहे. तर, भविष्यात तुरीचे उत्पादन वाढणार असून, डाळींदेखील ९० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे तुरीचे दर ५० -५५ रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर खरेदीमधील भ्रष्टाचार राेखण्यासाठी आत्ताच तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना टाेकण देऊन त्यावर ॲडव्हान्स द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. 
- खा. राजू शेट्टी, 
नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 

सर्वच शेतमालाची निर्यात बंदी उठवावी
धान्य खरेदी केंद्रांचा फार्स सरकारने बंद करावा, अशी आमची मागणी आहे. सरकारने बाजार हस्तक्षेप बंद करून शेतमाल नियंत्रणमुक्त करण्याची गरज आहे. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यायचा नाही. सरकार खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला प्राेत्साहन देत आहे. एकीकडे १३५ रुपयांनी तुरीची आयात करायची आणि तीच तूर स्वस्त धान्य दुकानांमधून ३५ रुपयांनी विक्री करायची, हा काेणता प्रकार आहे? सरकारने सर्वच शेतमालाची निर्यात बंदी उठवावी, अशी आमची मागणी आहे. तूर काढणीच्या टप्प्यात खरेदी केंद्रे सुरू झाली पाहिजेत; मात्र शेतकरी अडलेला असताे. एकदम आवक झाल्यावर नाइलाज म्हणून कमी दराने व्यापाऱ्याला तूर विक्री करताे आणि सर्व तूर व्यापाऱ्यांकडे गेल्यावर खरेदी केंद्रे सुरू हाेतात. तर, खरेदी केंद्रावर पैसे वेळवर मिळत नाहीत, बारदानांअभावी खरेदी हाेत नाही. अशा विविध कारणांनी शेतकरी त्रासलेला असताे. शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य देण्यासाठी सरकारने बाजारातील हस्तक्षेप बंद करण्याची गरज आहे. तसेच जास्त उत्पादन देणाऱ्या वाण वापरण्याची परवानगी शासनाने द्यावी, अशी आमची मागणी आहे.
- रघुनाथदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना.

सरकार गंभीर नाही
तूर खरेदीचे सरकारने सध्या ठेवलेले उद्दिष्ट हेच मुळी एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आहे. सरकार मुद्दाम कासवगतीने तूर खरेदी करीत आहे. यासाठीची यंत्रणाच प्रभावी केलेली नाही. मागच्या वर्षी फक्त बारदाना अभावी तीन महिने खरेदी बंद हाेती. हे कारण असू शकते का? असा प्रश्‍न आहे. सध्याच्या यंत्रणेत अनेक त्रुटी आहेत, तर आॅनलाइनलच्या यंत्रणेतून शेतकऱ्यांचा छळ सुरू आहे. आॅनलाइन यंत्रणेमुळे रात्री-अपरात्री संदेश येतात, उद्या तूर घेऊन या. रात्री संदेश पाहिला, तर ठीक नाही तर पुन्हा हेलपाटे, अशा विविध पातळ्यावर शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागते. सरकारने यंत्रणेत सुसूत्रता आणावी, काेणत्याही त्रासाशिवाय खरेदी व्हावी. तर, हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईसाठी कायदा आणण्याची घाेषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली हाेती. मात्र, तीन अधिवेशने झाली, तरी अद्याप कायद्याचा मसुदा अधिवेशनात आलेला नाही. यावरूनच सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नी किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट हाेते. सरकारला शेतीची अर्थव्यवस्थाच माेडीत काढायची आहे, असे दिसते.
- शंकरअण्णा धाेंडगे, माजी आमदार

इतर अॅग्रो विशेष
कडवंची : ब्लोअरनिर्मिती उद्योगाची सुरवातकडवंची गावातील कृष्णा क्षीरसागर, सुनील जोशी या...
कडवंची : हमखास मजुरी देणारं गावद्राक्षबागांमुळे कडवंची गावात बारमाही रोजगार तयार...
कडवंची : अर्थकारणाला मिळाली बचत गटांची...शेती आणि ग्रामविकासामध्ये महिलांचा महत्त्वपूर्ण...
कडवंची : डाळिंबात तयार केली ओळखकडवंची हे द्राक्षाचे गाव. याच गावातील ज्ञानेश्वर...
कडवंची : रोपवाटिका अन्‌ शेळीपालनाची जोडकडवंचीमधील सखाराम येडूबा क्षीरसागर यांनी केवळ...
कडवंची : पाणंदमुक्‍त रस्त्यांची...रस्ते, पाणी आणि वीज हे शेतीविकासातील महत्त्वाचे...
कडवंची : घरापुरते दूध अन् शेणखतासाठी...द्राक्षाचे गाव असलेल्या कडवंचीमधील प्रत्येक...
कडवंची : पाणलोटाचं स्वप्न साकारकडवंची गावात जल, मृद संधारण, शेती विकासामध्ये...
कडवंची : लोकसहभाग, पाणी व्यवस्थापन हेच...कडवंची गावात द्राक्षातून समृद्धी दिसत असली तर...
‘कडवंची ग्रेप्स’ ब्रँडसाठी कृषी...कडवंची गावाला द्राक्षबागेने आर्थिक स्थैर्य आणि...
कडवंची : संघर्षातून पेललंय आव्हानकडवंचीमधील महिलांनीदेखील द्राक्ष शेतीमध्ये...
कडवंची मॉडेल : कोरडवाहूसाठी दिशादर्शक...मराठवाड्यात पावसावर आधारित कोरडवाहू शेतीला बळकट...
कडवंची : द्राक्षाच्या थेट विक्रीद्वारे...कडवंचीमधील द्राक्ष बागायतदारांनी विविध राज्यांतील...
कडवंची : पीक बदलाच्या दिशेने; पपई...विहीर, शेततळ्याच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध...
कडवंची : जमीन सुपीकतेसाठी बायोगॅस स्लरी कडवंचीमधील शेतकऱ्यांनी बायोगॅस संयंत्राची उभारणी...
कडवंची : बागेला मिळाली यंत्रांची जोडप्रयोगशील द्राक्ष बागायतदार सुरेश दगडू पाटील...
कडवंची : जल, मृद्संधारणातूनच रुजलं...कडवंची गावातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी खरपुडी...
कडवंची : पाणी व्यवस्थापन, नवतंत्रातून...काटेकोर पाणी आणि खतांचा वापर, पीक व्यवस्थापनात...
कडवंची : खरपुडी ‘केव्हीके’चे रोल मॉडेलकडवंची हे कृषी विज्ञान केंद्राचे पहिले दत्तक गाव...
‘वॉटर बजेट’ कडवंचीचे वैशिष्ट्यपाणलोट विकास, पीक बदल, पूरक उद्योगात मनापासून...