शेतीमाल खरेदीतील भ्रष्टाचार रोखणे आवश्यक

पुणे : सरकारने हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी आॅनलाइन प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, खरेदीतील जाचक अटींमुळे शेतकरी त्रासले आहेत. सरकारने बाजारातील हस्तक्षेप बंद करून शेतकमाल नियंत्रणमुक्त करण्याची गरज आहे. सरकार जास्त दराने तूर आयात करून देशात कमी दराने विकते, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे सर्वच शेतमालावरील निर्यातबंदी उठवावी. बारदाणाअभावी खरेदी खोळंबणे, चुकारे देण्यातील दिरंगाई, माल रिजेक्ट करणे आदी करणांमुळे खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहेत. सरकार खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला प्राेत्साहन देण्याचेच काम करीत आहे. त्यामुळे शेतमाल खरेदीतील भ्रष्टाचार रोखणे आवश्यक असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. जाचक अटींमुळे शेतकरी त्रासलेला तूर खरेदीचा यंदाही खेळखंडाेबा हाेऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान हाेऊ नये, यासाठी मंत्र्यांनी लांबलचक गप्पा मारणे बंद करावे. तूर खरेदीमधील अनेक जाचक अटींमुळे शेतकरी त्रासलेला असून, हेलपाटे मारावे लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक व्यापाऱ्यांच्या जाळ्यात पाठविण्याचे षड्‌यंत्र सरकार करीत आहे का? अशी शंका येत आहे. तर, हे नक्की काेण करतेय, याचाही शाेध घेण्याची गरज आहे. तर, भविष्यात तुरीचे उत्पादन वाढणार असून, डाळींदेखील ९० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे तुरीचे दर ५० -५५ रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर खरेदीमधील भ्रष्टाचार राेखण्यासाठी आत्ताच तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना टाेकण देऊन त्यावर ॲडव्हान्स द्यावी, अशी आमची मागणी आहे.  - खा. राजू शेट्टी,  नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना  सर्वच शेतमालाची निर्यात बंदी उठवावी धान्य खरेदी केंद्रांचा फार्स सरकारने बंद करावा, अशी आमची मागणी आहे. सरकारने बाजार हस्तक्षेप बंद करून शेतमाल नियंत्रणमुक्त करण्याची गरज आहे. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यायचा नाही. सरकार खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला प्राेत्साहन देत आहे. एकीकडे १३५ रुपयांनी तुरीची आयात करायची आणि तीच तूर स्वस्त धान्य दुकानांमधून ३५ रुपयांनी विक्री करायची, हा काेणता प्रकार आहे? सरकारने सर्वच शेतमालाची निर्यात बंदी उठवावी, अशी आमची मागणी आहे. तूर काढणीच्या टप्प्यात खरेदी केंद्रे सुरू झाली पाहिजेत; मात्र शेतकरी अडलेला असताे. एकदम आवक झाल्यावर नाइलाज म्हणून कमी दराने व्यापाऱ्याला तूर विक्री करताे आणि सर्व तूर व्यापाऱ्यांकडे गेल्यावर खरेदी केंद्रे सुरू हाेतात. तर, खरेदी केंद्रावर पैसे वेळवर मिळत नाहीत, बारदानांअभावी खरेदी हाेत नाही. अशा विविध कारणांनी शेतकरी त्रासलेला असताे. शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य देण्यासाठी सरकारने बाजारातील हस्तक्षेप बंद करण्याची गरज आहे. तसेच जास्त उत्पादन देणाऱ्या वाण वापरण्याची परवानगी शासनाने द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. - रघुनाथदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना. सरकार गंभीर नाही तूर खरेदीचे सरकारने सध्या ठेवलेले उद्दिष्ट हेच मुळी एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आहे. सरकार मुद्दाम कासवगतीने तूर खरेदी करीत आहे. यासाठीची यंत्रणाच प्रभावी केलेली नाही. मागच्या वर्षी फक्त बारदाना अभावी तीन महिने खरेदी बंद हाेती. हे कारण असू शकते का? असा प्रश्‍न आहे. सध्याच्या यंत्रणेत अनेक त्रुटी आहेत, तर आॅनलाइनलच्या यंत्रणेतून शेतकऱ्यांचा छळ सुरू आहे. आॅनलाइन यंत्रणेमुळे रात्री-अपरात्री संदेश येतात, उद्या तूर घेऊन या. रात्री संदेश पाहिला, तर ठीक नाही तर पुन्हा हेलपाटे, अशा विविध पातळ्यावर शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागते. सरकारने यंत्रणेत सुसूत्रता आणावी, काेणत्याही त्रासाशिवाय खरेदी व्हावी. तर, हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईसाठी कायदा आणण्याची घाेषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली हाेती. मात्र, तीन अधिवेशने झाली, तरी अद्याप कायद्याचा मसुदा अधिवेशनात आलेला नाही. यावरूनच सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नी किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट हाेते. सरकारला शेतीची अर्थव्यवस्थाच माेडीत काढायची आहे, असे दिसते. - शंकरअण्णा धाेंडगे, माजी आमदार