agriculture news in marathi, farmers companies to get 50 percent subsidy on air transport | Agrowon

शेतीमाल विमान वाहतूक भाड्यात ५० टक्के अनुदान
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 6 जून 2018

जम्मू काश्‍मीरसह ईशान्येकडील
राज्यांसाठी पणन मंडळाची याेजना

पुणे : राज्यात उत्पादित हाेणाऱ्या नाशवंत आणि अतिनाशवंत शेतीमालाला परराज्यांतील व्यापारास चालना देण्यासाठी पणन मंडळाने विमान वाहतूक दरामध्ये ५० टक्के अनुदान याेजना जाहीर केली आहे. याेजना पुढील सहा महिन्यांसाठी फक्त जम्मू काश्‍मीर आणि ईशान्य पूर्वेकडील विविध राज्यांसाठी असणार असून, महाराष्ट्रातील शेतकरी उत्पादक कंपन्‍यांद्वारे शेतीमाल देशांतर्गत बाजारपेठेत पाठविण्यात येणार आहे. तर संंबंधित राज्यांतून शेतीमाल आणण्यासाठीदेखील ५० टक्के अनुदान असणार असून, यासाठी ५० लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.  

पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी माहिती दिली. श्री. पवार म्हणाले, ‘‘राज्यातील फळे भाजीपाल्यांना दुर्गम राज्यांमध्ये बाजारपेठ उपलब्ध हाेण्यासाठी विमान वाहतूक अनुदान याेजना राबविण्याबाबत विचार सुरू हाेता. नाशवंत शेतीमालाला अधिकाधिक बाजारपेठ उपलब्ध हाेऊन अधिकचे दर मिळण्यासाठी विविध प्रयत्न, उपक्रम, याेजना पणन मंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येतात. महाराष्‍ट्रातून विविध शेतीमाल विविध राज्यांमध्ये पाठविला जाताे. मात्र जम्मू काश्‍मीरसह ईशान्येकडील विविध राज्यांचे रस्ते आणि रेल्वेद्वारे अंतर महाराष्ट्रापासून जास्त असल्याने या राज्यांमध्ये शेतीमाल जाण्याचे प्रमाण कमी आहे. तसेच अंतर लांब असल्याने वाहतुकीमध्ये शेतीमाल खराब हाेण्याचे प्रमाण अधिक आहे. वाहतुकीचा कालावधी कमी करत, कमीत कमी वेळेत दर्जेदार माल बाजारपेठेत पाठविण्यासाठी थेट विमानाने शेतीमाल पाठविण्यासाठी प्राेत्साहन देण्याचा प्रयत्न आहे.’’

विमान वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी पणन मंडळाद्वारे ही प्राेत्साहनपर याेजना लागू केली आहे. या याेजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पणन मंडळाकडे नाेंदणी करणे आवश्‍यक असून, मंडळाची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच शेतीमालाची खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांचा तपशीलदेखील देणे बंधनकारक असणार आहे. असेही पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

   अशी आहे याेजना 

  •  जम्मू काश्‍मीरसह मिझाेराम, आसाम, सिक्कीम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालॅंड, मणिपूर या राज्यांसाठी
  •  याेजना केवळ ६ महिन्यांसाठी प्रायाेगिक तत्त्वावर
  •  ५० लाख रुपये निधीची तरतूद
  •  किमान २२ टन शेतीमाल पाठविणे बंधनकारक 
  •  केवळ कार्गाे विमानानेच शेतीमाल पाठविणे बंधनकारक 
  •  संबंधित राज्यांमधून शेतीमाल आणण्यासाठी देखील ५० टक्के अनुदान 

इतर ताज्या घडामोडी
सांगलीतील ९० टक्के द्राक्ष हंगाम उरकलासांगली : जिल्ह्यातील यंदाचा द्राक्ष हंगाम ९०...
फरारी द्राक्ष व्यापाऱ्यास शेतकऱ्यांनी...नाशिक  ः चालू वर्षाच्या हंगामात जिल्ह्यातील...
औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील प्रचार...औरंगाबाद : औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील...
सध्याचे सरकार म्हणजे लबाडाचे आवतन : पवारनगर : सध्याचे केंद्र सरकार म्हणजे लबाडाचे आवतन...
सिंचनाच्या पाण्याचे मोजमाप करण्याच्या...शेतीमध्ये पाणी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असून,...
परभणीत वांगी प्रतिक्विंटल १००० ते २५००...परभणी : येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे भाजीपाला...
मतदान केंद्रावरील रांगेपेक्षा...सोलापूर  : सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात सर्वत्र...
अवकाळीचा सोलापूर जिल्ह्याला मोठा फटकासोलापूर : जिल्ह्याला गेल्या चार महिन्यांत अधून-...
मंठा तालुक्यात वादळी वाऱ्याने नुकसानमंठा, जि. जालना  : तालुक्यात मंगळवारी ( ता....
पुणे विभागातील दोन लाख हेक्टरवरील ऊस...पुणे  ः गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून पुणे...
मराठवाड्यातील मतदान टक्केवारीत किंचित घटबीड, परभणी : मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद,...
सातारा जिल्‍ह्यातील ऊस उत्पादकांना...सातारा  ः जिल्ह्यातील सह्याद्री कारखान्याचा...
म्हैसाळ योजनेत २२ पंपांद्वारे उपसासांगली : म्हैसाळ योजनेच्या पंपांची संख्या विक्रमी...
दिग्गजांच्या सभांनी तापणार साताऱ्यातील...सातारा : सातारा लोकसभा मतदारसंघातील राजकीय...
प्रभावी अपक्ष उमेदवारांमुळे लढती रंगतदारमुंबई : राज्यात तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील २१...
राज्यात काकडी प्रतिक्विंटल ४००ते २०००...नाशिकला काकडी प्रतिक्विंटल १२५० ते १७५० रुपये...
धनगर समाज भाजपच्याच पाठीशी ः महादेव...सांगली  : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच...
ऊस गाळपात इंदापूर कारखान्याची आघाडी पुणे  : जिल्ह्यात सर्व १७ साखर कारखान्यांनी...
निवडणुकीमुळे चाराटंचाईकडे दुर्लक्ष;...पुणे  : निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना...
नाशिक जिल्ह्यात चारा छावण्यांसाठी...नाशिक  : जिल्ह्यातील टंचाईच्या झळा तीव्र होत...