agriculture news in marathi, farmers deprived from loan waiver,nashik, maharashtra | Agrowon

नाशिकला ५००० शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित ?
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 11 नोव्हेंबर 2017
मर्यादेतील बदलामुळे मध्यम 
मुदतीचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करता आली नाही. सरकारशी पत्रव्यवहार केला असून, आदेशाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.
- रवींद्र बोराडे, वसुली व्यवस्थापक, 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक, नाशिक.
नाशिक :  नाशिक जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाने शेतीसाठी मध्यम मुदतीच्या कर्जाची मुदत ८४ वरून १०८ महिन्यांची करणे आता संबंधित कर्जदार शेतकऱ्यांच्या अंगलट आले आहे. बॅंकेतर्फे कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांची माहिती १ ते ६६ कॉलममध्ये ऑनलाइन भरताना त्या प्रणालीत १०८ महिन्यांचा पर्यायच नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची माहिती संगणक प्रणाली स्वीकारत नसल्यामुळे असे मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतलेले पाच हजार कर्जदार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.
 
राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांकडून १५ सप्टेंबरपर्यंत कर्जमाफीचे ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले. 
जिल्ह्यात एक लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज कर्जमाफीस पात्र ठरले. त्यात जिल्हा बॅंकेकडून कर्ज घेतलेले एक लाख ४३ हजार, तर इतर बॅंकांकडून कर्ज घेतलेले ३१ हजार शेतकरी आहेत. जिल्हा बॅंकेच्या यंत्रणेतर्फे या एक लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांची माहिती १ ते ६६ कॉलममध्ये भरून ती सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली.
 
त्या वेळी मध्यम मुदतीच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती भरताना त्या प्रणालीमध्ये कर्जाच्या मुदतीसाठीचा केवळ ८४ महिन्यांचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र नाशिक जिल्हा बॅंकेने या मध्यम मुदतीच्या कर्जाची मुदत वाढवून १०८ महिन्यांची केली. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या कर्ज 
मुदतीच्या महिन्यांची संख्या ती प्रणाली स्वीकारत नाही. पूर्ण माहिती भरलेली नाही म्हणून तो अर्जही स्वीकारला जात नाही. 
 
जिल्हा बॅंकेचे असे मध्यम मुदतीच्या थकीत व कर्जमाफीच्या अटींमध्ये बसू शकतील, अशा शेतकऱ्यांची संख्या पाच हजारांवर आहे. त्या शेतकऱ्यांची माहितीच राज्य सरकारपर्यंत पोचू  शकली नाही. त्यामुळे एक लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांपैकी बॅंकेने एक लाख ३८ हजार शेतकऱ्यांचीच माहिती अपलोड केली आहे. हे शेतकरी वंचित राहू नये म्हणून बॅंकेने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, पालकमंत्री, सहकार व पणन मंत्रालय यांच्याशी पत्रव्यवहार करून त्यातून मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे. 

इतर ताज्या घडामोडी
बारामतीतील विकासाचे काम देशातील...बारामती : ग्रामीण विकासाच्या माध्यमातून सामान्य...
मराठवाड्यात पीककर्ज वितरण कासवगतीनेऔरंगाबाद : आढावा बैठकींचा सपाटा, काही ठिकाणी...
‘बोंड अळी व्यवस्थापनाचा महाराष्ट्र...परभणी : कपाशीवरील गुलाबी बोंड अळीच्या...
रताळ्याच्या पिठापासून ‘अ’...टांझानियातील एका खासगी कंपनीने ‘अ’ जीवनसत्त्वांनी...
पोकराअंतर्गत ८४ गावांत आंतरपीक...परभणी : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत...
पीककर्ज वाटपाचा टक्का वाढेनाअकोला  : शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपाच्या...
‘एकात्मिक व्यवस्थापनातून एकरी १०० टन ऊस...आळेफाटा, जि. पुणे : मातीपरीक्षणानुसार खतांचा...
फुलपिके लागवडीसाठी हवी निचऱ्याची जमीनखरीप हंगामात पाऊस भरपूर पडत असल्याने हा हंगाम...
कुलगुरू भट्टाचार्य यांचा राजीनामा अखेर...पुणे : दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी...
नाशिक बाजार समिती संचालकांवर गुन्हे...नाशिक : आचारसंहिता काळात शासकीय वाहनाचा वापर...
‘प्रलंबित वीजजोडणीसाठी मोबाईल नोंदणी...मुंबई : मार्च-२०१८ अखेर राज्यात...
पुणे जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन...पुणे : जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या...
ऊस उत्पादनवाढीसाठी तंत्रज्ञान...पुणे ः सहकारी साखर कारखाने शक्तिस्थळे असून,...
सातारा जिल्ह्यात सर्वदूर पाऊस; चार...सातारा : जिल्ह्यात दडी मारलेल्या पावसाने...
शेतकऱ्यांनी अपघात विमा योजनेचा लाभ...सातारा : राज्यातील सातबारा उताराधारक...
नगर जिल्ह्यात बियाण्यांची अवघी दहा...नगर ः खरिपासाठी जिल्ह्यामध्ये मागील तीन वर्षांची...
सांगली जिल्हा बॅंकेकडून २९८ कोटींचे...सांगली : खरीप हंगामाची तयारी सुरू झाली असताना...
तूर नोंदणीपासून वंचित ठेवल्याचा खुलासा...नगर : शेवगाव बाजार समितीअंतर्गत सुरू...
कोल्हापूर जिल्ह्याचा ३६५ कोटींचा योजना...कोल्हापूर : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत या...
कुपोषण मुक्तीसाठी शेतकऱ्याने शेवगा...नाशिक  : कुपोषण निर्मूलनाच्या कार्यास आपलाही...