सूक्ष्म सिंचन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत ६० हजार शेतकरी

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी यंदा आतापर्यंत साठ हजार अर्ज आले आहेत. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात तब्बल ३१६ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले; पण कृषी खात्यातील ऑनलाइनच्या सावळा-गोंधळामुळे गेल्या पाच महिन्यांत यातला एक रुपयाही वितरित झालेला नाही. परिणामी हे पैसे वेळेवर खर्च न झाल्यास सूक्ष्म सिंचन अनुदानाच्या उर्वरित ३०० कोटींच्या निधीवरही पाणी सोडण्याची वेळ येऊ शकते अशी भीती आहे.

राज्यात राबविण्यात येत असलेली सूक्ष्म सिंचन अनुदान योजना केंद्र सरकारपुरस्कृत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारने अनुदानाच्या निकषांत बदल केले आहेत. सध्या या योजनेसाठी केंद्राकडून साठ टक्के; तर राज्याला चाळीस टक्के हिस्सा द्यावा लागतो. त्याआधी हे प्रमाण केंद्र ऐंशी : राज्य वीस असे होते. त्यानुसार या वर्षासाठी केंद्राने राज्याला ३८० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.

राज्य हिस्स्याचे मिळून सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी एकंदरित ६२० कोटी रुपये निधीची तरतूद उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात त्यापैकी १९० कोटी केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळाले आहेत; तर राज्य सरकारच्या वाट्याच्या १२६ कोटींची डीपीडीसीत तरतूद करण्यात आली आहे. असे एकंदर ३१६ कोटी रुपये अनुदान सध्या उपलब्ध आहे.

कृषी विभागाने या वर्षीचा कार्यक्रम एक मेपासून सुरू केला आहे. योजनेसाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करावे लागतात. याकाळात सुमारे दीड लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केले. कृषी खात्याची पूर्वसहमती मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी साठ दिवसांत सूक्ष्म सिंचन संच बसवायचे आहेत. सुरवातीला शेतकऱ्यांनी संचाची संपूर्ण रक्कम स्वतः भरायची असून शेतकऱ्यांनी संच बसवल्याची मोकातपासणी झाल्यानंतर दहा दिवसांत तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करायची आहे.

शेतकऱ्यांनी २३ हजार रुपयांपासून ते एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम यासाठी गुंतवली आहे. याकाळात संच बसवलेल्या राज्यभरातील साठ हजार शेतकऱ्यांनी अनुदान मागणीसाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, एकाही शेतकऱ्याला अनुदानाची रक्कम अद्याप वितरित झालेली नाही, हे गंभीर आहे. योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधी खर्च झाल्यास त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर केंद्र-राज्याचे उर्वरित सुमारे ३०० कोटींचे अनुदान विभागाला मिळणार आहे. मात्र, आधीचेच पैसे खर्च न झाल्यास दुसऱ्या टप्प्यातील निधी कसा काय मिळणार, असा सवाल केला जात आहे.

ऑनलाइनच्या नावाखाली गोंधळ येत्या काळात पीककापणी प्रयोग, यांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय फलोत्पादन कार्यक्रम आदी गोष्टींत कृषी विभागाचे कर्मचारी व्यग्र असणार आहेत. अशात सूक्ष्म सिंचन योजनेचा तिढा निर्माण झाल्याने अनुदानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यंदा या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचन संच पुरवठा करण्यासाठी ११८ कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी १०५ कंपन्या जुन्याच आहेत; तर राज्यस्तरीय मान्यता समितीने नुकतीच आणखी १३ कंपन्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे.

यातल्या काही कंपन्यांसाठी नियम शिथिल करून संबंधितांनी उखळ पांढरे करून घेतल्याचे समजते. या संदर्भातील सॉफ्टवेअर प्रणालीत दर आठवड्याला नव्या दुरुस्त्या करण्यात येत आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया रखडल्याचे कळते. ऑनलाइनच्या नावाखाली हा सगळा गोंधळ सुरू आहे. ऑनलाइनद्वारे गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठिक आहे, त्याला कुणाचा विरोध नाही, पण यातून ही प्रक्रिया अधिकाधिक किचकट होत आहे, त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. या सगळ्यासाठी कृषी आयुक्त स्तरावरील जबाबदार व्यक्तींकडे बोट दाखवले जात आहे.

अल्प आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के; तर मोठ्या शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान दिले जाते. अनुदानाची मर्यादा पाच हेक्टरपर्यंत आहे. एकदा अनुदान घेतल्यानंतर संबंधित क्षेत्रासाठी सात वर्षांत पुन्हा अनुदान मिळत नाही. सरकारकडून केवळ पोकळ घोषणा सूक्ष्म सिंचन अनुदान हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. दरवर्षी राज्यातील सरासरी अडीच लाख शेतकरी सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी अर्ज करीत असतात. राज्य सरकारचे यासंदर्भातील धोरण सातत्याने उदासीनच राहिले आहे. सरकारकडून केवळ पोकळ घोषणा केल्या जातात. अनुदान मात्र कधीच वेळेवर दिले जात नाही.