agriculture news in marathi, farmers in crises as soyabean declines | Agrowon

सोयाबीन गडगडल्याने शेतकरी अडचणीत
रमेश जाधव
शनिवार, 28 ऑक्टोबर 2017

पुणे : सोयाबीनचे देशातील उत्पादन यंदा घटण्याचा अंदाज असला, तरी शिल्लक साठ्याचे मोठे प्रमाण आणि जागतिक बाजारातील पुरवठ्याची स्थिती यामुळे हंगामाच्या सुरवातीलाच सोयाबीनचे दर गडगडले आहेत. राज्यातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा खाली उतरल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर बाजारभाव आणि हमीभाव यांतील फरक शेतकऱ्यांना देणे, खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ आणि सोयामिल निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान हे धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे.

पुणे : सोयाबीनचे देशातील उत्पादन यंदा घटण्याचा अंदाज असला, तरी शिल्लक साठ्याचे मोठे प्रमाण आणि जागतिक बाजारातील पुरवठ्याची स्थिती यामुळे हंगामाच्या सुरवातीलाच सोयाबीनचे दर गडगडले आहेत. राज्यातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा खाली उतरल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर बाजारभाव आणि हमीभाव यांतील फरक शेतकऱ्यांना देणे, खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ आणि सोयामिल निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान हे धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे.

सोयाबीनचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे; परंतु लातूर या देशातील महत्त्वाच्या सोयाबीन बाजारपेठेमध्ये सध्या २६२० ते २७०० रुपये दर चालू आहे. राज्यातील इतर बाजारपेठांमध्येही दरपातळी खालावलेली आहे. ‘‘या वर्षी पावसानं सुरवात चांगली केली; पण नंतर दीड महिन्याचा खंड पडला. हलक्या जमिनीतील पिकं वाळून गेली. चांगल्या जमिनीतल्या सोयाबीनला कमी शेंगा लागल्या. नंतर सततच्या पावसानं निम्म्या शेंगा भरल्याच नाहीत. सोयाबीन काढणीच्या वेळी परतीच्या पावसानं घोळ केला. त्यामुळं यंदा उतारा कमी राहणार आहे. बाजारातली मंदी संपायला तयार नाही. २६०० रुपये भाव मिळतोय. उत्पादन खर्च सोडा, मजुरांच्या रोजगाराएवढंही उत्पन्न मिळण्याचा मेळ लागणं अवघड आहे,’’ असे महारुद्र मंगनाळे या शेतकऱ्याने सांगितले.

यंदा देशात सोयाबीन उत्पादनात १७ टक्के घट होऊन ते ९१.४५ लाख टन राहण्याचा अंदाज सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सोपा) वर्तवला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये उत्पादन ५७.१६ लाख टनांवरून ४५.३५ लाख टन, तर महाराष्ट्रात उत्पादन ३९.४५ लाख टनांवरून ३१.३९ लाख टन होण्याची शक्यता आहे. लागवड क्षेत्रात झालेली घट आणि सुरवातीच्या टप्प्यात पावसातील खंड व काढणीच्या वेळी परतीच्या पावसाचा फटका यामुळे उत्पादनात घट अपेक्षित आहे.   

‘‘सोयाबीनच्या शिल्लक साठ्यात यंदा ४ लाख टनांवरून थेट १५ लाख टन इतकी मोठी वाढ झाली. त्यामुळे या हंगामात सुमारे १०५ लाख टन सोयाबीनची उपलब्धता राहील. देशांतर्गत गरज ८० लाख टनांची आहे. जागतिक बाजारातील भावपातळीच्या तुलनेत भारतातील सोयामिल महाग पडत असल्याने निर्यातीलाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे सोयाबीनचे दर मंदीकडे झुकले आहेत,’’ असे शेतमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी सांगितले. जागतिक पातळीवर सोयाबीनचा पुरवठा चांगला असल्यामुळे नजीकच्या काळात सोयाबीनमध्ये तेजी येण्याची शक्यता नाही, असे शेतमाल बाजार विश्लेषक सुरेश मंत्री म्हणाले. 

