agriculture news in marathi, farmers companies to get 50 percent subsidy on air transport | Agrowon

शेतीमाल विमान वाहतूक भाड्यात ५० टक्के अनुदान
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 6 जून 2018

जम्मू काश्‍मीरसह ईशान्येकडील
राज्यांसाठी पणन मंडळाची याेजना

पुणे : राज्यात उत्पादित हाेणाऱ्या नाशवंत आणि अतिनाशवंत शेतीमालाला परराज्यांतील व्यापारास चालना देण्यासाठी पणन मंडळाने विमान वाहतूक दरामध्ये ५० टक्के अनुदान याेजना जाहीर केली आहे. याेजना पुढील सहा महिन्यांसाठी फक्त जम्मू काश्‍मीर आणि ईशान्य पूर्वेकडील विविध राज्यांसाठी असणार असून, महाराष्ट्रातील शेतकरी उत्पादक कंपन्‍यांद्वारे शेतीमाल देशांतर्गत बाजारपेठेत पाठविण्यात येणार आहे. तर संंबंधित राज्यांतून शेतीमाल आणण्यासाठीदेखील ५० टक्के अनुदान असणार असून, यासाठी ५० लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.  

पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी माहिती दिली. श्री. पवार म्हणाले, ‘‘राज्यातील फळे भाजीपाल्यांना दुर्गम राज्यांमध्ये बाजारपेठ उपलब्ध हाेण्यासाठी विमान वाहतूक अनुदान याेजना राबविण्याबाबत विचार सुरू हाेता. नाशवंत शेतीमालाला अधिकाधिक बाजारपेठ उपलब्ध हाेऊन अधिकचे दर मिळण्यासाठी विविध प्रयत्न, उपक्रम, याेजना पणन मंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येतात. महाराष्‍ट्रातून विविध शेतीमाल विविध राज्यांमध्ये पाठविला जाताे. मात्र जम्मू काश्‍मीरसह ईशान्येकडील विविध राज्यांचे रस्ते आणि रेल्वेद्वारे अंतर महाराष्ट्रापासून जास्त असल्याने या राज्यांमध्ये शेतीमाल जाण्याचे प्रमाण कमी आहे. तसेच अंतर लांब असल्याने वाहतुकीमध्ये शेतीमाल खराब हाेण्याचे प्रमाण अधिक आहे. वाहतुकीचा कालावधी कमी करत, कमीत कमी वेळेत दर्जेदार माल बाजारपेठेत पाठविण्यासाठी थेट विमानाने शेतीमाल पाठविण्यासाठी प्राेत्साहन देण्याचा प्रयत्न आहे.’’

विमान वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी पणन मंडळाद्वारे ही प्राेत्साहनपर याेजना लागू केली आहे. या याेजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पणन मंडळाकडे नाेंदणी करणे आवश्‍यक असून, मंडळाची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच शेतीमालाची खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांचा तपशीलदेखील देणे बंधनकारक असणार आहे. असेही पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

   अशी आहे याेजना 

  •  जम्मू काश्‍मीरसह मिझाेराम, आसाम, सिक्कीम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालॅंड, मणिपूर या राज्यांसाठी
  •  याेजना केवळ ६ महिन्यांसाठी प्रायाेगिक तत्त्वावर
  •  ५० लाख रुपये निधीची तरतूद
  •  किमान २२ टन शेतीमाल पाठविणे बंधनकारक 
  •  केवळ कार्गाे विमानानेच शेतीमाल पाठविणे बंधनकारक 
  •  संबंधित राज्यांमधून शेतीमाल आणण्यासाठी देखील ५० टक्के अनुदान 

इतर ताज्या घडामोडी
बोंड अळीचे जीवनचक्र खंडित करण्यासाठी...परभणी : सद्यःस्थितीत पाणी दिलेल्या कपाशीच्या...
नागपूरला होणार रेशीम कोष मार्केटनागपूर   ः राज्यात विस्तारत असलेल्या रेशीम...
खानदेशातील रब्बी पाण्याअभावी संकटातजळगाव  : अत्यल्प पावसामुळे खानदेशात...
साखर कारखान्यांच्या ताबेगहाण कर्जाला...मुंबई  ः साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ‘...
नगरमधील शेतकऱ्यांना मिळणार शेळीपालन,...नगर   : पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकऱ्यांना...
जळगावात सीताफळाला प्रतिक्विंटल २५०० ते...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बुधवारी (ता...
संग्रामपूर खरेदी केंद्रावर अाॅनलाइन...बुलडाणा   : अाधारभूत किमतीने शेतीमाल...
एफआरपी थकवलेल्या ११ कारखान्यांवर कारवाई...मुंबई  : राज्यातील ११ साखर कारखान्यांनी...
गोंदिया जिल्ह्यात ५२ हजार क्विंटल धान...गोंदिया  ः शासनाच्या वतीने नाफेडच्या...
मदत, पुनर्वसन समितीच्या अहवालानंतर...अकोला  ः कमी तसेच अनियमित पावसामुळे निर्माण...
सातारा जिल्ह्यात रब्बीसाठी आतापर्यंत...सातारा : जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत तसेच सहकारी...
‘उजनी`चे २० टीएमसी पाणी सोलापूर, अऩ्य...सोलापूर : सोलापूर आणि इतर शहरांच्या पिण्याच्या...
मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळीचे नियंत्रणशास्त्रीय नाव ः स्पोडोप्टेरा फ्रुजीपर्डा  ...
बेणापूर ग्रामपंचायतीने केली गायरानावर...खानापूर तालुक्यातील बेणापूर ग्रामपंचायतीने आपल्या...
भुरीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवासर्व द्राक्ष विभागांमध्ये वातावरण पुढील आठ...
नगर जिल्ह्यात ११५ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठानगर   : जिल्ह्यातील गाव-शिवारातील...
साताऱ्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणासातारा   ः जिल्ह्यात सोयाबीनच्या दरात...
गुंजवणी प्रकल्पाच्या ‘सुप्रमा’मधील अटीत...मुंबई   : पुणे जिल्ह्याच्या वेल्हे...
खपली गहू लागवडीचे सुधारित तंत्रगेल्या काही दशकांमध्ये कमी उत्पादकतेमुळे खपली गहू...
सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी परभणीत भजन आंदोलनपरभणी  ः महावितरणच्या बोबडे टाकळी (ता. परभणी...