धुळे : धुळेसह अन्य जिल्ह्यांतील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या उपक्रमांना जागतिक प्रकल्पाच्या माध्यमातून मदत दिली जाते. परंतु, या उपक्रमांना डिसेंबर २०१७ अखेर जागतिक प्रकल्पाकडून मिळणारी मदत थांबेल. पण यापुढेही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मदतीची गरज असणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शासनाने मदत करावी, निधी उभारावा, अशी अपेक्षा धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपनी फेडरेशनने राज्याचे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्याकडे व्यक्त केली.
या फेडरेशनचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश बी. पाटील यांनी नुकतीच पुणे येथे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी शेतकऱ्यांशी संबंधित मुद्दे, समस्या, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रश्‍न यावर सविस्तर चर्चा केली. कृषी आयुक्तांनी सर्व मुद्दे समजून घेतल्याची माहिती अॅड. पाटील यांनी दिली.
अनेक शासकीय योजना पुढील काळात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यासाठी धुळे जिल्ह्यात १४ शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या. राज्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात धुळे जिल्ह्याचा समावेश त्यासाठी करण्यात आला. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे काम थोडे मागे पडले आहे.
वीज व इतर यंत्रणांसाठी निधी हवा आहे. अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या या कडधान्ये, तृणधान्ये स्वच्छता, प्रतवारी यावर कामे करणार आहेत. त्यासाठी अनेक कंपन्यांनी यंत्रणाही आणली आहे. परंतु शेतकऱ्यांकडून येणारे धान्य, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उत्पादित केलेले धान्य साठवणुकीसाठी गोदामे ८० किंवा १०० टक्के अनुदान तत्त्वावर उपलब्ध करून दिले जावीत. तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनीमधील सदस्य, कंपनीच्या क्षेत्रातील सदस्य, शेतकरी यांच्यासाठी कृषी अवजारे बॅंक उभारली जावी. त्यासाठी ८० टक्के अनुदान मिळावे. या कंपन्यांना सीएसआर फंडाद्वारे मोठी मदत केली जावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. त्यासंदर्भात कृषी आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचे अॅड. पाटील म्हणाले.
