शेतकरी कंपन्यांना तूर खरेदीत ‘संधी’ परिपत्रकापुरतीच

परिपत्रक निघून अाता पंधरा दिवस पूर्ण झाले. हा शासन निर्णय घेतानाच त्यात अनेक गोष्टींची अस्पष्टता होती. त्यामुळे कंपन्यांच्या महासंघ प्रतिनिधींनी सचिवांची भेट घेत अापल्या मागण्या मांडल्या; परंतु त्यानंतर यामध्ये काहीही धोरणात्मक सुधारणा झालेली दिसत नाही.

जिल्हा यंत्रणांना कुठलेही सुस्पष्ट निर्देश नसल्याने ते कंपन्यांना अाॅनलाइन नोंदणी, मेसेजनंतर विक्रीसाठी तूर अाणा असा सल्ला देऊन मोकळे होत अाहेत. अाता शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली तर किमान दोन महिन्यांनी नंबर लागेल अशी स्थिती अाहे. यामुळे शेतकरी कंपन्यांमार्फत विक्रीस अालेली तूर कधी मोजली जाईल, याची स्पष्टता नाही.

१५ एप्रिलनंतर हे खरेदी केंद्र किती दिवस सुरू ठेवले जातील हाही एक प्रश्नच अाहे. या अनुषंगाने शासनाने तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केली जात अाहे.