आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ‘क्लस्टर’साठी ११५० कोटी

पुणे : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी समूह पद्धतीने विविध उपक्रम राबविण्याकरिता ‘क्लस्टर’ तयार केले जाणार आहेत. त्यासाठी ११५० कोटी रुपये उपलब्ध असून, या उपक्रमाला यवतमाळपासून सुरवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी संयुक्तपणे घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांचा आढावा घेत क्लस्टर निर्मितीची रूपरेषा ठरविण्यात आली. यवतमाळ व उस्मानाबाद अशा दोन जिल्ह्यांमध्ये स्व. मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी प्रकल्पातून पहिल्या टप्प्यात क्लस्टर तयार केले जातील.

श्री. तिवारी म्हणाले, ‘‘शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी क्लस्टरची संकल्पना पुढे आणली जात असून, ११५० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी राज्य शासनाची आहे. वैफल्यग्रस्त शेतकऱ्यांचा भूभाग डोळ्यांसमोर ठेवून क्षेत्र विकास करणे, तसेच संकटग्रस्त कुटुंबांना शोधून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी मदत करणे, असे दोन मुख्य हेतू यात आहेत. मात्र, आर्थिक तरतूद असतानाही अजून एकही क्लस्टर तयार झालेले नाही. त्यामुळे या उपक्रमासाठी समन्वयक नेमून क्लस्टर निर्मितीला वेगाने सुरवात करणे अपेक्षित आहे.’’

कृषी आयुक्तांनी या क्लस्टरच्या शाश्वत वाटचालीवर भर दिला. केवळ गट करून आकडे वाढविण्यासाठी शाश्वत पद्धतीने गट उभे राहतील व त्याची भविष्यात कंपनी तयार होऊन शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी विविध उपक्रमांमधून मदत मिळेल, यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील, असे मत आयुक्तांनी व्यक्त केले.

क्लस्टर तयार करताना कृषी औजारे भाड्याने देणारी यंत्रणा (कस्टम हायरिंग), बीजोत्पादन, गोदाम उभारणी, छोटे प्रक्रिया उद्योग, भाजीपाला उत्पादन, सेंद्रिय शेती व्यवस्था, उत्पादनांचे ब्रॅंडिग व मार्केटिंग अशा विविध टप्प्यांमधून जावे लागेल. क्लस्टरमध्ये तयार होणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना निविष्ठा विक्रीत आणण्यासाठी कृषी विभाग सकारात्मक आहे, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

या वेळी चर्चेत साखर सहसंचालक डी. वाय. गायकवाड, कृषी आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकारी उदयराव देशमुख, अनिल बनसोडे, शिरीष जमदाडे, सुभाष घाडगे, डी. बी. देशमुख, हरी बाप्तीवाले, डॉ. राम लोकरे तसेच इतर अधिकाऱ्यांनी मते मांडली.

एकल पीकपद्धती ही मोठी समस्या राज्यात एकल पीकपद्धतीने चालणारे जिल्हेच संकटात आहेत. त्यामुळे बहुपीक पद्धतीकडे शेतकऱ्यांना वळविणे व त्याच बरोबरीने जोडधंद्यांमध्ये उतरवणे हेच शासनासमोरील आव्हान आहे, असे मत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले. एका क्लस्टरमध्ये २० गावे अशा पद्धतीने १०० क्लस्टर तयार केले जातील. त्यातील गुणात्मक बदल पाहून १४ जिल्ह्यांमधील क्लस्टर तयार करण्याची तयारी शासनाने केली आहे. यात शेतकरी कट आणि उत्पादक कंपनी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. त्यासाठी यवतमाळमध्ये कृषी आयुक्तांसमवेत बैठक घेतली जाईल, असेही श्री. तिवारी यांनी नमूद केले.