agriculture news in marathi, farmers companies to get 50 percent subsidy on air transport | Agrowon

शेतीमाल विमान वाहतूक भाड्यात ५० टक्के अनुदान
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 6 जून 2018

जम्मू काश्‍मीरसह ईशान्येकडील
राज्यांसाठी पणन मंडळाची याेजना

पुणे : राज्यात उत्पादित हाेणाऱ्या नाशवंत आणि अतिनाशवंत शेतीमालाला परराज्यांतील व्यापारास चालना देण्यासाठी पणन मंडळाने विमान वाहतूक दरामध्ये ५० टक्के अनुदान याेजना जाहीर केली आहे. याेजना पुढील सहा महिन्यांसाठी फक्त जम्मू काश्‍मीर आणि ईशान्य पूर्वेकडील विविध राज्यांसाठी असणार असून, महाराष्ट्रातील शेतकरी उत्पादक कंपन्‍यांद्वारे शेतीमाल देशांतर्गत बाजारपेठेत पाठविण्यात येणार आहे. तर संंबंधित राज्यांतून शेतीमाल आणण्यासाठीदेखील ५० टक्के अनुदान असणार असून, यासाठी ५० लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.  

पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी माहिती दिली. श्री. पवार म्हणाले, ‘‘राज्यातील फळे भाजीपाल्यांना दुर्गम राज्यांमध्ये बाजारपेठ उपलब्ध हाेण्यासाठी विमान वाहतूक अनुदान याेजना राबविण्याबाबत विचार सुरू हाेता. नाशवंत शेतीमालाला अधिकाधिक बाजारपेठ उपलब्ध हाेऊन अधिकचे दर मिळण्यासाठी विविध प्रयत्न, उपक्रम, याेजना पणन मंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येतात. महाराष्‍ट्रातून विविध शेतीमाल विविध राज्यांमध्ये पाठविला जाताे. मात्र जम्मू काश्‍मीरसह ईशान्येकडील विविध राज्यांचे रस्ते आणि रेल्वेद्वारे अंतर महाराष्ट्रापासून जास्त असल्याने या राज्यांमध्ये शेतीमाल जाण्याचे प्रमाण कमी आहे. तसेच अंतर लांब असल्याने वाहतुकीमध्ये शेतीमाल खराब हाेण्याचे प्रमाण अधिक आहे. वाहतुकीचा कालावधी कमी करत, कमीत कमी वेळेत दर्जेदार माल बाजारपेठेत पाठविण्यासाठी थेट विमानाने शेतीमाल पाठविण्यासाठी प्राेत्साहन देण्याचा प्रयत्न आहे.’’

विमान वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी पणन मंडळाद्वारे ही प्राेत्साहनपर याेजना लागू केली आहे. या याेजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पणन मंडळाकडे नाेंदणी करणे आवश्‍यक असून, मंडळाची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच शेतीमालाची खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांचा तपशीलदेखील देणे बंधनकारक असणार आहे. असेही पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

   अशी आहे याेजना 

  •  जम्मू काश्‍मीरसह मिझाेराम, आसाम, सिक्कीम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालॅंड, मणिपूर या राज्यांसाठी
  •  याेजना केवळ ६ महिन्यांसाठी प्रायाेगिक तत्त्वावर
  •  ५० लाख रुपये निधीची तरतूद
  •  किमान २२ टन शेतीमाल पाठविणे बंधनकारक 
  •  केवळ कार्गाे विमानानेच शेतीमाल पाठविणे बंधनकारक 
  •  संबंधित राज्यांमधून शेतीमाल आणण्यासाठी देखील ५० टक्के अनुदान 

इतर ताज्या घडामोडी
संत्रा पिकाबाबतच्या उपाययोजनांचा अहवाल...नागपूर  ः संत्रा उत्पादकांचे आर्थिक हित...
सूक्ष्म सिंचन विस्तारातील अडचणी, पर्याय...औरंगाबाद   : औरंगाबाद येथे आयोजित...
‘ई- टेंडरिंग’ रेशीम उत्पादकांच्या मुळावरपुणे  ः राज्यात पाणीटंचाईमुळे सर्वत्र...
आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना मिळाले ७४...पुणे  : साखर आयुक्तालयासमोर गेल्या तीन...
रोहित पवार यांनी वाढवला नगर जिल्ह्यात... नगर : कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघात मरगळ...
लोणार तालुक्यात कडाक्याच्या थंडीमुळे...बुलडाणा : जिल्ह्यात द्राक्ष शेती टिकवून ठेवण्यात...
कृषी सल्ला (कोकण विभाग)भात रोप अवस्था : उन्हाळी भात रोपवाटिकेस...
थंडीच्या काळात केळी बागांची काळजीकेळीच्या पानांवर कमी तापमानाचे दुष्परिणाम २ ते ४...
पहाटे, रात्री थंडीचे प्रमाण अधिक राहीलमहाराष्ट्राच्या सह्याद्री पर्वत रांगावर १०१४...
पाणंद रस्त्यांची निविदा प्रक्रिया सुरू अकोला : शासनाच्या पाणंद रस्ते योजनेतून...
`साखर उद्योगातील संघटित गुन्हेगारी...मुंबई : गेल्या वर्षीच्या हंगामातील ७०-३०...
शासकीय दूध डेअरीत अमोनियाची गळतीअकोला : येथील मूर्तिजापूर मार्गावर असलेल्या...
कृषी योजनेतील विहिरींनाही दुष्काळाचा...धुळे : अत्यल्प पावसामुळे खानदेशात विहिरींनी...
नागपुरात `जलयुक्‍त`चा निधी आटलानागपूर : फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांशी योजना...
मराठवाड्याची ७६२ कोटींची अतिरिक्‍त...औरंगाबाद ः शासनाने कळविलेल्या आर्थिक मर्यादेच्या...
नत्राच्या कार्यक्षम वापरासाठी सेन्सरचा...कृषी क्षेत्रातून होणाऱ्या नत्रांच्या प्रदूषणाची...
कृषिक प्रदर्शनातील प्रात्यक्षिके पाहून...बारामती, जि. पुणे ः कृषिक प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या...
जाती-धर्माच्या भिंती तोडणे हीच स्व....इस्लामपूर, जि. सांगली : लोकनेते राजारामबापू पाटील...
पशुधन संख्येनुसार चारा उपलब्ध करून द्यापरभणी ः परभणी जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत पशुधन...
ज्वारी, हरभरा, करडईच्या पेरणी...परभणी ः जिल्ह्यात यंदा ज्वारी, हरभरा, करडई या तीन...