देशात सर्वाधिक सोयाबीन पिकवणाऱ्या मध्य प्रदेशमध्ये राज्य सरकारने यंदाच्या हंगामापासून भावांतर योजना लागू केली आहे. त्यानुसार सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत आणि बाजारभाव यातील फरक शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तेथील शंभर टक्के शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्रात मात्र दर हमीभावापेक्षा खाली गेल्यास सरकारी खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु केवळ १ लाख टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील एकूण उत्पादनाच्या ३ टक्के एवढे हे प्रमाण आहे. उर्वरित ९७ टक्के सोयाबीन मातीमोल भावात विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाही. तसेच अजूनही सोयाबीनचे खरेदी केंद्र सुरळीत सुरू झालेले नाहीत.   

मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजना लागू केल्यामुळे अल्प कालावधीत सोयाबीनची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढेल; त्यामुळे दरावर दबाव येऊन त्याचा अप्रत्यक्ष तोटा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सहन करावा लागेल, असे सुरेश मंत्री यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातही तातडीने ही योजना लागू करण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगालाही कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने फायदा होईल. तसेच दरपातळी स्थिर राहून निर्यातीसाठीही संधी वाढतील, असे मंत्री यांनी स्पष्ट केले.

यंदा सोयाबीनचे दर पडण्याचा अंदाज पुरेसा आधी येऊनसुद्धा सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात कुचराई केली. परिणामी भाव पडल्याने हवालदिल झालेले शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. ‘‘सरकारने तातडीने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. तसेच सोयामिल निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सरकारला यात स्वतःच्या तिजोरीतला एक नवा पैसा खर्चावा लागणार नाही. आयात शुल्कात वाढ करून मिळणारी रक्कम निर्यातीसाठी प्रोत्साहन म्हणून देता येऊ शकेल. तसेच सरकारी खरेदी केंद्रे तत्काळ सुरू केली पाहिजेत. पण सरकार धोरणात्मक निर्णय घ्यायला उशीर का करते, हे कळायला मार्ग नाही. यंदाही सरकार ढिम्मच आहे,’’ असे लातूर येथील व्यापारी नितीन कलंत्री म्हणाले. 

इतर अॅग्रो विशेष
शेतीचे वास्तव यावे पुढेसंबंधित विभागाकडील उपलब्ध माहिती, आकडेवारी हाच...
कृषी निर्यात दुपटीसाठी ‘राष्ट्रीय धोरण’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील...
मराठवाड्यात महारेशीम अभियानाला सुरवात औरंगाबाद ः रेशीम उद्योगातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान...
जळगावमधील सर्वच तालुके दुष्काळीजळगाव : जिल्ह्यातील सर्व गावांची अंतिम पैसेवारी...
परभणीची खरिपाची अंतिम पैसेवारी ४४.६९...परभणी ः परभणी जिल्ह्याची खरीप हंगामाची अंतिम...
औरंगाबादमध्ये २७ डिसेंबरपासून ‘ॲग्रोवन’...पुणे  : राज्यातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान व...
एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांचे होणार...सोलापूर : यंदाच्या गाळप हंगामात संबंधित...
किमान तापमानात वाढ पुणे  : ‘पेथाई’ चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे...
विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण...मुंबई: राज्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या...
रब्बी कर्जवाटपाचे नियोजन कोलमडलेपुणे  : राज्यात यंदा दुष्काळ, कर्जवसुलीतील...
मराठवाड्यातील दुष्काळाची पैसेवारीने...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ८५३३...
औषधी जायफळाचे मूल्यवर्धनजायफळ सालीचे वजन ६० टक्के असते. जायफळ सालीमध्ये...
पीकविम्यासाठी राज्यात तक्रार समित्या...पुणे : पीकविमा देताना कंपन्यांकडून होणारी लूट होत...
अल्पभूधारक कुटुंबाच्या आयुष्यात...पारंपरिक पिकांना पूरक व्यवसायांची जोड दिली तर...
कलमे, रोपबांधणी कलेचे रोजगारात केले...औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण तालुक्‍यातील रजापूर...
कांदाप्रश्नी हवे दीर्घकालीन धोरणसध्या कांद्याचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला...
‘बीटी’ला पर्याय सेंद्रिय कापूसजागतिक पातळीवर काही कंपन्या आणि फॅशन ब्रॅंडने...
देशातील कृषी क्षेत्राचे २०१९ मध्ये...पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी...
स्थानिकीकरणातही मका टिकवून आहे काही मूळ...जंगली मका प्रजातीपासून स्थानिकीकरण होण्याच्या...
कर्नाटकसाठीची ऊसतोडणी मंदावलीकोल्हापूर: दक्षिण महाराष्ट्रात उसाची रक्कम...