agriculture news in marathi, farmers in crises as soyabean declines | Agrowon

सोयाबीन गडगडल्याने शेतकरी अडचणीत
रमेश जाधव
शनिवार, 28 ऑक्टोबर 2017

पुणे : सोयाबीनचे देशातील उत्पादन यंदा घटण्याचा अंदाज असला, तरी शिल्लक साठ्याचे मोठे प्रमाण आणि जागतिक बाजारातील पुरवठ्याची स्थिती यामुळे हंगामाच्या सुरवातीलाच सोयाबीनचे दर गडगडले आहेत. राज्यातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा खाली उतरल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर बाजारभाव आणि हमीभाव यांतील फरक शेतकऱ्यांना देणे, खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ आणि सोयामिल निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान हे धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे.

पुणे : सोयाबीनचे देशातील उत्पादन यंदा घटण्याचा अंदाज असला, तरी शिल्लक साठ्याचे मोठे प्रमाण आणि जागतिक बाजारातील पुरवठ्याची स्थिती यामुळे हंगामाच्या सुरवातीलाच सोयाबीनचे दर गडगडले आहेत. राज्यातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा खाली उतरल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर बाजारभाव आणि हमीभाव यांतील फरक शेतकऱ्यांना देणे, खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ आणि सोयामिल निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान हे धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे.

सोयाबीनचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे; परंतु लातूर या देशातील महत्त्वाच्या सोयाबीन बाजारपेठेमध्ये सध्या २६२० ते २७०० रुपये दर चालू आहे. राज्यातील इतर बाजारपेठांमध्येही दरपातळी खालावलेली आहे. ‘‘या वर्षी पावसानं सुरवात चांगली केली; पण नंतर दीड महिन्याचा खंड पडला. हलक्या जमिनीतील पिकं वाळून गेली. चांगल्या जमिनीतल्या सोयाबीनला कमी शेंगा लागल्या. नंतर सततच्या पावसानं निम्म्या शेंगा भरल्याच नाहीत. सोयाबीन काढणीच्या वेळी परतीच्या पावसानं घोळ केला. त्यामुळं यंदा उतारा कमी राहणार आहे. बाजारातली मंदी संपायला तयार नाही. २६०० रुपये भाव मिळतोय. उत्पादन खर्च सोडा, मजुरांच्या रोजगाराएवढंही उत्पन्न मिळण्याचा मेळ लागणं अवघड आहे,’’ असे महारुद्र मंगनाळे या शेतकऱ्याने सांगितले.

यंदा देशात सोयाबीन उत्पादनात १७ टक्के घट होऊन ते ९१.४५ लाख टन राहण्याचा अंदाज सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सोपा) वर्तवला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये उत्पादन ५७.१६ लाख टनांवरून ४५.३५ लाख टन, तर महाराष्ट्रात उत्पादन ३९.४५ लाख टनांवरून ३१.३९ लाख टन होण्याची शक्यता आहे. लागवड क्षेत्रात झालेली घट आणि सुरवातीच्या टप्प्यात पावसातील खंड व काढणीच्या वेळी परतीच्या पावसाचा फटका यामुळे उत्पादनात घट अपेक्षित आहे.   

‘‘सोयाबीनच्या शिल्लक साठ्यात यंदा ४ लाख टनांवरून थेट १५ लाख टन इतकी मोठी वाढ झाली. त्यामुळे या हंगामात सुमारे १०५ लाख टन सोयाबीनची उपलब्धता राहील. देशांतर्गत गरज ८० लाख टनांची आहे. जागतिक बाजारातील भावपातळीच्या तुलनेत भारतातील सोयामिल महाग पडत असल्याने निर्यातीलाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे सोयाबीनचे दर मंदीकडे झुकले आहेत,’’ असे शेतमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी सांगितले. जागतिक पातळीवर सोयाबीनचा पुरवठा चांगला असल्यामुळे नजीकच्या काळात सोयाबीनमध्ये तेजी येण्याची शक्यता नाही, असे शेतमाल बाजार विश्लेषक सुरेश मंत्री म्हणाले. 

