agriculture news in marathi, Farmers across the country may get guarantee price difference | Agrowon

देशभरातील शेतकऱ्यांना दरातील फरकाची हमी शक्य
कोजेन्सिस वृत्तसेवा
रविवार, 5 नोव्हेंबर 2017

दर तुटीच्या योजनेंतर्गत आम्ही मध्य प्रदेशातील शेतीमाल दराच्या घडामोडींकडे लक्ष ठेवून आहोत. योजनेत अद्याप काही त्रुटी आहेत. त्या सुधारता येतील. ही योजना सफल झाल्यास अन्य राज्यांमध्येही ती राबविता येईल.
- रमेश चंद, सदस्य, निती आयोग

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशमध्ये शेतकरीहितासाठी पथदर्शी स्वरूपात दर तुटीची योजना (प्राईस डिफीसीट स्किम) राबविली जात आहे. ‘मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना’ असे नाव असलेली ही योजना जर यशस्वी झाली तर ती देशभरात राबविण्याचा विचार आहे, असे मत निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी शुक्रवारी (ता. ३) व्यक्त केले.

रमेश म्हणाले, की मध्य प्रदेश हे कडधान्य आणि तेलबियांचे विशेषत: सोयाबीनचे मोठे उत्पादक राज्य आहे. विविध शेतीमालाची येथील बाजार समित्यांमध्ये आवक सुरू झाली आहे. त्यासाठी पिकांच्या खरेदी विक्रीच्या तारखाही सरकारने ठरविल्या आहेत. सोयाबीन, भुईमूग, मका, मूग, उडीद आदींची विक्री १६ ते १५ डिसेंबरपर्यंत केली जाणार आहे; तर तुरीची विक्री १ फेब्रुवारी ते ३० एप्रिलपर्यंत राहील. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनी दिलेल्या तारखांना त्यांच्याकडील शेतीमालाची विक्री केली तर त्यांना दर तुटीच्या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

गेल्या तीन ते चार महिन्यांत घसरलेल्या शेतीमाल दरावरून मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष होता. येथील शेतकरी संघटनाही सरकारविरोधात आंदोलन करीत होत्या; तसेच शेतकऱ्यांवर आंदोलनादरम्यान गोळ्या झाडल्याने सरकारवर मोठी टीका झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शिवराज सरकारने दर तुटीची योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेंतर्गत शेतीमाल जर कमी किमतीत विक्री झाला असेल त्या शेतीमालाची किमान आधारभूत किमत किंवा सरासरी आदर्श दर (मोडल प्राईस) यामधील फरक राज्य सरकार देणार आहे. देशातील पहिलीच असा स्वरुपाची ही पथदर्शी योजना आॅक्टोबर महिन्यात सुरू करण्यात आली आहे.

मध्य प्रदेशच्या कृषी विभागाचे प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात १५ आॅक्टोबरपर्यंत १९ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली.

एक ते दीड दशलक्ष टन कडधान्य निर्यात शक्य
देशात आता कडधान्यांचे भरघोस उत्पादन होत आहे. यामुळे मूग, उडीद आणि तुरीच्या निर्यातीला सरकारने मंजुरी दिली आहे. हरभरा आणि मसूरच्या निर्यातीबाबत निर्णय विचाराधीन आहे. जागतिक मागणी लक्षात घेता जरी पाच-सहा दशलक्ष टन निर्यात शक्य नसली तरी किमान एक ते दीड दशलक्ष टनांपर्यंत आपण निर्यात करु शकतो, असे रमेश चंद यांनी स्पष्ट केले.

इतर अॅग्रो विशेष
गोंधळलेला शेतकरी अन् विस्कळित नियोजनशेती क्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व हे नियोजनाला आहे...
निराशेचे ढग होताहेत अधिक गडद७  ते १० जूनपर्यंत सर्वत्र चांगला पाऊस   ...
राज्यात नवीन फळबाग लागवड योजना लागूमुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
मॉन्सूनचे प्रवाह सुरळीत होऊ लागले...पुणे : राज्यात मॉन्सूनच्या पावसाला सुरवात झाली...
‘एसएमएस’ अटीमुळे हजारो शेतकरी...लातूर : शासनाने राज्यातील चार लाखापेक्षा जास्त...
शेतातील जीवसृष्टी सांभाळल्यास मातीतून...नाशिक : शेतीची उत्पादकता घसरल्यामुळे अडचणीत...
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी चारसूत्री...नवी दिल्ली ः देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२...
कांदाप्रश्‍नी ‘करेक्शन’ करण्याच्या...नाशिक : लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांकडे लक्ष...
राज्यातील १४५ बाजार ‘ई-नाम’शी जोडणारमुंबई (प्रतिनिधी) : शेतमालाला रास्त भाव मिळवून...
काय आणि कसं पेरावं ?लाखनवाडा, जि. बुलडाणा ः लाखनवाडा येथे एेन खरीप...
जलसंधारण, बहुवीध पीक पद्धतीतून धामणी...अनेक वर्षांपासून दुष्काळी गाव म्हणून ओळख असलेल्या...
भारताला 'बीजी थ्री’कापसाची अद्याप...भारतात बीटी कापसातील ‘बीजी टू’ हे तंत्रज्ञान...
का झाले बीटीचे वाटोळे?राज्यात सुमारे १५० लाख हेक्टरवर खरिपाचा पेरा होतो...
अनधिकृत कापूस बियाणे आणि हतबल सरकारमहाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने ...
नवे संशोधन, नवे वाण ही काळाची गरज...आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारास झालेला विलंब...
मुबलक पाणी... पण् पैशाअभावी शेत नापेरजळगाव ः कर्जमाफीच्या यादीत पाच महिन्यांपूर्वी नाव...
एच. टी. तंत्रज्ञानाला मान्यता देऊन...पुणे ः राज्यासह देशभरातील महत्त्वाच्या कापूस...
कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात आज...पुणे : राज्यात मॉन्सूनच्या पावसाला सुरवात झाली...
'श्रीं'ची पालखी निघाली पंढरीला...शेगाव जि. बुलडाणा ः श्री संत गजानन महाराज...
नाशिककरांना आज मिळणार जमीन समृद्ध... नाशिक ः ‘समृद्ध माती, जमीन सुपीकता आणि पीक...