बोंड अळी नुकसानग्रस्त तीनही भरपाईंसाठी पात्र

पुणे  : राज्यात बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतूनदेखील मदत वाटप चालू आहे. मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजना व महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायद्यातील तरतुदीनुसार देखील भरपाई मिळू शकते. त्यामुळे बोंड अळीग्रस्त शेतकरी एकाच प्लॉटसाठी तीन वेगवेगळ्या मुद्द्यांसाठी भरपाई प्राप्त करू शकतो, असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना काही भागांमध्ये राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून अद्याप मदत मिळालेली नाही. तसेच, बियाणे कंपन्यांकडून देखील भरपाई मिळालेली नाही. विम्याचे पैसे मिळाल्याने इतर भरपाई मिळण्याची शक्यता नाही असे काही गावांमध्ये शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे. मात्र, शेतकरी तीनही भरपाईला पात्र आहे. फक्त तो निकषात बसणारा हवा व निधीदेखील हाती हवा. काही ठिकाणी तीनही भरपाईंसाठी शेतकरी पात्र आहेत. मात्र, निधी नसल्याने मदत मिळालेली नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

बोंड अळीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून जिरायती भागात हेक्टरी पावणेसात हजार रुपये तर बागायती भागात साडेतेरा हजार रुपयांची मदत वाटप सध्या राज्यात चालू आहे. दिवाळीच्या पूर्वी महासुनावण्यांमधील कंपन्यांकडून भरपाई मिळण्याची शक्यता नसली, तरी राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून उर्वरित शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी भरपाईच्या रकमा मिळू शकतात, असे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.

नुकसानग्रस्त कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना विम्याची भरपाईदेखील दिलेली आहे. `विमा कंपन्यांनी २०१७ मधील कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना ५०० कोटीच्या आसपास भरपाई दिलेली आहे. मात्र, ही भरपाई बोंड अळीच्या नुकसानीची नसून त्या-त्या मंडळाचे उंबरठा उत्पादन घटल्याने दिलेली आहे. अर्थात, विमा व राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून भरपाई मिळालेले शेतकरी पुन्हा महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायद्यातील महासुनावणीनंतर घोषित झालेल्या भरपाईला देखील पात्र असतील,` असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून वाटली जाणारी मदत ही पूर्णतः जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित येते. राज्यातील ५५ लाख कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना एकूण किमान ३२०० कोटी रुपये या निधीतून वाटप करणे अपेक्षित आहे. महसूल विभागाने आधीचा प्राप्त झालेला निधी वाटल्याशिवाय केंद्र शासनाकडून उर्वरित निधी मिळणार नाही. मात्र, बोंड अळीग्रस्तांना हा निधी वाटण्यात महसूल विभागाची दिरंगाई होत आहे, की केंद्र शासनाचा निधी आलेला नाही, याबाबत महसूल कर्मचाऱ्यांकडेही सध्या माहिती उपलब्ध नाही.

गुलाबी बोंड अळीमुळे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे विरोधकांनी विधिमंडळाच्या गेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारची कोंडी केली होती. त्यानंतर २२ डिसेंबर २०१७ रोजी विधानसभेत बोंड अळीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज घोषित करण्यात आले होते. या पॅकेजमधील भरपाईबाबत गावागावांमध्ये अजूनही संभ्रम आहे.  

बोंड अळी पॅकेजची सद्यःस्थिती

"कोरडवाहू कापूस शेतकऱ्याला हेक्टरी ३० हजार ८०० रुपये मदत करू. यात राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून ६ हजार ८०० रुपये, पीकविमा कंपनीकडून आठ हजार रुपये तसेच तर बियाणे कंपनीकडून भरपाईपोटी १६ हजार रुपये अशी विभागणी असेल. बागायती कापूस असल्यास शेतकऱ्याला हेक्टरी ३७ हजार ५०० रुपये दिले जातील. यात राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून १३ हजार ५०० रुपये, पीकविमा कंपनीकडून आठ हजार रुपये तर बियाणे कंपनीकडून नुकसान भरपाई म्हणून १६ हजार रुपये दिले जातील."

राज्यातील शेतकऱ्यांना घोषणेप्रमाणे सरसकट पैसे देण्यात आलेले नाहीत. विम्यापोटी ५०० कोटी रुपये वाटले गेले.  राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून शेतकऱ्यांना १२०० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले. मात्र, अजून किमान ९०० कोटी रुपये वाटप करण्यात आलेले नाहीत.