शेतकरी, साखर कारखान्यांनी रस्त्यावर उतरण्याची गरज : बी. बी. ठोंबरे

सातारा : केंद्र आणि राज्य सरकार यांचा साखर उद्योगाच्या गंभीर परिस्थितीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक नाही. दोन्ही सरकारे केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत, या विरोधात सरकारला जागे करण्यासाठी शेतकऱ्यांपासून ते कारखानदारांपर्यंत सर्वांनीच रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे, असे अावाहन ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी केले आहे.  श्री. ठोंबरे म्हणाले, की देशात झालेल्या अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे चार महिन्यांत साखरेचे दर क्विंटलमागे एक हजार रुपयांपर्यंत खाली येण्याची गेल्या वीस वर्षांतील यंदाच्या हंगामातील पहिलीच वेळ आहे. एकीकडे ऊस तोड मजूर टंचाई आणि दुसरीकडे साखर दरातील प्रचंड घसरणीमुळे साखर उद्योगाचे अक्षरशः कंबरडे मोडलेले आहे.  अशा परिस्थितीत देशातील साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारला फेडरेशन, साखर संघ, ईस्मा, विस्माच्या शिष्ठमंडळांनी अनेक वेळा साकडे घातले. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारचे संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचा साखर उद्योगाच्या गंभीर परिस्थितीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक नसून ही दोन्ही सरकारे केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत. रस्त्यावर उतरून आंदोलने केल्याशिवाय या दोन्ही ढिम्म सरकारांना जाग येत नाही, हे आपण गेल्या तीन-चार वर्षांत अनुभवले आहे. त्यामुळे अडचणीतील साखर उद्योगाला बाहेर काढण्यासाठी आणि या उद्योगाच्या भवितव्यासाठी देशासह महाराष्ट्रातील खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांच्या पदाधिकारी, अधिकारी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून या सरकारला जागे करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

श्री. ठोंबरे पुढे म्हणाले, या हंगामात देशात तीनशे दहा लाख टन आणि महाराष्ट्रामध्ये एकशे पाच लाख टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. साखरेच्या बंपर उत्पादनामुळे हंगामाच्या सुरवातीला क्विंटलला तीन हजार पाचशे रुपये असणारे साखरेचे दर हंगाच्या अंतिम टप्यात दोन हजार पाचशे रुपयांपर्यंत आले असून हे दर आणखी किती खाली येतील सांगता येणार नाही. सुरवातीला साखरेला दर चांगले असल्यामुळे राज्यातील साखर काररखान्यांनी एफआरपी अधिक दोनशे रुपये पहिला हप्ता देण्याचे मान्य केले. परंतु खूप वेगाने साखरेचे दर ढासळत गेल्यामुळे बॅंकांनी साखरेचे मूल्यांकन त्याच गतीने कमी केल्यामुळे कारखान्यांना जाहीर केलेला पहिला हप्ता देताना आर्थिक कसरती कराव्या लागत आहेत. बहुतांश कारखान्यांना विहित वेळेत अजूनही गाळप झालेल्या उसाचे पैसे देता आले नाहीत. अनेक कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेलेले आहेत. त्यातच केंद्र शासनाने पाकिस्तानातून काही टन साखर आयात करून साखर उद्योगाच्या जखमेवर मिठ चोळले. अशा परिस्थितीत नॅशनल फेडरेशन, साखर संघ, विस्मा, ईस्मा (इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन)च्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यामुळे आयात शुल्क शंभर टक्के करण्यात आले. त्यामुळे बाजारभाव थोडे स्थिर राहतील अशी असलेली अपेक्षाही फोल ठरली.

श्री. ठोंबरे म्हणाले, की देशात यंदा तीनशे दहा लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल. देशांतर्गत सुमारे दोनशे पन्नास लाख टन साखरेची गरज असून शिल्लक राहणाऱ्या साठ लाख टन साखरेमुळे साखर कारखान्यांचे अर्थकारण कोलमडणार आहे. पुढील गळित हंगामातही अशीच परिस्थिती राहणार आहे. या कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी साखर उद्योगाचे जाणते नेते शरद पवार यांच्यासह आम्ही केंद्र-राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. केंद्राकडून वीस लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय आणि राज्याकडून प्रतिक्विंटल तीन हजार दोनशे रुपयांप्रमाणे साखर खरेदी करण्याच्या निर्णयापलीकडे साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे कोणतेही ठोस पाऊल शासनाकडून आजपर्यंत उचलले गेले नाही. 

राज्याचा साखर खरेदीचा निर्णय केवळ कागदावरच राहिला आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचा भाव क्विंटलला दोन हजारच्या आसपास असल्यामुळे राज्यासह देशातील साखर कारखाने साखर निर्यात करण्यात उदासीन आहेत. निर्यात साखरेला टनाला किमान एक हजार रुपयांचे अनुदान केंद्र शासनाने द्यायला हवे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी लागणारी दहा टक्के साखर त्या त्या जिल्ह्यातूनच खरेदी करण्याची मुभा राज्य सरकारने त्या त्या जिल्ह्यांना द्यावी. बॅंका आता अपुऱ्या दुराव्याची रक्कम भरायला कारखान्यांना सांगत आहे. त्यापेक्षा सरकारने अपुऱ्या दुराव्याची रक्कम अनुदान म्हणून द्यावी. शासनाने साखरेवर सेस लावून मूल्य स्थिरीकरण कोष तयार करावा. किमान पन्नास लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करावा. अशा मागण्या आम्ही वारंवार करीत आहोत, अजूनही आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र साखर उद्योगाशी संबंधित खात्याचे मंत्री, सचिव, अधिकारी यांचा दृष्टिकोन सकारात्मक नसून हे सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. सरकारच्या या उदासीन धोरणाविरोधात राज्यासह देशातील साखर कारखान्यांचे पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरण्याची गरज निर्माण झाली आहे. साखर आणि उसाचे दर कारखानदारांच्या कधीच हातात राहिलेले नाहीत आणि यापुढेही राहणार नाहीत. व्यावसायिक व्यवस्थापनाने उत्पादन खर्च कमी करणे एवढेच आपल्या हातात आहे. ऊस तोड मजुरांच्या आताच्या पिढीला या व्यवसायात रस नसून भविष्यात ऊस तोडीचे पन्नास टक्के यांत्रिकीकरण केले तरच मजूर टंचाईचा यंदासारखा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही, अशी अपेक्षाही श्री. ठोंबरे यांनी व्यक्त केली. वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष आणि नॅचरल शुगरचे (उस्मानाबाद) संस्थापक- अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यात किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्यास भेट दिली. त्या वेळी कारखान्याचे संचालक नंदकुमार निकम, मधुकर शिंदे, कार्यकारी संचालक अशोकराव जाधव, फायनान्स मॅनेजर टी. जी. पवार व अन्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना आपली भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे प्रतिक्विंटल दोन हजार चारशे पन्नास रुपयांपर्यंत घसरलेले दर, बॅंकाकडून दिवसेंदिवस घटविले जात असलेले मूल्यांकन, त्यामुळे साखर कारखान्यांवर आलेला आर्थिक ताण, निर्माण झालेला अपुरा दुरावा, त्यामुळे देशात सुमारे वीस हजार कोटींपर्यंत थकलेली शेतकऱ्यांची एफआरपी आदी प्रश्‍नांवर साखर कारखानदारांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी श्री. ठोबरे हे सध्या दौऱ्यावर आहेत.