जळगाव ः जिल्हा परिषदेचे कृषी पुरस्कार येत्या फेब्रुवारी महिन्यात प्रदान करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या पुरस्कारांसंबंधी तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांतर्फे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार आहेत.
जिल्हा परिषदेचे कृषी पुरस्कार वितरण चार वर्षांपासून बंद असल्याचा मुद्दा अॅग्रोवनने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करून उपस्थित केला होता. त्यासाठी निधी नसल्याचेही वृत्तात म्हटले होते. त्याची दखल जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने लागलीच घेऊन पुरस्कारांसाठी तरतूद करण्याबाबत कार्यवाही हाती घेतली.
यासाठी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी कृषी विभागाकडे पाठपुरावाही केला होता. जिल्हा परिषदेने या पुरस्कारांसाठी दोन लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून (सेस फंड) ही तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्प सुधारित करताना (रिव्हाइज) ही तरतूद प्रशासनाकडून झाली आहे. प्रत्येक तालुक्‍यातून एका शेतकऱ्यास पुरस्कार दिला जाईल. तज्ज्ञ समिती पुरस्कारांच्या प्रस्तावांबाबत पडताळणी, तपासणी करेल. प्रस्ताव तालुका स्तरावर पंचायत समितीमध्ये कृषी विस्तार अधिकारी व इतर कृषी कर्मचारी स्वीकारतील. तज्ज्ञ समिती जिल्हा स्तरावर त्यासंबंधी कार्यवाही करणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने स्पष्ट केले.
पुरस्कार वितरणासाठी शासनाचेच प्रतिनिधी असतील. त्यासंबंधीचे नियोजन जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग करीत असून, या कामात राज्य शासन कृषी विभाग म्हणजेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाचीदेखील मदत घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
