शेतमालास योग्य हमीभाव; संपूर्ण कर्जमाफी : दिल्ली दणाणली

नवी दिल्ली ः स्वामिनाथन अायोगाच्या शिफारशींनुसार शेतमालास किफायतशीर दर अाणि संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी करत देशातील २० राज्यांतील १८४ शेतकरी संघटनांनी सोमवारी (ता. २०) दिल्लीत धडक दिली.

सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा निषेध करत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली हे अांदोलन करण्यात अाले. रामलीला मैदान ते संसद मार्गापर्यंत शेतकऱ्यांनी अांदोलन करत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून घेतले. या अांदोलनादरम्यान किसान मुक्ती संसद घेण्यात अाली.

या वेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते अाणि खासदार राजू शेट्टी, अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक धावले, स्वराज अभियानाचे नेते योगेंद्र यादव, ॲड. प्रशांत भूषण, किसान सभेचे नेते अतुलकुमार अंजान, किसान मजदूर सभेचे अध्यक्ष बी. वेंकट रमय्या, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे, कर्नाटक राज्य रयत संघाचे अध्यक्ष कोडीहल्ली चंद्रशेखर, किसान संघर्ष समितीचे नेते डॉ. सुनीलम अादी या वेळी उपस्थित होते.

संपूर्ण कर्जमाफी अाणि सर्व शेतमालास किफायतशीर दर अादी प्रमुख दोन मागण्यांचे विधेयक किसान मुक्ती संसदेत एकमताने मंजूर करण्यात अाले. ही दोन खासगी विधेयके लोकसभेत खासदार राजू शेट्टी अाणि सीपीअायचे (एम) खासदार के. के. रागेश राज्यसभेत मांडणार अाहेत. ही दोन्ही विधेयके संसदेत मंजूर होण्यासाठी राजकीय पक्षांची मदत घेतली जाईल, असे किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक धावले यांनी सांगितले.

कोणतेही राज्य शेतमालाच्या किमान अाधारभूत किमतीपेक्षा अधिक बोनस देणार नाही, अशी घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली होती; मात्र दुसरीकडे गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील राज्य सरकार कापसाला प्रतिगाठीमागे (एक गाठ १७० किलो) ५०० रुपये बोनस जाहीर करते. मग इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांना बोनस का नाही, असा प्रश्न सीपीअायचे नेते अतुल अंजन यांनी केला. अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक धावले म्हणाले, की शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के ज्यादा नफा द्यावा, अशी अामची प्रमुख मागणी अाहे. 

`शेतकरीप्रश्नी सरकारकडून राजकारण'

कीटकनाशके, खते अादी कृषी निविष्ठांच्या किमती वाढत अाहेत; मात्र सरकारी अनुदान कमी केले जात अाहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अाणि खर्च याचा ताळमेळ बसत नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी काहीही करत नाही. उलट शेतकरीप्रश्नी राजकारण केले जात अाहे, असा अारोप या वेळी शेतकरी संघटनांनी केला.

शेतकरीविरोधी धोरणांवर कडाडून टीका

देशभरातून आलेल्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. २०) दिल्ली अक्षरशः दणाणून सोडली. महाराष्ट्रातील पाच हजारांहून अधिक शेतकरी यात सहभागी झाले होते. शेतकरी संघटनांनी दिल्लीत मोर्चा काढला. या वेळी मंदसोर (मध्य प्रदेश) येथील आंदोलनामध्ये गोळीबारात बळी पडलेल्या तसेच यवतमाळमध्ये कीटनाशक फवारणीवेळी विषबाधा होऊन प्राण गमवावे लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर कडाडून टीका करताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान मौला यांनी कर्जमाफी देण्याची आणि शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किमतीची हमी देण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकाचा मसुदा सादर केला.