कर्जमाफीच्या माहितीला सरकारचे डिजिटल कुलूप

मुंबई : राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासूनच भ्रष्टाचाराला विरोध आणि पारदर्शक कारभाराचा ढोल वाजवला जात आहे. बहुतांश योजना, अनुदानाचे हस्तांतरण ऑनलाइन करण्यात आले आहे. मात्र, सध्या शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य बनलेल्या सरकारने कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील गोंधळ, सरकारविरोधातील नकारात्मक प्रसिद्धी थोपविण्यासाठी शक्य ती माहिती गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापूर्वी सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांना माध्यमांशी न बोलण्याची ताकीद दिल्यानंतर आता आपले सरकार वेब पोर्टलवर सर्वांसाठी उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांबद्दलच्या माहितीवरही नियंत्रण लादण्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत कर्जमाफी वितरण नियंत्रण यंत्रणेने या माहितीला डिजिटल कुलूप लावले आहे.

२००८ आणि २००९ च्या कर्जमाफीचा लाभ बँकांनाच झाला. धनदांडग्या शेतकऱ्यांची लाखो रुपयांची कर्जे माफ झाली. खरे, गरजू शेतकरी तेव्हाच्या कर्जमाफीपासून वंचितच राहिले. त्यामुळे आता तसे न होता कुणीही कर्जमाफीचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले. लाखो अर्जांच्या छाननीतला कालापव्य टाळण्यासाठी विभागाने एक विशेष सॉफ्टवेअर तयार केले. या ऑनलाइन तपासणीमुळे छाननी प्रक्रिया जलदगतीने होणे अपेक्षित होते. मात्र, झाले उलटेच, सहा महिने होत आले तरी कर्जमाफीतील घोळ दूर झालेला नाही. अद्यापही बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.

एकीकडे प्रक्रियेत हा गोंधळ सुरू असताना दुसरीकडे सरकारकडून जाणीवपूर्वक कर्जमाफीचे वास्तव लपवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसून येते. कर्जमाफीशी संबंधित एकत्रित सर्व माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या आपले सरकार वेबपोर्टलवर दिसत होती. अर्जदार शेतकऱ्यांच्या यादीशेजारी कर्जमाफी मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांची ग्रीन यादी दिसत होती. कर्जमाफीचा आकडा दिसत नसला तरी यादीत नाव असल्याचे समाधान शेतकऱ्यांमध्ये होते. मात्र, गेल्या दोन दिवसांपासून ही माहितीही दिसेनासी झाली आहे.

माहिती तपासण्यासाठी लॉगइन करणाऱ्यांना तुमचा यूजर आयडी तपासून पाहावा, असा संदेश येतो. मात्र तो तपासून पाहण्याची कोणतीच सुविधा देण्यात आलेली नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत कर्जमाफी वितरण नियंत्रण यंत्रणेने या माहितीला डिजिटल कुलूप लावले आहे.

मधल्या काळात कर्जमाफीतील ऑनलाइन गोंधळामुळे माध्यमांद्वारे राज्य सरकारला टीकेचे धनी व्हावे लागले होते. त्यामुळे मंत्रालयातून सहकार तसेच माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील अधिकाऱ्यांना माध्यमांशी न बोलण्याची ताकीद देण्यात आली. परिणामी गेले दोन ते तीन आठवडे कर्जमाफीच्या अनुषंगाने सरकारविरोधातील एकूणच नकारात्मक वार्तांकनाचे प्रमाण घटले. अगदीच जुजबी माहिती बाहेर येते. आता आपले सरकार पोर्टलवरील शेतकऱ्यांसंदर्भातील ही माहितीही लपवण्यात आल्याने कर्जमाफीचे लाभ नेमके कुणाला मिळाले याचे उत्तरही मिळणार नाही.

राज्य सरकार अथवा सहकार खाते जे सांगेल तीच माहिती खरी मानावी लागणार आहे. या माहितीची खातरजमा करता येणार नाही. जेणेकरून सरकारविरोधातील नकारात्मक प्रसिद्धी थोपवता येईल, असा अंदाज यामागे असू शकतो, अशी चर्चा आहे. एकीकडे पारदर्शक कारभाराचा ढोल वाजवायचा आणि दुसरीकडे सत्यता लपवायची, अशी दुटप्पी भूमिका राज्य सरकार घेत असल्याची टीका होत आहे.

नेमके किती शेतकरी लाभार्थी? आजच्या घडीला किती शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर कर्जाची रक्कम वर्ग झाली याची अचूक आणि निश्चित यादी सरकारकडून पुढे येत नाही. कोणत्या बँकेचे किती कर्ज भागवण्यात आले याबाबतही अंधार आहे. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील गोंधळाची शिक्षा म्हणून नुकतीच आयटी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. गौतम यांनी या प्रक्रियेबाबत खूपच संदिग्धता ठेवली, योजनेचे स्पष्ट चित्र नेमकेपणाने पुढे आणले नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा रोष त्यांना सहन करावा लागला असल्याची चर्चा आहे.