agriculture news in marathi, farmers in crises as soyabean declines | Agrowon

सोयाबीन गडगडल्याने शेतकरी अडचणीत
रमेश जाधव
शनिवार, 28 ऑक्टोबर 2017

पुणे : सोयाबीनचे देशातील उत्पादन यंदा घटण्याचा अंदाज असला, तरी शिल्लक साठ्याचे मोठे प्रमाण आणि जागतिक बाजारातील पुरवठ्याची स्थिती यामुळे हंगामाच्या सुरवातीलाच सोयाबीनचे दर गडगडले आहेत. राज्यातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा खाली उतरल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर बाजारभाव आणि हमीभाव यांतील फरक शेतकऱ्यांना देणे, खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ आणि सोयामिल निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान हे धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे.

पुणे : सोयाबीनचे देशातील उत्पादन यंदा घटण्याचा अंदाज असला, तरी शिल्लक साठ्याचे मोठे प्रमाण आणि जागतिक बाजारातील पुरवठ्याची स्थिती यामुळे हंगामाच्या सुरवातीलाच सोयाबीनचे दर गडगडले आहेत. राज्यातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा खाली उतरल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर बाजारभाव आणि हमीभाव यांतील फरक शेतकऱ्यांना देणे, खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ आणि सोयामिल निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान हे धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे.

सोयाबीनचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे; परंतु लातूर या देशातील महत्त्वाच्या सोयाबीन बाजारपेठेमध्ये सध्या २६२० ते २७०० रुपये दर चालू आहे. राज्यातील इतर बाजारपेठांमध्येही दरपातळी खालावलेली आहे. ‘‘या वर्षी पावसानं सुरवात चांगली केली; पण नंतर दीड महिन्याचा खंड पडला. हलक्या जमिनीतील पिकं वाळून गेली. चांगल्या जमिनीतल्या सोयाबीनला कमी शेंगा लागल्या. नंतर सततच्या पावसानं निम्म्या शेंगा भरल्याच नाहीत. सोयाबीन काढणीच्या वेळी परतीच्या पावसानं घोळ केला. त्यामुळं यंदा उतारा कमी राहणार आहे. बाजारातली मंदी संपायला तयार नाही. २६०० रुपये भाव मिळतोय. उत्पादन खर्च सोडा, मजुरांच्या रोजगाराएवढंही उत्पन्न मिळण्याचा मेळ लागणं अवघड आहे,’’ असे महारुद्र मंगनाळे या शेतकऱ्याने सांगितले.

यंदा देशात सोयाबीन उत्पादनात १७ टक्के घट होऊन ते ९१.४५ लाख टन राहण्याचा अंदाज सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सोपा) वर्तवला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये उत्पादन ५७.१६ लाख टनांवरून ४५.३५ लाख टन, तर महाराष्ट्रात उत्पादन ३९.४५ लाख टनांवरून ३१.३९ लाख टन होण्याची शक्यता आहे. लागवड क्षेत्रात झालेली घट आणि सुरवातीच्या टप्प्यात पावसातील खंड व काढणीच्या वेळी परतीच्या पावसाचा फटका यामुळे उत्पादनात घट अपेक्षित आहे.   

‘‘सोयाबीनच्या शिल्लक साठ्यात यंदा ४ लाख टनांवरून थेट १५ लाख टन इतकी मोठी वाढ झाली. त्यामुळे या हंगामात सुमारे १०५ लाख टन सोयाबीनची उपलब्धता राहील. देशांतर्गत गरज ८० लाख टनांची आहे. जागतिक बाजारातील भावपातळीच्या तुलनेत भारतातील सोयामिल महाग पडत असल्याने निर्यातीलाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे सोयाबीनचे दर मंदीकडे झुकले आहेत,’’ असे शेतमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी सांगितले. जागतिक पातळीवर सोयाबीनचा पुरवठा चांगला असल्यामुळे नजीकच्या काळात सोयाबीनमध्ये तेजी येण्याची शक्यता नाही, असे शेतमाल बाजार विश्लेषक सुरेश मंत्री म्हणाले. 