देशात सर्वाधिक सोयाबीन पिकवणाऱ्या मध्य प्रदेशमध्ये राज्य सरकारने यंदाच्या हंगामापासून भावांतर योजना लागू केली आहे. त्यानुसार सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत आणि बाजारभाव यातील फरक शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तेथील शंभर टक्के शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्रात मात्र दर हमीभावापेक्षा खाली गेल्यास सरकारी खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु केवळ १ लाख टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील एकूण उत्पादनाच्या ३ टक्के एवढे हे प्रमाण आहे. उर्वरित ९७ टक्के सोयाबीन मातीमोल भावात विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाही. तसेच अजूनही सोयाबीनचे खरेदी केंद्र सुरळीत सुरू झालेले नाहीत.   

मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजना लागू केल्यामुळे अल्प कालावधीत सोयाबीनची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढेल; त्यामुळे दरावर दबाव येऊन त्याचा अप्रत्यक्ष तोटा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सहन करावा लागेल, असे सुरेश मंत्री यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातही तातडीने ही योजना लागू करण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगालाही कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने फायदा होईल. तसेच दरपातळी स्थिर राहून निर्यातीसाठीही संधी वाढतील, असे मंत्री यांनी स्पष्ट केले.

यंदा सोयाबीनचे दर पडण्याचा अंदाज पुरेसा आधी येऊनसुद्धा सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात कुचराई केली. परिणामी भाव पडल्याने हवालदिल झालेले शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. ‘‘सरकारने तातडीने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. तसेच सोयामिल निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सरकारला यात स्वतःच्या तिजोरीतला एक नवा पैसा खर्चावा लागणार नाही. आयात शुल्कात वाढ करून मिळणारी रक्कम निर्यातीसाठी प्रोत्साहन म्हणून देता येऊ शकेल. तसेच सरकारी खरेदी केंद्रे तत्काळ सुरू केली पाहिजेत. पण सरकार धोरणात्मक निर्णय घ्यायला उशीर का करते, हे कळायला मार्ग नाही. यंदाही सरकार ढिम्मच आहे,’’ असे लातूर येथील व्यापारी नितीन कलंत्री म्हणाले. 

इतर अॅग्रो विशेष
कुटुंब एेवजी व्यक्ती घटक माणून कर्जमाफी...नागपूर : "शेतकरी सन्मान योजने" साठी आता कुटुंब...
सर्व इथेनॉल खरेदीची केंद्र शासनाची...नागपूर : अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला...
गनिमी काव्याने ‘जाम’पुणे: दूध उत्पादकांनी गनिमी कावा करत राज्यभरात...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर...पुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून राज्यातील...
`एफआरपी`चे कारखाने संघाकडून स्वागतपुणे : साखर कारखाने अडचणीत असतानाही एफआरपीमध्ये...
पीकविमा सर्व्हर ‘अंडर मेंटेनन्स’अकोला  ः या खरीप हंगामात लागवड केलेल्या...
सेंद्रिय ऊस, हळद, खपली गव्हाला मिळवली...सांगली जिल्ह्यातील आरग येथील जयकुमार अण्णासो...
दूध पावडर बनली आंदोलनाची ठिणगीपुणे : राज्यातील दूध आंदोलनाला दूध पावडरची समस्या...
दूधाला २५ रुपये दर; आंदोलन मागेनागपूर : गायीच्या दुधाचा खरेदी दर प्रति लिटर...
होले झाले कलिंगड, खरबुजातील ‘मास्टर’पुणे जिल्ह्यातील बिरोबावाडी येथील केशव होले या...
शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून आखावी धोरणे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील शेतकरी,...
‘निधी’चे सिंचनसर्वाधिक धरणांची संख्या असलेल्या आपल्या राज्याचा...
पेरूसाठी अतिघन लागवड पद्धत उपयुक्तपेरू हे फळझाड व्यापारीदृष्ट्या फार महत्त्वाचे...
ऊस ‘एफआरपी’त २०० रुपये वाढनवी दिल्ली ः ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी ‘...
स्वाभिमानीचा आज ‘चक्का जाम’पुणे: दुधासाठी शेतकऱ्यांना थेट पाच रुपये अनुदान...
पावसाचा जोर आेसरलापुणे : राज्यात सुरू असलेल्या पावसाचा जोर बुधवारी...
शेतमालाच्या रस्ते, जहाज वाहतुकीसाठी...पुणे ः शेतमालाला देशांतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध...
राज्यात निर्यातक्षम केळीचा तुटवडाजळगाव ः राज्यात निर्यातक्षम केळीचा तुटवडा निर्माण...
हमीभाववाढीने २०० अब्ज रुपयांचा भारनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खरिपातील १४ पिकांच्या...
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू...