मोफत वीज हा हक्कच : शेतकऱ्यांचे मत

पुणे : वीज मोफत देणाऱ्या राज्यांमध्ये तेलंगणचे नाव सामील झाले आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही १६ तास वीजपुरवठ्याची घोषणा केली होती. परंतु पुढे काहीच झालेले नाही. अव्वाच्या सव्वा वीजबिले आणि रात्रीअपरात्री सुरू होणारा खंडित वीजपुरवठा यामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मोफत वीज हा शेतकऱ्यांचा हक्कच आहे. याउपरही तो देणे शक्य नसेल, तर दिवसाला पूर्ण क्षमतेने किमान सोळा तास अखंडित वीजपुरवठा करावा. वीज वेळेवर आणि पुरेशी द्यावी. एकीकडे पुणे, मुंबईसारख्या मेट्रोसिटीमध्ये 24 तास वीज दिली जाते. मात्र शेतकऱ्यांचे पीक विजेअभावी जळून जाते. हा दुजाभाव का, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया :

सरकारने वीज मोफत दिली पाहिजे, तो शेतकऱ्यांचा हक्कच आहे. आज सरकारचे विजेवर कोणतेही नियंत्रण नाही. याउलट जे शेतकरी नियमितपणे वीज भरतात, त्याच्यामागे हे सरकार लागते. त्यामुळे हे सरकार खऱ्या शेतकऱ्यांचे नसल्याचे दिसून येते. -उत्तमराव आहेर , शेतकरी, आव्हाणे खुर्द, ता. शेवगाव, जि. नगर

तेलंगणमध्ये शेतीसाठी २४ तास मोफत वीज देण्याचे जाहीर केले आहे. ही बाब चांगली आहे. आपल्या राज्यात नेहमीच शेतीला लागणाऱ्या विजेचा कायमच पुरवठा कमीच असतो. उन्हाळ्यात पिकांना पाण्याची गरज असते तेव्हा वीज खंडित होते. शेतीच्या विजेचे दर अधिक आहेत. मुळात हे वीज दर कमी करणे आवश्यक आहे. आपल्या शेतीला मोफत वीज दिली तर महावितरण कंपनी वीजपुरवठ्याबाबत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करेल. -अभिजित बाळासाहेब पाटील , युवा शेतकरी, उरून इस्लामपूर, जि. सांगली.

महाराष्ट्र सरकारने मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण ते पाळले नाही. उलट कृषी पंपाचे बिल रोहित्र बंद करून वीज कंपनी वसुली करीत आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अखंड वीज मिळत नाही. बिले अव्वाच्या सव्वा आकारतात. राज्यात मोफत वीज मिळावी. तेलंगणा सरकारचा शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय चांगला आहे. - किशोर चौधरी , शेतकरी, असोदा, ता. जळगाव

सध्या आठ तासदेखील अखंड वीजपुरवठा मिळत नसल्यामुळे पाणी असूनही ते पिकांना देता येत नाही. शंभर टक्के वीजबिले चुकीची आहेत. यापूर्वी कृषी संजीवनीमध्ये संपूर्ण बिल निल केल्यावरसुद्धा नव्याने बिल देण्यात आले आहे. मोफत वीज देण्यापेक्षा सौर फीडर कार्यान्वित करावेत. व्यक्तिगत सौरपंप देण्यापेक्षा सौर फीडर सुरू करावेत. त्यामुळे कृषी पंपांना दिवसाच्या वेळी अखंड १२ तास वीज मिळेल. त्यासाठी ३३ के.व्ही. उपकेंद्रापेक्षा कमी खर्च येईल. -नरेश शिंदे , शेतकरी, सनपुरी, जि. परभणी.

दोन महिन्यांपासून डीपी जळाल्याने इंजिनने पाणी देणे सुरू आहे. डीपी जळाला की कधी मिळलं याची गॅरंटी नाही. वीजपुरवठा आठ तास दिसत असला, तरी डीपी जळाल्यामुळे त्या विजेचा सिंचनासाठी उपयोग नाही. वीजबिल भरण्यासाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक क्षमताच नाही. त्यामुळे तातडीने मोफत वीज द्यावीच. -विजय दांडगे, शेतकरी, वरुडकाजी, ता. जि. औरंगाबाद.

वाशीम जिल्ह्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी आणि तीही आठच तास वीज मिळते. त्यामुळं गेल्या वर्षभरात 52 शेतकऱ्यांचा पाणी देताना अपघात झाला. त्यामुळं शेतकरी म्हणून प्रथमतः तेलंगणा सरकारचं मोफत वीज दिल्याबद्दल अभिनंदन करतो. आपल्या राज्यातही या धर्तीवर निर्णय घ्यावा. 24 तास वीज द्यावी, अशी मागणी मी स्वतः करीत आहे. शेतीसाठी महत्त्वाची गरज वीज व पाणी आहे. पाणी आहे परंतु वीज नसेल तर काही फायदा नाही. - दत्ता वाळके , वाशीम

तेलंगाणा सरकारने संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. जर तेलंगाणा सरकार शेतकऱ्यांसाठी वीज मोफत देऊ शकते, तर महाराष्ट्र सराकार का देऊ शकत नाही. वीज कंपनीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होतो. उद्योगांची वीज माफ केली जाते, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या शेतीला मात्र पुरेशी वीज मिळत नाही. अव्वाचे सव्वा वीजबिले दिली जातात. एकीकडे पुणे, मुंबईसारख्या मोट्रोसिटीमध्ये 24 तास वीज दिली जाते. मात्र शेतकऱ्यांचे पीक विजेअभावी जळून जाते. हा दुजाभाव का? सरकारने शेतीमालाच्या भावात शेतकऱ्यांची लूट केली आहे, त्यामुळे पायाभूत सुविधा देऊन मोफत वीज द्यावी. - रविकांत तुपकर , स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते

शासन सवलतीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना जेवढी वीज दिली जाते. त्याच्यापेक्षा अधिक रकमेचे अनुदान शासन वीज वितरण कंपनीला देते. अनुदानाचा विचार केल्यास आजही मोफत वीज शेतकऱ्यांना देता येऊ शकते. परंतु केवळ भ्रष्टाचारासाठी अनुदानाचे धोरण चालू आहे. -बाळासाहेब पटारे , पश्चिम महाराष्ट्र युवा प्रमुख, शेतकरी संघटना

राज्यातील सिंचनाचे क्षेत्र अवघे 18 टक्के आहे. उर्वरित सर्व क्षेत्र 82 टक्के कोरडवाहू आहे. त्यात विजेच्या अखंडित पुरवठ्याने शेतकरी हैराण आहेत. त्यामुळे त्या आधी पुरेशा प्रमाणात आणि जादा दाबाने वीजपुरवठा व्हायला हवा. विजेची उपलब्धता आणि मागणी याचे गणित घालून वीजपुरवठा चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकतो, पण सरकारची मानसिकता नाही, पण एकूणच शेतीची परिस्थिती पाहिली, तर मोफत वीज द्यायलाच हवी. - संजय पाटील घाटणेकर , प्रदेशाध्यक्ष, बळिराजा शेतकरी संघटना

सध्याचे राज्यकर्त्यांना मोफत वीज देण्याच्या आश्‍वासनाचा विसर पडला आहे. सध्या मिळत असलेली वीज खूप कमी दाबाने मिळत असल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. वीजबिलात वेगवेगळे प्रकारची आकारणी करून लूट करण्याचे प्रकार केले जात आहे. ही सदोष बिले भरण्याची सक्ती केली जात असून वीज खंडीत करण्याचे सांगितले जात आहेत. निवडणुकांवेळी सरकारने मोफत आणि 24 तास विज दिलेले आश्‍वासन आतातरी पूर्ण करावे. - सचिन नलवडे , जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सातारा.

आमच्या सरकारची शेतकऱ्यांच्या वीजप्रश्‍नाबाबतची भूमिका उदासीन आहे. व्यवसायास 24 तास तर शेतकऱ्यांना आठ तास वीज दिली जात आहे. तसेच मिळणारी वीज वारंवार खंडीत होत असल्याने पाणी असतानाही पिकांना देता येत नसल्याने बागायत क्षेत्रात घट होत आहे. सरकारने मोफत वीज दिली नाही तरी चालेल, मात्र दिवसात पूर्ण क्षमतेने कमीत कमी 16 तास अंखडीत वीजपुरवठा करावा. - अनिल गायकवाड , प्रगतिशील शेतकरी, इंदोली, जि. सातारा.

विकासाच्या संकल्पना अनेक असल्याचा कांगावा केला जात असला, तरी गावापर्यंत त्या स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षातही पोचू नये हे दुर्दैवी आहे. आजही गावातील स्थलांतर थांबत नाही. गावात माणसेच राहत नाही अशी स्थिती सरकारने केली आहे. २४ तास तर सोडा ठराविक वेळ जरी पूर्ण दाबाने वीज मिळाली तरी आमचे आम्ही नशीब समजतो. -दशरथ पाटील , शेतकरी, टाकळी, ता. वणी, जि. यवतमाळ