देशात सर्वाधिक सोयाबीन पिकवणाऱ्या मध्य प्रदेशमध्ये राज्य सरकारने यंदाच्या हंगामापासून भावांतर योजना लागू केली आहे. त्यानुसार सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत आणि बाजारभाव यातील फरक शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तेथील शंभर टक्के शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्रात मात्र दर हमीभावापेक्षा खाली गेल्यास सरकारी खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु केवळ १ लाख टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील एकूण उत्पादनाच्या ३ टक्के एवढे हे प्रमाण आहे. उर्वरित ९७ टक्के सोयाबीन मातीमोल भावात विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाही. तसेच अजूनही सोयाबीनचे खरेदी केंद्र सुरळीत सुरू झालेले नाहीत.   

मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजना लागू केल्यामुळे अल्प कालावधीत सोयाबीनची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढेल; त्यामुळे दरावर दबाव येऊन त्याचा अप्रत्यक्ष तोटा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सहन करावा लागेल, असे सुरेश मंत्री यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातही तातडीने ही योजना लागू करण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगालाही कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने फायदा होईल. तसेच दरपातळी स्थिर राहून निर्यातीसाठीही संधी वाढतील, असे मंत्री यांनी स्पष्ट केले.

यंदा सोयाबीनचे दर पडण्याचा अंदाज पुरेसा आधी येऊनसुद्धा सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात कुचराई केली. परिणामी भाव पडल्याने हवालदिल झालेले शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. ‘‘सरकारने तातडीने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. तसेच सोयामिल निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सरकारला यात स्वतःच्या तिजोरीतला एक नवा पैसा खर्चावा लागणार नाही. आयात शुल्कात वाढ करून मिळणारी रक्कम निर्यातीसाठी प्रोत्साहन म्हणून देता येऊ शकेल. तसेच सरकारी खरेदी केंद्रे तत्काळ सुरू केली पाहिजेत. पण सरकार धोरणात्मक निर्णय घ्यायला उशीर का करते, हे कळायला मार्ग नाही. यंदाही सरकार ढिम्मच आहे,’’ असे लातूर येथील व्यापारी नितीन कलंत्री म्हणाले. 

इतर अॅग्रो विशेष
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...
पारंपरिक उत्साहात शिवजयंती साजरीपुणे : संपूर्ण महाराष्ट्रासह देश-विदेशात अनेक...
माजी आमदार जयंत ससाणे यांचे निधन नगर  :  कॉंगेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी...
मराठवाड्याच्या तहानेवर इस्रायली उपाय!७००-८०० मि.मी पाऊस पडणाऱ्या मराठवाड्यात...
जगणे सुसह्य करण्यासाठी जागे व्हाअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन शेती,...
‘महामेष’ योजना ३४ जिल्ह्यांत राबविणार...औरंगाबाद : राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना...
शेतीतील यांत्रिकीकरणासाठी हवे शासनाचे...अकोला ः अाजच्या बदलत्या काळात शेती पद्धतीत...
मध्य प्रदेशात गारपीटग्रस्तांना हेक्टरी...नवी दिल्ली ः मध्य प्रदेश राज्यात नुकत्याच...
गारपीटग्रस्तांना भरीव मदतीचा प्रस्ताव...नागपूर ः गारपीटग्रस्तांना सरकारकडून जाहीर करण्यात...
शेतकरी कंपन्यांच्या धान्य खरेदीबाबत...पुणे : हमीभावाने धान्य खरेदीत शेतकरी उत्पादक...
महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादकतेनुसार...परभणी : केंद्र शासनाच्या किंमत समर्थन...
गारपीटग्रस्त क्षेत्र तीन लाख हेक्टरमुंबई : राज्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या...
राजधानी दिल्लीत शेती क्षेत्रावर आज...नवी दिल्ली : देशाला नवे कृषी धोरण देण्यासाठी...
‘कापूस ते कापड’पासून आता ‘पिकणे ते...नाशिक : राज्यातील कापसावर प्रक्रिया होऊन...