agriculture news in marathi, farmers are eligible for three types of compensation, pune, maharashtra | Agrowon

बोंड अळी नुकसानग्रस्त तीनही भरपाईंसाठी पात्र
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 4 ऑक्टोबर 2018

पुणे  : राज्यात बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतूनदेखील मदत वाटप चालू आहे. मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजना व महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायद्यातील तरतुदीनुसार देखील भरपाई मिळू शकते. त्यामुळे बोंड अळीग्रस्त शेतकरी एकाच प्लॉटसाठी तीन वेगवेगळ्या मुद्द्यांसाठी भरपाई प्राप्त करू शकतो, असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

पुणे  : राज्यात बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतूनदेखील मदत वाटप चालू आहे. मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजना व महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायद्यातील तरतुदीनुसार देखील भरपाई मिळू शकते. त्यामुळे बोंड अळीग्रस्त शेतकरी एकाच प्लॉटसाठी तीन वेगवेगळ्या मुद्द्यांसाठी भरपाई प्राप्त करू शकतो, असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना काही भागांमध्ये राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून अद्याप मदत मिळालेली नाही. तसेच, बियाणे कंपन्यांकडून देखील भरपाई मिळालेली नाही. विम्याचे पैसे मिळाल्याने इतर भरपाई मिळण्याची शक्यता नाही असे काही गावांमध्ये शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे. मात्र, शेतकरी तीनही भरपाईला पात्र आहे. फक्त तो निकषात बसणारा हवा व निधीदेखील हाती हवा. काही ठिकाणी तीनही भरपाईंसाठी शेतकरी पात्र आहेत. मात्र, निधी नसल्याने मदत मिळालेली नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

बोंड अळीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून जिरायती भागात हेक्टरी पावणेसात हजार रुपये तर बागायती भागात साडेतेरा हजार रुपयांची मदत वाटप सध्या राज्यात चालू आहे. दिवाळीच्या पूर्वी महासुनावण्यांमधील कंपन्यांकडून भरपाई मिळण्याची शक्यता नसली, तरी राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून उर्वरित शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी भरपाईच्या रकमा मिळू शकतात, असे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.

नुकसानग्रस्त कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना विम्याची भरपाईदेखील दिलेली आहे. `विमा कंपन्यांनी २०१७ मधील कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना ५०० कोटीच्या आसपास भरपाई दिलेली आहे. मात्र, ही भरपाई बोंड अळीच्या नुकसानीची नसून त्या-त्या मंडळाचे उंबरठा उत्पादन घटल्याने दिलेली आहे. अर्थात, विमा व राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून भरपाई मिळालेले शेतकरी पुन्हा महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायद्यातील महासुनावणीनंतर घोषित झालेल्या भरपाईला देखील पात्र असतील,` असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून वाटली जाणारी मदत ही पूर्णतः जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित येते. राज्यातील ५५ लाख कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना एकूण किमान ३२०० कोटी रुपये या निधीतून वाटप करणे अपेक्षित आहे. महसूल विभागाने आधीचा प्राप्त झालेला निधी वाटल्याशिवाय केंद्र शासनाकडून उर्वरित निधी मिळणार नाही. मात्र, बोंड अळीग्रस्तांना हा निधी वाटण्यात महसूल विभागाची दिरंगाई होत आहे, की केंद्र शासनाचा निधी आलेला नाही, याबाबत महसूल कर्मचाऱ्यांकडेही सध्या माहिती उपलब्ध नाही.

गुलाबी बोंड अळीमुळे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे विरोधकांनी विधिमंडळाच्या गेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारची कोंडी केली होती. त्यानंतर २२ डिसेंबर २०१७ रोजी विधानसभेत बोंड अळीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज घोषित करण्यात आले होते. या पॅकेजमधील भरपाईबाबत गावागावांमध्ये अजूनही संभ्रम आहे.  

बोंड अळी पॅकेजची सद्यःस्थिती

  • राज्य सरकारची घोषणा

"कोरडवाहू कापूस शेतकऱ्याला हेक्टरी ३० हजार ८०० रुपये मदत करू. यात राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून ६ हजार ८०० रुपये, पीकविमा कंपनीकडून आठ हजार रुपये तसेच तर बियाणे कंपनीकडून भरपाईपोटी १६ हजार रुपये अशी विभागणी असेल. बागायती कापूस असल्यास शेतकऱ्याला हेक्टरी ३७ हजार ५०० रुपये दिले जातील. यात राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून १३ हजार ५०० रुपये, पीकविमा कंपनीकडून आठ हजार रुपये तर बियाणे कंपनीकडून नुकसान भरपाई म्हणून १६ हजार रुपये दिले जातील."

  • प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडले?

राज्यातील शेतकऱ्यांना घोषणेप्रमाणे सरसकट पैसे देण्यात आलेले नाहीत. विम्यापोटी ५०० कोटी रुपये वाटले गेले.  राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून शेतकऱ्यांना १२०० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले. मात्र, अजून किमान ९०० कोटी रुपये वाटप करण्यात आलेले नाहीत. 

इतर अॅग्रो विशेष
कडधान्य कवडीमोल दरात व्यापाऱ्यांच्या...जळगाव : कडधान्याचा हंगाम येऊन एक महिना झाला;...
सकाळी गारठा, तर दुपारी चटकापुणे : राज्यात कमाल तापमान पस्तीशीपार गेले...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...नांदेड ः जमिनीत पुरेशा प्रमाणात ओलावा नसल्यामुळे...
भारतात ३६५ लाख गाठी कापूस होणारमुंबई ः भारतात मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कापूस...
मुग, उडीद विक्रीत शेतकऱ्यांना ३३०...पुणे ः शासनाची हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणीच सुरू...
खरिपात उत्पादनात घट; हमी दरही मिळेनाऔरंगाबाद : खरिपातील प्रमुख पिकांपैकी मूग, उडीद...
सरकारला दुष्काळचे गांभीर्य ः चंद्रकांत...नगर: राज्यात साधारण दोनशे तालुक्यांत दुष्काळसदृश...
नर्सरी मॅन ऑफ वरुड- जावेद खान अमरावती जिल्‍ह्यातील वरुड मोर्शी या प्रसिद्ध...
दुष्काळातही विस्तारला देशी गोवंश व्यवसायकायम दुष्काळी खानापूर तालुक्यातील अडसरवाडी (जि....
नांदेड, हिंगोली, परभणीतील बारा...नांदेड   ः दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार...
वाढते नैसर्गिक आणि सामाजिक प्रदूषणकाळानुसार निसर्गामध्ये खूप बदल होत आहे. सर्व ऋतूत...
लढा स्वतंत्र अस्तित्वाचा अस्सल हापूस कोणाचा हा गुंता मागील अनेक...
नांदेड जिल्ह्यात मुगाची उत्पादकता...नांदेड ः यंदा नांदेड जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतील...
संतप्त शेतकऱ्यांनी हवामान विभागाला...पुणे : हवामान विभागाचा अंदाज चुकीचा...
जलयुक्त शिवार, शेततळ्यांमुळे संरक्षित...अमरावती   : जिल्ह्यात शेततळी, जलयुक्त शिवार...
तिसगाव उपबाजारात चाऱ्यासाठी उसाला...तिसगाव, जि. नगर  : पाथर्डी तालुक्‍यात...
तुझे आहे तुजपाशी जगाच्या सरासरीच्या दीडपट पाऊस भारतात पडतो तरी...
सूक्ष्म सिंचनात अडचणी मोठ्या राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष...
भातशेती वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपडनगर ः ‘पोळ्यापासून पाऊस नाही. पोळ्याला गेला तरी...
ठिबकचा तिढा सुटला, नोंदणीला होणार सुरवातनागपूर  ः ठिबक संदर्भातील नोंदणीवर वितरकांनी...