खरीप, केळी पीकविम्याच्या परताव्यापासून शेतकरी वंचित

जळगाव  : प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजनेत सहभागी झालेले अनेक शेतकरी योजनेच्या परताव्यापासून वंचित आहेत. विमा कंपनीचे संबंधित भेटत नाहीत. कोट्यवधी रुपये विमा कंपन्यांच्या ताब्यात गेल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. केळी पीकविम्यासंबंधीची ३२ टक्केच रक्कम परताव्यात मिळाली आहे. उर्वरित रक्कम केव्हा मिळेल, हा प्रश्‍न केळी उत्पादकांसमोर आहे.  

 ज्या शेतकऱ्यांनी गावात विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या माध्यमातून पीककर्ज घेतले त्यांच्याकडून पीकविमासंबंधीचे हप्ते किंवा रक्कम सक्तीने कापून घेण्यात आली. पावसाळा अत्यल्प झाला. जिल्ह्यातील १३ तालुके दुष्काळी आहेत. तर धरणगावमधील सोनवद महसूल मंडळही दुष्काळी  आहे.   जिल्ह्यात एकूण १६ हजार ७५० शेतकरी विमा योजनेत परताव्यासंबंधी पात्र ठरले आहेत. त्यांना २७ कोटी रुपये परतावा मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु हा निधीच मिळालेला नाही. जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत. यातील एकट्या अमळनेर तालुक्‍यातून ११ हजार ८४९ विमाधारक शेतकरी असून, त्यात नियमित कर्ज फेडणारे ११ हजार ३५९ शेतकरी व ४९० ऐच्छिक शेतकऱ्यांनी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या माध्यमातून पीकविमा हप्ता भरला. त्यातून सद्यःस्थितीत तालुक्‍यातील ११ हजार ८४९ शेतकऱ्यांपैकी ७ हजार ९५१ शेतकऱ्यांचीच नावे यादीत समावेश आहे. अमळनेर तालुक्‍यातून १८ गावांची यादीच पूर्णता गायब झाली आहे. अशीच स्थिती जिल्ह्यात इतर तालुक्‍यांमध्ये आहे. शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली, परंतु उपयोग झालेला नसल्याची स्थिती आहे. 

केळी पीकविमासंबंधी तक्रारी कायम जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांनी हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला, परंतु आता भरपाई देताना कमी निधी दिला जात आहे. विमा कंपनीचे कर्मचारीच कुठे नसतात. त्यांचे कार्यालय जिल्ह्याच्या ठिकाणी कुठे असते, हे शेतकऱ्यांना माहीत नाही. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी पूर्णतः मार्गी लागत नाहीत, तोपर्यंत विमा कंपनीचा प्रतिनिधी विविध तालुक्‍यांमध्ये यायला हवा, अशी मागणी केळी उत्पादकांनी ऑक्‍टोबर महिन्यात जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. परंतु हे कर्मचारी यावल, रावेरात अजूनही नियुक्त झालेले नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.