स्वतंत्र आणि छोटी राज्य विकसनशील असतात हे तेलंगणा मॉडेलवरून सिद्ध झाले आहे. विदर्भातील वीज विदर्भाला मिळत नाही. ६ हजार ३०० मेगावॉटपैकी केवळ २ हजार मेगावॉट विदर्भाला मिळते. त्यामुळे ४ लाखांवर कृषिपंपांचा अनुशेष विदर्भात आहे. विकास करायचा नाही आणि छोटी राज्य पण द्यायची नाही. शासनाने महाराष्ट्रात तेलंगण मॉडेलची अंमलबजावणी करावी. त्यापूर्वी अभ्यासासाठी एक शिष्टमंडळ तेलंगणला पाठवावे. - ॲड. वामनराव चटप , शेतकरी नेते, चंद्रपूर

तेलंगण सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा देण्याचे जाहीर केले. आपल्या येथे कृषी पंपाना अखंड वीजपुरवठा केला जात नाही. चांगली सेवा दिली जात नाही. अवाजवी बिले दिली जातात. त्यामुळे वीज बिल भरण्याचा प्रश्न येत नाही. मोफत देऊन फारसा उपयोग होणार नाही. त्यापेक्षा सुरळीत वीजपुरवठा करावा. मोफत मागण्यांची शेतकरी संघटनेची भूमिका नाही; परंतु शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येईपर्यंत तूर्त मोफत वीजपुरवठा द्यायला हवा. -गोविंद जोशी , कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना न्यास

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पूर्ण वेळ अखंडित वीज हवीय. वीज कंपनीकडून चांगली सेवा हवीय. मोफत नाही मिळाली तरी चालेल, पण अडवणूक न होता पूर्णवेळ वीजपुरवठा व्हावा. -भरत शिंदे , वडगाव, ता. सिन्नर, जि. नाशिक.

‘शेतीला दिवसा किमान १२ तास वीज आवश्यक आहे. आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच घोषणा केली आहे. प्रत्यक्षात ती नीट अजून मिळालेली नाही. तेलंगणासारखं छोटं राज्य मोफत २४ तास वीज देण्याचं ठरवतं. हे विशेष आहे. आपल्या सरकारनं किमान दिवसा, तरी नियमित १२ तास वीज द्यावी. ती मोफत नसावी. मात्र ती महागही नसावी. -योगेश रायते , संचालक-राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ.

वीज मोफत देण्यापेक्षा योग्य किमतीत व पुरेशी द्या, अशी आमची मागणी आहे. सध्या बेसुमार बिलांनी शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीज नकोच आहे. ती वेळेवर द्यावी, दिवसा द्यावी, आणि पुरेशी द्यावी अशीच आमची मागणी आहे. शेतकऱ्यांची मागची पोकळ थकबाकी रद्द करावी नवीन स्वरूपात योग्य पद्धतीने वीज बिलाची आकारणी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. -भगवान काटे , जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, कोल्हापूर

हवी तेवढी द्या इतकीच आमची मागणी आहे. आम्ही सवलतीच्या दरात वीजबिले नक्कीच भरू. पण एकीकडे प्रचंड बिले आणि दुसरीकडे सारखा खंडित होणारा वीजपुरवठा, रात्रीअपरात्री सुरू होणारा वीजपुरवठा यामुळे आम्ही हवालदिल झालो आहे. शासनाकडे एवढी क्षमता नक्कीच आहे. त्यांनी फक्त प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. -मोहन पाटील , प्रयाग चिखली, जि. कोल्हापूर

शासनाच्या समितीने शेतमालाचा उत्पादन खर्च काढताना त्यामध्ये विजेचा खर्च गृहीत धरलेला नाही. सोबतच शहराची व उद्योगाची गरज संपली की उर्वरित वीज ग्रामीण भागात दिली जाते. वीज मोफत देणाऱ्या राज्यात तेलंगाणानेही आघाडी घेतलीयं. साठविता येत नसल्याने इतरांची गरज भागल्यानंतर ग्रामीण व शेतीसाठी वीज दिली जात असेल तर मग ती मोफतच देण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा. -कालिदास आपेट , कार्याध्यक्ष शेतकरी संघटना.

कृषिपंप वीजवापर जेवढा असतो त्यापेक्षा अवाजवी बिले राज्य सरकार ची वीज कंपनी देते. तेलंगणा सरकारने जो निर्णय घेतला, त्याचे अनुकरण राज्याने करावे. राज्य सरकार फक्त खोटी आश्वासन देते. चोवीस तास वीज कृषी क्षेत्रात देऊ, असे सरकारने म्हटले होते, त्याचे काय झाले. वीज पुरेशी मिळत नसल्याने पंप बंद ठेवावे लागतात. - एस. बी. पाटील , सुकाणू समिती, चोपडा, जि. जळगाव